अशोक अडसूळ
महाराष्ट्र राज्य देशात सर्वात जास्त धरणे, जलसाठे असलेले राज्य आहे. या धरणांमध्ये साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या पाणी साठवण क्षमतेत झपाटयाने घट होत आहे. धरणांमध्ये साचलेल्या गाळाचा उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची साठवण क्षमता पूर्ववत होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना यंदा नव्या स्वरूपात आणली आहे.
योजना का महत्त्वाची आहे?
महाराष्ट्रातील जलसाठय़ांमध्ये अंदाजे ५१.८० कोटी घनमीटर गाळ आहे. आजपर्यंत ७ हजार ५०४ जलाशयांमधून ७.१७ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात आलेला आहे. ‘अल- निनो’च्या प्रभावाने पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची वारंवारता वाढली आहे. त्यामुळे या योजनेचा विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्हे आणि आकांक्षित जिल्ह्यांना लाभ होऊ शकतो. २०१७ ते २०२१ दरम्यान ही योजना प्रथम राबवली गेली. जलस्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायम स्वरूपाची आहे. त्यामुळे ही योजना कायमस्वरूपी राबवण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
हेही वाचा >>> हुंडा न देऊ शकल्यामुळे केरळमध्ये डॉक्टर मुलीची आत्महत्या, भारतातील हुंडाबंदी कायदा काय सांगतो? वाचा…
योजना कशी राबवली जाते?
गाळ काढण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांना ग्रामसभांच्या ठरावासह प्रस्ताव सादर करावा लागतो. लाभधारक शेतकऱ्याचा ७/१२ आणि गाळ पसरवल्याचा पंचनामा करण्यात येतो. तो ‘अवनी’ अ‍ॅपवर अपलोड होतो. गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात येते. गाळाची शेतकऱ्यास विक्री करता येत नाही. गाळ काढण्यासाठी ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठय़ांना प्राधान्य देण्यात येते. गाळ काढण्यापूर्वीची व नंतरची छायाचित्रे काढली जातात. गाळाच्या ट्रॉलींची संख्या मोजली जाते. शेतकरी व त्याचे भूक्षेत्र, काढलेल्या गाळाचे प्रमाण, गावनिहाय जलसाठे याची माहिती ठेवली जाते. उत्खनन यंत्राच्या कामाचे तास मोजले जातात. हा सर्व ताळमेळ समजण्यासाठी दैनंदिन डेटा एंट्री आणि एमबी रेकॉर्डिग ठेवले जाते. गाळ उपसलेल्या कामांचे ‘जिओ टॅगिंग’ही केले जाते. ही सर्व माहिती ‘अवनी’ अ‍ॅपवर साठवली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना किती लाभदायी?
या योजनेमुळे शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणात सुटणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे, पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम अदा करणे यामध्येदेखील कपात होण्याचा अंदाज आहे.
जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे दूध उत्पादन वाढणार आहे. ‘शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत घट होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होऊ शकते’ असा योजना राबवणाऱ्या मृद व जलसंधारण विभागाचा दावा आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदान किती?
सरकारी योजनेनुसार शेतकऱ्यांना धरणातून काढलेला गाळ नेता येतो. लाभधारक शेतकरी अत्यल्पभूधारक (१ हेक्टपर्यंत) किंवा लहान (१ ते २ हेक्टर) असावा. लाभार्थी शेतकऱ्यास गाळाच्या ३५.७५ रुपये प्रति घनमीटरप्रमाणे एकरी रुपये १५ हजारांच्या मर्यादेत अडीच एकरांपर्यंत (३७,५०० रुपये) अनुदान दिले जाते. विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अल्पभूधारक नसतील तरीही अनुदानास पात्र ठरतात. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते. या योजनेत शासनाकडून अशासकीय संस्थांना (एनजीओ) गाळ उपसण्यासाठीची यंत्रसामग्री व इंधन असा दोन्ही खर्च देण्यात येतो. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ नेणे व पसरवण्यासाठीचे अनुदान देण्यात येते, तर अन्य शेतकरी हा गाळ शेतात मोफत नेऊ शकतात.
हेही वाचा >>> कलम ३७० वर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने ३ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं कशी दिली?
योजनेत नेमके नवे काय?
पूर्वीच्या योजनेत स्वयंसेवी संस्थांना केवळ इंधन खर्च देण्यात येत होता. मात्र सदर योजनेला गती देण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी भागीदारी तत्त्वावर योजना नव्याने राबवण्याचा प्रयोग पहिल्यांदाच होतो आहे.
पण तीच कामे वारंवार काढली जातील?
पाणलोटाची कामे शास्त्रीयदृष्टया केली आणि जमिनीची धूप कमी झाली तर जलसाठे गाळाने भरणार नाहीत. पुन्हा तिथेच काम करण्याची गरज भासणार नाही. अन्यथा, ठेकेदारांच्या लाभासाठी असे ‘जलयुक्त शिवार’वर जसे आरोप झाले तसे आरोप ‘गाळयुक्त शिवार’वरही होतील. शेतकऱ्यांऐवजी स्वयंसेवी संस्था आणि बाबू मंडळींच्या आवडीची ही योजना होईल.
ashok.adsul@expressindia.com
महाराष्ट्र राज्य देशात सर्वात जास्त धरणे, जलसाठे असलेले राज्य आहे. या धरणांमध्ये साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या पाणी साठवण क्षमतेत झपाटयाने घट होत आहे. धरणांमध्ये साचलेल्या गाळाचा उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची साठवण क्षमता पूर्ववत होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना यंदा नव्या स्वरूपात आणली आहे.
योजना का महत्त्वाची आहे?
महाराष्ट्रातील जलसाठय़ांमध्ये अंदाजे ५१.८० कोटी घनमीटर गाळ आहे. आजपर्यंत ७ हजार ५०४ जलाशयांमधून ७.१७ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात आलेला आहे. ‘अल- निनो’च्या प्रभावाने पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची वारंवारता वाढली आहे. त्यामुळे या योजनेचा विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्हे आणि आकांक्षित जिल्ह्यांना लाभ होऊ शकतो. २०१७ ते २०२१ दरम्यान ही योजना प्रथम राबवली गेली. जलस्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायम स्वरूपाची आहे. त्यामुळे ही योजना कायमस्वरूपी राबवण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
हेही वाचा >>> हुंडा न देऊ शकल्यामुळे केरळमध्ये डॉक्टर मुलीची आत्महत्या, भारतातील हुंडाबंदी कायदा काय सांगतो? वाचा…
योजना कशी राबवली जाते?
गाळ काढण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांना ग्रामसभांच्या ठरावासह प्रस्ताव सादर करावा लागतो. लाभधारक शेतकऱ्याचा ७/१२ आणि गाळ पसरवल्याचा पंचनामा करण्यात येतो. तो ‘अवनी’ अ‍ॅपवर अपलोड होतो. गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात येते. गाळाची शेतकऱ्यास विक्री करता येत नाही. गाळ काढण्यासाठी ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठय़ांना प्राधान्य देण्यात येते. गाळ काढण्यापूर्वीची व नंतरची छायाचित्रे काढली जातात. गाळाच्या ट्रॉलींची संख्या मोजली जाते. शेतकरी व त्याचे भूक्षेत्र, काढलेल्या गाळाचे प्रमाण, गावनिहाय जलसाठे याची माहिती ठेवली जाते. उत्खनन यंत्राच्या कामाचे तास मोजले जातात. हा सर्व ताळमेळ समजण्यासाठी दैनंदिन डेटा एंट्री आणि एमबी रेकॉर्डिग ठेवले जाते. गाळ उपसलेल्या कामांचे ‘जिओ टॅगिंग’ही केले जाते. ही सर्व माहिती ‘अवनी’ अ‍ॅपवर साठवली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना किती लाभदायी?
या योजनेमुळे शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणात सुटणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे, पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम अदा करणे यामध्येदेखील कपात होण्याचा अंदाज आहे.
जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे दूध उत्पादन वाढणार आहे. ‘शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत घट होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होऊ शकते’ असा योजना राबवणाऱ्या मृद व जलसंधारण विभागाचा दावा आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदान किती?
सरकारी योजनेनुसार शेतकऱ्यांना धरणातून काढलेला गाळ नेता येतो. लाभधारक शेतकरी अत्यल्पभूधारक (१ हेक्टपर्यंत) किंवा लहान (१ ते २ हेक्टर) असावा. लाभार्थी शेतकऱ्यास गाळाच्या ३५.७५ रुपये प्रति घनमीटरप्रमाणे एकरी रुपये १५ हजारांच्या मर्यादेत अडीच एकरांपर्यंत (३७,५०० रुपये) अनुदान दिले जाते. विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अल्पभूधारक नसतील तरीही अनुदानास पात्र ठरतात. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते. या योजनेत शासनाकडून अशासकीय संस्थांना (एनजीओ) गाळ उपसण्यासाठीची यंत्रसामग्री व इंधन असा दोन्ही खर्च देण्यात येतो. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ नेणे व पसरवण्यासाठीचे अनुदान देण्यात येते, तर अन्य शेतकरी हा गाळ शेतात मोफत नेऊ शकतात.
हेही वाचा >>> कलम ३७० वर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने ३ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं कशी दिली?
योजनेत नेमके नवे काय?
पूर्वीच्या योजनेत स्वयंसेवी संस्थांना केवळ इंधन खर्च देण्यात येत होता. मात्र सदर योजनेला गती देण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी भागीदारी तत्त्वावर योजना नव्याने राबवण्याचा प्रयोग पहिल्यांदाच होतो आहे.
पण तीच कामे वारंवार काढली जातील?
पाणलोटाची कामे शास्त्रीयदृष्टया केली आणि जमिनीची धूप कमी झाली तर जलसाठे गाळाने भरणार नाहीत. पुन्हा तिथेच काम करण्याची गरज भासणार नाही. अन्यथा, ठेकेदारांच्या लाभासाठी असे ‘जलयुक्त शिवार’वर जसे आरोप झाले तसे आरोप ‘गाळयुक्त शिवार’वरही होतील. शेतकऱ्यांऐवजी स्वयंसेवी संस्था आणि बाबू मंडळींच्या आवडीची ही योजना होईल.
ashok.adsul@expressindia.com
