भारतातील हवामानानुसार न्यायालयातील वकिलांच्या ड्रेस कोडमध्ये बदल करावा का? अशी चर्चा सध्या जोर धरू लागली आहे. भारतीय हवामानाला अनुकुल असा ड्रेस कोड वकिलांचा असावा, असे वक्तव्य केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले आहे. इंग्रजांच्या काळातील हा ड्रेस कोड यापुढेही पाळायचा का? की भारतीय हवामानानुसार यात बदल करण्यात यावा, याबाबत रिजिजू लवकरच भारताच्या सरन्यायाधीशांची चर्चा करणार आहेत. भारतीय न्यायालयांमधील ड्रेस कोडबाबत सध्या काय चर्चा सुरू आहे? या ड्रेस कोडचा इतिहास काय? याबाबतचे हे विश्लेषण.
कुठे नेऊन ठेवलाय देव आपला? ‘द्वेषपूर्ण भाषणा’वरून सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्विग्न सवाल
न्यायालयांमध्ये सध्या काय चर्चा सुरू आहे?
भारतातील वाढते तापमान पाहता काही वकिलांनी ड्रेस कोडमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. वकील शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उन्हाळ्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील सुनावण्यांदरम्यान काळा कोट घालण्यापासून सूट मिळावी, अशी विनंती त्रिपाठी यांनी केली होती. ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या (बीसीआय) नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत दाखल ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जुलैला फेटाळली आहे.
“न्यायालयामध्ये ड्रेस कोड घालण्याच्या मी विरोधात नाही. मात्र, या ड्रेस कोडची गरजही नाही. ड्रेस कोड असा असावा की ज्यामुळे आपले काम सुकर व्हावे, कामात यामुळे अडचणी वाढू नयेत. या ड्रेस कोडमुळे घामाने भिजत राहिलो तर काम कसं करणार?” असा सवाल त्रिपाठी यांनी केला आहे. “ग्रामीण भागातील न्यायालयांमध्ये पंखे नसतात. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये शर्टावर कोट घालणं शक्य नाही”, अशी समस्या त्रिपाठी यांनी बोलून दाखवली आहे. दरम्यान, ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’नं वकिलांच्या ड्रेस कोडच्या मुद्द्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकील अशोक पांडे यांनीदेखील जुलै २०२१ मध्ये ड्रेस कोडसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. हा ड्रेस कोड अवाजवी आणि मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणारा आहे, असे त्यांनी या याचिकेत म्हटले होते. “ड्रेस कोडचा भाग असलेला बँड ख्रिश्चन धर्माचे प्रतिक आहे. गैर ख्रिश्चिन लोकांना हा बँड घालण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही”, असा आक्षेप या याचिकेत पांडे यांनी घेतला होता.
विश्लेषण : ६ जी सेवा काय आहे? आपल्या दैनंदिन व्यवहारात काय बदल होणार?
सध्या वकिलांचा ड्रेस कोड कोणता आहे?
भारतातील पुरुष वकिलांना काळी बटनं असलेला कोट, पांढरे शर्ट आणि गाऊनसह पांढरे बँड बंधनकारक आहे. तर महिला वकिलांना पांढरी साडी किंवा सलवार-कुर्ता आणि त्यावर पांढरा बँड परिधान करणे आवश्यक आहे.
वकिलांच्या ड्रेस कोडचा इतिहास काय?
ब्रिटिशांनी भारतावर १८५८ पासून १९४७ पर्यंत राज्य केले. ब्रिटिशांच्या सत्ताकाळातील प्रथेनुसार भारतीय वकिलांचा ड्रेस कोड स्वीकारण्यात आला आहे. १६५० च्या सुमारास इंग्लंडमधील न्यायाधीश डोक्यावर विग घालत होते. त्यापूर्वीपासून न्यायाधीश इंग्लडमध्ये गाऊन परिधान करायचे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने न्यायाधीशांसाठी केवळ गाऊनचा स्वीकार केला. त्याचप्रमाणे वकिलांचा ड्रेस कोडही लागू करण्यात आला. १९६१ च्या ‘अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट’नुसार भारतीय वकिलांना काळ्या रंगाचा गाऊन किंवा पांढऱ्या रंगाचा नेकबँड असलेला कोट परिधान करणे बंधनकारक आहे.
