सिद्धार्थ खांडेकर
जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा मार्ग उत्तरेकडे गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये आम्ही पोहोचल्यानंतरच पूर्ण होईल, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच सांगितले. भारताच्या दृष्टीने संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचा अर्थ भारताच्या ताब्यातील काश्मीर अधिक पाकव्याप्त काश्मीर अधिक चीनव्याप्त काश्मीरचे दोन प्रदेश. गिलगिट-बाल्टिस्तान या नितांत सुंदर आणि विशाल टापूवर पाकिस्तानने अवैध कब्जा केला असून, या टापूची पाकिस्तानच्या ताब्यातून सोडवणूक करणे हे दिल्लीतील कोणत्याही सरकारचे तत्त्वत: उद्दिष्ट असते. विद्यमान परिप्रेक्ष्यात तेथे कशा प्रकारे पोहोचणार याचे विश्लेषण करण्यापूर्वी गिलगिट-बाल्टिस्तानवर दृष्टिक्षेप टाकणे समयोचित ठरेल.
गिलगिट-बाल्टिस्तान नेमके कुठे आहे?
भारताच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरच्या उत्तर आणि वायव्य भागात गिलगिट-बाल्टिस्तान वसलेले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पश्चिमेकडे पाकव्याप्त काश्मीरचा चिंचोळा प्रदेश आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या वायव्येकडे अफगाणिस्तान, पश्चिमेकडे पाकिस्तान, नैर्ऋत्येकडे पाकव्याप्त काश्मीर, दक्षिण आणि आग्नेयेकडे भारताच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येला पाकिस्तानने चीनला अवैधरीत्या दिलेला प्रदेश असा या परिसराचा भूगोल आहे.
मग पाकव्याप्त काश्मीर वेगळे कसे?
क्षेत्रफळ आणि इतिहास या दोन्ही बाबतींत पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान भिन्न आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरचे क्षेत्रफळ १३, २९७ चौरस किलोमीटर इतके आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान हे त्याच्या जवळपास साडेपाच पट मोठे म्हणजे ७२, ८७१ चौरस किलोमीटरवर पसरले आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा हे दोन्ही प्रदेश सध्या पाकिस्तानच्या ताब्यातच आहेत. परंतु गिलगिट-बाल्टिस्तानला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख आहे. तर पाकव्याप्त काश्मीर हा, भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान १ जानेवारी १९४९ पासून शस्त्रसंधी अस्तित्वात आली, तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराने व्यापलेला प्रदेश होता. १८४६ मध्ये शिखांचा पराभव केल्यानंतर ब्रिटिशांनी गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि उर्वरित जम्मू-काश्मीर जम्मूचा डोग्रा शासक गुलाबसिंहला विकला. पण गिलगिट-बाल्टिस्तानवर भाडेपट्टीच्या माध्यमातून त्यांचे मर्यादित नियंत्रण राहिले. १९३५ मध्ये भाडेपट्टी कराराचे नूतनीकरण झाले.
हे दोन्ही प्रदेश पाकिस्तानच्या ताब्यात कसे गेले?
फाळणीनंतर भारतात समाविष्ट व्हायचे, की स्वतंत्र राहायचे या विचारात जम्मू-काश्मीरचे राजे हरिसिंह गुंतलेले असताना २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पख्तून टोळीवाले आणि पाकिस्तानी सैन्य यांनी काश्मीर सीमा ओलांडून आक्रमण केले. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हतबल हरिसिंह यांनी भारतात सामील होण्याविषयीच्या करारपत्रावर (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन) सही केली. यानंतर काश्मीर खोऱ्यात घुसलेल्या पाकिस्तानी सैन्याला आणि टोळीवाल्यांना हुसकावून लावण्यासाठी भारतीय लष्कराने कारवाई सुरू केली. दरम्यानच्या काळात गिलगिटमध्ये हरिसिंह यांच्या विरोधात उठाव झाला. विशेष म्हणजे या उठावाचे नेतृत्व एका ब्रिटिश लष्करी अधिकाऱ्याने केले. गिलगिट स्काउट नामक लष्करी तुकडी आणि स्थानिक नेत्यांनी स्थापलेले गिलगिट-बाल्टिस्तान रिव्होल्युशनरी कौन्सिल यांनी मिळून प्रथम स्वतंत्र राहण्याची आणि नंतर पाकिस्तानात विलीन होण्याची घोषणा केली. भारतीय लष्कराने बाल्टिस्तान भागातील कारगिल आणि द्रास हे भाग गिलगिट स्काउटकडून परत मिळवले.
पण हे दोन्ही भूभाग आपण परत जिंकून का नाही घेतले?
काश्मीरच्या मुद्दय़ावरून भारत आणि पाकिस्तान या नवस्वतंत्र देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये ठराव संमत होऊन भारत-पाकिस्तान आयोगाची (यूएनसीआयपी) स्थापना झाली. या आयोगाच्या देखरेखीखाली ३१ डिसेंबर १९४८ शस्त्रसंधी रेषेचे आरेखन झाले. १ जानेवारी १९४९पासून शस्त्रसंधी अमलात आली. त्यावेळच्या स्थितीनुसार शस्त्रसंधी रेषा हीच बरीचशी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा बनून गेली. आपल्या दृष्टीने पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा भूभाग अवैधरीत्या व्यापलेला आहे, तर पाकिस्तानला राजे हरिसिंह आणि भारत यांच्यातील सामीलनामाच मंजूर नाही. परंतु २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी भारतीय संसदेने सामीलनाम्याला केंद्रीभूत ठरवत, गिलगिट-बाल्टिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिटमधील चीनव्याप्त भूभाग आणि १९६२ युद्धानंतरचा चीनव्याप्त अक्साई चीन हे जम्मू-काश्मीरचे आणि परिणामी भारताचेच भूभाग असल्याचा ठराव संमत केला. परंतु सुरुवातीस पाश्चिमात्य देशांची पाकिस्तानवर असलेली मर्जी, नंतरच्या काळात चीनच्या रूपाने उभे राहिलेले दुहेरी संकट आणि कालांतराने भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे अण्वस्त्रसज्ज होणे या कारणांस्तव शस्त्रसंधी रेषेपलीकडील प्रदेश पुन्हा ताब्यात घेणे आपल्याला जमले नाही.
मग आता ते ताब्यात कसे येणार?
राजनैतिकदृष्टय़ा आणि आर्थिक आघाडीवर भारताची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा खूपच वरची आहे. सामरिक दृष्टय़ाही आपण पाकिस्तानला वरचढ ठरू शकतो. मात्र पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे आहेत, चीनचे त्या देशाला भक्कम पाठबळ आहे आणि पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे जबाबदार नेतृत्वाच्या हाती आहेत असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे लष्करी कारवाईच्या माध्यमातून हे प्रदेश पुन्हा जिंकून घेणे सध्या तरी विलक्षण गुंतागुंतीचे आणि अवघड दिसते. लष्करी कारवाईद्वारे एखाद्या देशावर आक्रमण करणे हे हल्लीच्या युगात दुर्मिळातील दुर्मीळ बाब ठरते. एका युक्रेन आक्रमणानंतर रशियाची, युक्रेनची आणि एकूणच जगाची घडी कशी विस्कटली हे आपण पाहतोच आहोत. इतक्या वर्षांनंतरही पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचा उल्लेख पाकिस्तानच्या अधिकृत प्रांतांमध्ये पाकिस्तानच करत नाही. याचा अर्थ एक प्रकारे हे ‘व्याप्त’ प्रदेश आहेत अशी कबुली पाकिस्तानकडूनच दिली जाते. तेव्हा प्राधान्याने राजनैतिक लढाई आणि मर्यादित स्वरूपाची लष्करी कारवाई यांच्या संयोगाने कदाचित भारताला उद्दिष्ट साध्य करण्याची संधी मिळू शकते. दहशतवादाला सातत्याने खतपाणी घालण्याचे पाकिस्तानचे धोरण आपण वारंवार अधोरेखित करत राहिले पाहिजे. याशिवाय आपल्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरमध्ये सुशासन आणि सुबत्ता आणल्यास, ‘पलीकडील’ काश्मिरींनाही तेथील दमनशाही आणि दिशाहीन प्रशासनाचा वीट येऊन त्यांचे मन:परिवर्तन होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यास संधी आहे.
