निशांत सरवणकर
गृहप्रकल्प रखडले की त्याचा मुख्य फटका बसतो तो या प्रकल्पातील रहिवाशांना. विकासक भाडे बंद करतो आणि प्रकल्प असाच पडून राहतो. म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशांना संबंधित यंत्रणांकडे तर खासगी इमारतीतील रहिवाशांना महारेराकडे दाद मागता येते. त्यानंतर त्यांचे गृहप्रकल्प मार्गी लागतात का, काय होते पुढे, प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतात का, याबाबतचा हा आढावा.
रखडलेल्या गृहप्रकल्पांची संख्या किती?
राज्यात विशेषत: मुंबईत रखडलेल्या गृहप्रकल्पांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. मुंबई महानगर परिसर, ठाणे, पुण्यात काही खासगी विकासकांचे प्रकल्प रखडले आहेत. मुंबईत सर्वाधिक रखडलेले प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे असून ही संख्या ३८० इतकी आहे. म्हाडाचे ४३ प्रकल्प रखडले आहेत. त्यापैकी पाच प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाचे २५ प्रकल्प रखडले आहेत. खासगी इमारतींचे प्रकल्प रखडले असले तरी त्याची माहिती उपलब्ध नाही. ॲनारॅाक प्रॅापर्टीजच्या एका अहवालानुसार, देशभरात रखडलेल्या गृहप्रकल्पात पाच लाख घरे अडकली आहेत. मुंबई महानगर परिसर आणि दिल्ली व परिसरातील ७७ टक्के घरांचा समावेश आहे. त्या खालोखाल पुण्याचा (नऊ टक्के) क्रमांक लागतो.
गृहप्रकल्प का रखडतात?
गृहप्रकल्प रखडण्याची अनेक कारणे आहेत. एकतर विकासक एकाच वेळी अनेक प्रकल्प हाताळत असतात. एका प्रकल्पातून घेतलेली रक्कम दुसऱ्या प्रकल्पात गुंतवितात. त्यामुळे ‘एक ना धड, भाराभार चिंध्या’ अशी त्यांची गत होते. परिणामी रोकडटंचाई निर्माण होऊन प्रकल्प रखडतात. निश्चलनीकरणानंतर रोकड टंचाईचा मोठा फटका विकासकांना बसला. म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अमलबजावणीत सरकारी धोरणलकवा हेही एक कारण आहे. २०१७नंतर रेरा कायद्यानुसार महारेराची स्थापना झाल्यानंतर ज्या विकासकांना खरोखरच प्रकल्प राबवायचा आहे तेच या व्यवसायात राहिले आहेत. उर्वरित विकासकांनी प्रकल्प अन्य विकासकाला विकून वा प्रकल्प अर्धवट सोडून माघार घेतली. रखडलेल्या प्रकल्पातील रहिवाशांना वर्षानुवर्षे भाडे मिळालेले नाही. परंतु कोणतीही यंत्रणा त्याबाबत काहीही करू शकलेली नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचे उदाहरण घेतले तरे साडेसहा कोटींपेक्षा अधिक रक्कम भाड्यापोटी प्रलंबित आहे.
विश्लेषण: खेळणी जप्त का केली जात आहेत?
म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाच्या काय उपाययोजना?
प्रकल्प रखडले तर त्याचा फटका रहिवाशांना बसतो. त्यांचे महिन्याकाठी मिळणारे भाडे बंद होते. असे असंख्य प्रकल्प रखडले आहेत. गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या सुमारे ३८० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अभय योजना जारी केली असून आता या योजनांमध्ये वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था यांची अधिकृतपणे संयुक्त विकासक किंवा ऋणदाता म्हणून नोंद केली जाणार आहे. या वित्तीय संस्थांनी नेमलेल्या सक्षम संस्थेमार्फत रखडलेला पुनर्विकास पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. या योजनेतील विक्री करावयाच्या घटकातून या वित्तीय संस्थांना आपला हिस्सा मिळणार आहे.
याशिवाय स्वीकृत केलेल्या ५१७ योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. म्हाडाकडे रखडलेल्या ४३ प्रकल्पांची सुनावणी सुरू होती. त्यापैकी पाच प्रकल्पातील विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे आता उर्वरित ३८ प्रकल्पांत म्हाडा सुनावणी घेत असली तरी हे प्रकल्प रहिवाशांनी पुढे येऊन खर्च करण्याची तयारी दर्शविली तरच हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार आहेत. इमारत दुरुस्ती मंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी शासनाने सुधारित नियमावली जारी करून त्यांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिला आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रकल्प मार्गी लागतील, असा संबंधित यंत्रणांना विश्वास आहे.
विश्लेषण: आधारभूत किंमत नसतानाही बासमती तांदळाची शेती फायदेशीर; जाणून घ्या नेमकं अर्थकारण
महारेराकडे दाद मागता येते का?
म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत राबविले जाणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पात फक्त विक्री करावयाच्या घटकासाठी संबंधितांना महारेराकडे दाद मागता येते. मात्र खासगी पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना महारेराकडे दाद मागता येते. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एका माजी महापालिका अतिरिक्त आयुक्ताची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. त्यांनी या रखडलेल्या योजनांचा अभ्यास करून महारेराला सूचना करावयाच्या आहेत. तसेच संबंधित विकासकांशी बोलून त्यांच्या अडचणी समजून घ्यायच्या आहेत व त्यात मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. या प्रयत्नांना यश येत असल्याचा महारेराचा दावा आहे. महारेराच्या सलोखा मंचाची भूमिकाही रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
महारेराने अनुकूल निर्णय दिले आहेत का?
डी एस कुलकर्णी यांच्या पुण्यातील रखडलेल्या प्रकल्पात रहिवाशी पुढे आले आणि त्यांनी महारेराला नवा विकासक नेमण्याची विनंती केली. याबाबतच्या आलेल्या तक्रारींबाबत महारेराने अनेक वेळा सुनावण्या घेतल्या. हा प्रकल्प मार्गी लागावा, यासाठी डीएसके समूहाची नोंदणी रद्द केली आणि रेरा कायद्यातील कलम ७ व ८ अन्वये नव्या विकासकाची नोंदणी करण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र त्याआधी हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी सलोखा मंचाची मदत घेतली. मूळ पतपुरवठादार, नवा विकासक आणि घर खरेदीदारांमध्ये तडजोड घडवून आणली. त्यामुळे आज डीएसके सदाफुली याऐवजी पलाश सदाफुली असा प्रकल्प उभा राहिला आहे. त्यामुळे १६१ घर खरेदीदारांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. पतपुरवठादाराने व्याज माफ केल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागू शकला.
विश्लेषण: महालक्ष्मी रेसकोर्सचा वाद आहे तरी काय?
प्रकल्प रखडायचे नसतील तर…?
कुठलाही विकासक जाणूनबुजून प्रकल्प रखडवत नाही. मात्र काही कारणांमुळे प्रकल्प रखडतात. मुळात विकासकाची आर्थिक स्थिती सक्षम नसेल तर प्रकल्प रखडण्याची शक्यता अधिक असते. विकासकाकडून आर्थिक सक्षमता प्रमाणपत्र घेतले जाते. तरीही प्रकल्प रखडतात. प्रकल्पासाठी परवानगी देताना तो किती वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे याची तारीखच विकासकाला सध्या महारेराच्या संकेतस्थळावर द्यावी लागत आहे. मात्र ही तारीख कधीच पाळली जात नाही. उलट विकासकाला मुदतवाढ मिळते. प्रकल्प रखडायचे नसतील तर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा, पालिका या यंत्रणांचा विकासकांवर अंकुश येईल, अशी रचना अस्तित्वात आणायला हवी. मात्र त्यासाठी शासनाची इच्छाशक्ती हवी, असे जाणकारांना वाटते.
nishant.sarvankar@expressindia.com
