दिल्लीमध्ये सध्या प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी येथे पुन्हा एकदा ‘सम-विषम वाहन क्रमांक’ (ऑड-इव्हन) प्रयोग राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. याच कारणामुळे आता वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूरने तयार केलेल्या एका खास पद्धतीची चर्चा होत आहे. ही खास पद्धत काय आहे? ही पद्धत राबवणे व्यवहार्य आहे का? हे जाणून घेऊ या…

वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आता कृत्रिम पाऊस?

दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी येथील सरकार अनेक उपायोजना आखत आहे. असे असतानाच प्रदूषण कमी करण्यासाठी आयआयटी कानपूरने तयार केलेल्या खास पद्धतीची चर्चा होत आहे. या पद्धतीत कृत्रिम पावसाच्या मदतीने धूळ तसेच प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारे घटक यांचे प्रमाण कमी करण्याचा, त्यांना हवेतून जमिनीवर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार २०१८ सालापासून आयआयटी कानपूर या प्रकल्पावर काम करत आहे. २०२३ साली म्हणजेच चालू वर्षाच्या जून महिन्यात आयआयटी कानपूरने क्लाऊड सिडिंगच्या मदतीने कृत्रिम पाऊस पाडण्याची यशस्वी चाचणी केली आहे.

nashik municipal corporation taken steps towards making water from borewells available in certain locations
नाशिक शहरात विंधन विहिरींतील पाण्याचा पर्याय; टंचाई निवारणार्थ महापालिकेची व्यवस्था
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
centre attempts to revive farm reforms unveils draft policy
शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी
kdmc steps to cut off water connection and electricity supply to 58 illegal buildings in dombivli
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Eknath Shinde ,
खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे
pune water planning delayed due to absence of Guardian Minister
Pune Water planning : पालकमंत्री नसल्याने पाणी नियोजन लांबणीवर
kala lake, Kalyan, Indurani Jakhad, contractor Notice,
कल्याण : काळा तलाव साफसफाईत दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदाराला नोटीस, आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांची कारवाई

कृत्रिम पावसासाठी अनुकूल हवामान गरजेचे

याबाबत आयआयटी कानपूर येथील कॉम्प्यूटर सायन्स अँण्ड इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक मनिंद्र अग्रवाल यांनी अधिक माहिती दिली. “आम्ही विकसित केलेल्या पद्धतीच्या मदतीने दिल्लीतील वायू प्रदूषण एका आठवड्यासाठी कमी होऊ शकते. मात्र हा प्रयोग प्रत्यक्षात राबवायचा असेल तर त्यासाठी हवामानदेखील अनुकूल असायला हवे. दिल्लीमध्ये हा प्रयोग राबवण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आमची तयारी झालेली आहे. मात्र कृत्रिम पाऊस पाडायचा असल्यास क्लाऊड सिडिंगसाठी अनुकूल हवामान असायला हवे. वातावरणात आर्द्रता असायला हवी. हवा असायला हवी,” असे प्राध्यापक अग्रवाल यांनी सांगितले.

कृत्रिम पावसासाठी वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी आवश्यक

अशा प्रकारचा कृत्रिम पाऊस पाडायचा असल्यास सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून परवानगी घ्यावी लागते. दिल्लीमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडायचा असल्यास पंतप्रधान यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपची (एसपीजी) परवानगी लागते. कारण राजधानी दिल्लीमध्ये विमानोड्डाण करायचे असल्यास एसपीजीची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. याव्यतिरिक्त डीजीसीए विभागाचीही परवानगी घ्यावी लागते.

दिल्ली सरकारने काय भूमिका घेतली होती?

कृत्रिम पाऊस आणि दिल्लीतील प्रदूषण यावर याआधी दिल्ली सरकारमधील पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी हिवाळ्यातील कृती योजनाचा भाग म्हणून कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी क्लाऊड सिडिंग करणे शक्य आहे का, याचा आम्ही अभ्यास करू, असे राय म्हणाले होते. “कृत्रिम पाऊस कसा पाडता येऊ शकतो, याबाबतचे सादरीकरण आयआयटी कानपूरने आमच्यासमोर केलेले आहे. याबाबत एक सविस्तर आराखडा तसेच सादरीकरण करण्याचे आम्ही त्यांना सांगितलेले आहे. यामध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी काय करता येईल, त्यासाठी किती खर्च लागेल अशी तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आम्ही त्यांना सांगितलेले आहे,” असे राय यापूर्वी म्हणाले होते.

कृत्रिम पाऊस आणि क्लाऊड सिडिंग म्हणजे काय?

वेगवेगळी रसायने वापरून नैसर्गिकरीत्या पडणाऱ्या पावसाची प्रक्रिया उत्तेजित करणे म्हणजेच कृत्रिम पाऊस पाडणे होय. या प्रक्रियेत सिल्व्हर आयोडाईड, क्लोराईड यासारख्या रसायनांचा वापर केला जातो. विशेष विमान, रॉकेट किंवा अन्य उपकरण वापरून ही रसायने ढगांवर फवारली जातात. एकूण दोन प्रकारे क्लाऊड सिडिंग करता येते. पहिल्या पद्धतीत शीत मेघांवर (सुपरकूल क्लाऊड) सिल्व्हर आयोडाइड किंवा ड्राय आईसचे कण फवारले जातात. या कणांचा आकार हीम स्फटिकासारखा असतो. त्यामुळे त्यावर हीमकण वेगाने तयार होऊन वाढू लागतात. त्यांचा आकार पुरेसा वाढला की ते खाली जमिनीकडे झेपावतात. अशा रीतीने जो ढग पाऊस देण्यास असमर्थ असतो, त्या ढगातून पाऊस पाडता येतो.

उष्ण ढगांत वार्म क्लाऊड्स) मेघ-बिंदू (थेंब) तयार होण्यासाठी सोडियम क्लोराइड म्हणजेच मिठाची फवारणी करतात. मिठाला पाण्याचे आकर्षण असते. फवारलेले मिठाचे कण ढगात पसरतात. ढगातील बाष्प शोषून थेंबाचा आकार वाढतो. यामुळे ढगांतून पाऊस पडायला सुरुवात होते.

कृत्रिम पावसामुळे प्रदूषण कसे कमी होईल?

वेगवेगळ्या कारणांसाठी कृत्रिम पाऊस पाडला जातो. एखाद्या प्रदेशात कोरडा दुष्काळ पडलेला असेल आणि पावसाची नितांत गरज असेल तर त्या भागात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जंगलाला लागलेली आग विझविण्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या हवेतील कणांना जमिनीवर आणण्यासाठीदेखील कृत्रिम पाऊस पाडला जाऊ शकतो. जागतिक हवामान संघटनेच्या २०१७ सालच्या एका सर्वेक्षणानुसार सर्वाधिक वेळा शेतातील पिकांसाठी तसेच पाण्याची कमतरता दूर करण्यासाठी कृत्रिम पावसाची मदत घेण्यात आलेली आहे. भारतासह अन्य ५५ देशांत कृत्रिम पावसाची मदत घेतली जाते. असे असले तरी कृत्रिम पावासच्या परिणामकारकतेवर अनेक शास्त्रज्ञांत मतमतांतरं आहेत.

दिल्लीत पुन्हा ऑड-इव्हन पॉलिसी

दरम्यान, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने पुन्हा एकदा ऑड-इव्हन पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वाहनाच्या क्रमांकानुसार ते वाहन रस्त्यावर कधी धावणार हे ठरविले जाते. ज्या वाहनांच्या नंबर प्लेटवरील शेवटचा क्रमांक विषम आहे, ती वाहने विषम तारखेला (१३, १५, १७ व १९ नोव्हेंबर) रस्त्यावर धावतील आणि ज्या वाहनांचा शेवटचा क्रमांक सम आहे, ती वाहने सम तारखेला (१४, १६, १८ व २० नोव्हेंबर) रस्त्यावर उतरतील. या योजनेमुळे जवळपास निम्मी वाहने रस्त्यावर उतरण्यापासून रोखली जाऊ शकतात. या योजनेमुळे रोजच्या हवा गुणवत्ता निर्देशंकात काही प्रमाणात घट होईल, अशी आशा दिल्ली सरकारने व्यक्त केली आहे. १३ ते २० नोव्हेंबर या काळात ही योजना राबवली जाणार आहे.

Story img Loader