Finland Education System, AAP LG Row: दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. दिल्लीतील शिक्षकांना फिनलँडला पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, याला व्ही. के. सक्सेना (एलजी) यांनी परवानगी नाकारली. यावरूनच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी दिल्ली विधानसभेत लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्ही के सक्सेना यांच्यावर पुन्हा जोरदार निशाणा साधला. फिनलँडची शिक्षण व्यवस्था पाहून त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना पाठवण्याची परवानगी एलजीने नाकारणे हे गैर असल्याचे म्हणत केजरीवाल यांनी निर्णयाला विरोध दर्शवला.
सोमवारी, केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांसह सरकारच्या कामकाजात कथित हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. दिल्ली विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केल्यानंतर मोर्चाला सुरुवात झाली.
“दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आप आमदारांना एलजी कार्यालयावर मोर्चा काढावा लागला हे दुर्दैवी आहे. मला आशा आहे की एलजी आपली चूक पाहतील आणि शिक्षकांना फिनलंडमध्ये प्रशिक्षण देण्याची परवानगी देतील,” असेही यावेळी केजरीवाल यांनी सांगितले. लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्ही के सक्सेना स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाहीत पण ते तसे करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दिल्ली सरकारच्या कामांमध्ये राजकीय कारणांसाठी जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जात आहेत “आमचा गृहपाठ तपासण्यासाठी एलजी आमचे मुख्याध्यापक नाहीत. त्यांना आमच्या प्रस्तावांना हो किंवा नाही म्हणावे लागेल.” निवडून आलेल्या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार नसेल तर उपयोगच काय असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. दरम्यान हा वाद ज्या कारणाने सुरु झाला ती फिनलंडची शिक्षण व्यवस्था नेमकी आहे तरी काय हे आता आपण समजून घेऊया..
फिनलंडच्या शिक्षण प्रणालीबद्दल काय वेगळे आहे?
फिनलंडच्या शिक्षण व्यवस्थेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्याच्या वरिष्ठ वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या एका परीक्षेव्यतिरिक्त, फिनलंडमध्ये कोणत्याही अनिवार्य प्रमाणित परीक्षा (चाचण्या नाहीत). स्मिथसोनियनच्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार विद्यार्थी, शाळा किंवा प्रदेश यांच्यात कोणतीही क्रमवारी, तुलना किंवा स्पर्धा नाही. फिनलंडमधील शाळांना सरकारचा पाठिंबा आहे. राष्ट्रीय अधिकार्‍यांपासून ते स्थानिक सरकारांपर्यंत सर्व कर्मचारी हे शिक्षक म्हणून ओळखले जातात. व्यावसायिक, लष्करी अधिकारी किंवा राजकारणी अशा भूमिका तिथे नाहीत.
प्रत्येक शाळा समान राष्ट्रीय उद्दिष्टे पाळते. तसेच प्रत्येक शाळेत अत्यंत प्रशिक्षित शिक्षकांचा समूह काम करतो . यामुळे फिनिश विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळते.
शिक्षण महत्त्वाचं की परीक्षा?
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या सर्वेक्षणानुसार, जगातील सर्वात कमकुवत आणि बलवान विद्यार्थ्यांमधील फरक अगदी शुल्लक आहे. फिनलंडच्या शक्तिशाली शिक्षक संघाचे अध्यक्ष ओली लुक्केनेन यांनी स्मिथसोनियनला सांगितले की, फिनिश शिक्षणामध्ये समानता हा सर्वात महत्त्वाचा शब्द आहे. यावर, सर्व राजकीय पक्ष, उजवे आणि डावे, सहमत आहेत. फिनलंडच्या शिक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयाचे माजी गणित आणि भौतिकशास्त्राचे शिक्षक पासी सहलबर्ग यांनी सांगितले की “आम्ही मुलांना कसे शिकायचे ते शिकवतो, चाचण्या कशा घ्यायच्या नाहीत”.
फिनलंडमधील साक्षरतेची आकडेवारी
९३ टक्के फिनिश शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक उच्च माध्यमिक शाळांमधून पदवीधर आहेत. आकडेवारी पाहिल्यास युनायटेड स्टेट्सपेक्षा हे प्रमाण १७.५ टक्के अधिक आहे. याशिवाय ६६ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात जे प्रमाण युरोपियन युनियनमधील सर्वोच्च आहे. असे असले तरी, फिनलंड युनायटेड स्टेट्सपेक्षा प्रति विद्यार्थी अंदाजे ३०% कमी खर्च करतो.
बर्‍याच शालेय प्रणाली गणित आणि विज्ञानातील परीक्षांचे गुण आणि आकलन वाढविण्यावरच लक्ष केंद्रित करतात, यामुळे आनंदी, सुसंवादी आणि निरोगी विद्यार्थी तयारच होत नाही. फिनलंडने तयार केलेल्या या शैक्षणिक कार्यक्रमाने शिक्षण संस्थेला मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत झाली आहे. शिक्षण हे इतरांना मागे टाकण्याचे नसून स्वतः पुढे जाण्यासाठी आहे असे फिनलंडमधील शिक्षण व्यवस्थेचे ब्रीदवाक्य आहे.
१९८० पासून, फिनलंडमधील शिक्षकांनी या मूलभूत गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे:
- शिक्षणाचा उपयोग सामाजिक विषमता रोखण्यासाठी केला पाहिजे.
- सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय जेवण मिळण्याचा हक्क आहे.
- आरोग्य सेवा मिळणे सोपे झाले आहे.
- मानसशास्त्रीय उपचार
- वैयक्तिक सल्ला
हे ही वाचा<< विश्लेषण: गाढ झोपेत असताना आपल्याला काहीच ऐकू का येत नाही? काय सांगतं विज्ञान?
फिनलंडमधील विद्यार्थी वयाच्या सातव्या वर्षी शाळा सुरू करतात. त्यांना त्यांच्या विकसनशील वयात मोकळीक दिल्याने ते सक्तीच्या शिक्षणाला बांधील नसतात. इथे फक्त ९ वर्षे अनिवार्य शाळा आहेत ज्यात विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आठवी इयत्ता ऐच्छिक आहे, पण नववी इयत्ता अनिवार्य आहे. फिनलंडने हा जबरदस्ती कमी करून त्याऐवजी मुलांना खऱ्या आयुष्यासाठी तयार करण्याचा पर्याय निवडला, असे अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, ही वैशिष्ट्य भारतात कशी अवलंबता येतील याचा अभ्यास कारण्यासाठी दिल्ली सरकारने शिक्षकांना फिनलंडमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठवण्याचा प्रस्ताव एलजी कार्यालयाकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव नाकारल्याचे दावे एलजी कार्यालयाकडून फेटाळून लावण्यात आले आहेत.
