दिल्लीचा राजकीय इतिहास – भाजपाला दिल्लीचे तख्त राखण्यात अपयश का?

दिल्ली ‘पार्ट-C राज्य’ कसे झाले?

१९११ मध्ये ब्रिटिशांनी दिल्लीला भारताची राजधानी म्हणून निवडलं. त्यानंतर दिल्लीचे तख्त कोण राखणार? हा प्रश्न नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. १९१९ पर्यंत ब्रिटिशांनी दिल्लीला पूर्वीच्या पंजाब प्रांतापासून वेगळं करून थेट व्हाइसरॉयच्या अधिपत्याखाली आणलं, ज्याचे प्रतिनिधित्व मुख्य आयुक्त करत होते. स्वातंत्र्यानंतर हीच व्यवस्था कायम राहिली, फक्त मुख्य आयुक्त आता भारताच्या राष्ट्रपतींच्या अधीन आहेत.

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना लागू झाल्यानंतर दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश ‘पार्ट-C राज्य’ म्हणून घोषित करण्यात आलं. भोपाळ, अजमेर, कूर्ग, बिलासपूर, हिमाचल प्रदेश आणि विंध्य प्रदेश या सात राज्यांबरोबर दिल्लीतही विधानसभेची स्थापना करण्यात आली. मात्र, विधिमंडळाच्या अधिकारावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या. १९५१-५२ च्या निवडणुकीत दिल्लीत ४२ विधानसभा मतदारसंघ आणि ४८ जागा होत्या. यातील सहा मतदारसंघातून प्रत्येकी दोन सदस्य निवडण्यात आले.

आणखी वाचा : Union Budget 2025: निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेली मधुबनी साडी आणि रामायण यांचा नेमका काय संबंध?

या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक ३९ जागांवर विजय मिळवला, तर भारतीय जनसंघाने (सध्याची भाजपा) पाच आणि समाजवादी पार्टीने दोन जागा जिंकल्या. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि चांदणी चौकचे आमदार डॉ. युद्धवीर सिंह यांना डावललं आणि ३४ वर्षीय ब्रह्म प्रकाश यांची दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. प्रकाश हे यादव शेतकरी आणि दिल्ली प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी १७ मार्च १९५२ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

दिल्ली विधानसभा बरखास्त का करण्यात आली होती?

तरुण वयातच मुख्यमंत्री झालेले ब्रह्म प्रकाश यांचा मुख्य आयुक्तांबरोबर वाद सुरू झाला. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी १९५५ मध्ये प्रकाश यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालयाला (तेव्हाचे नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालय) दिलेल्या मुलाखतीत प्रकाश म्हणाले, “मुख्य आयुक्तपदाची सूत्रे हातात आल्यानंतर ए. डी. पंडित हे प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करत होते. त्यांना निवडून आलेला कोणताही प्रतिनिधी आवडत नव्हता.”

१९५५ मध्ये केंद्र सरकारने महादिल्ली तयार करण्याचा प्रस्ताव कसा नाकारला याबद्दलही प्रकाश यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “या प्रस्तावानुसार दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानचे काही भाग एकत्र करून एक राज्य तयार केलं जाऊ शकत होतं, ज्यामुळे दिल्ली पूर्ण राज्य करता आलं असतं. मात्र, या प्रस्तावाला काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशातील नेतृत्वाने विरोध केला. राम आणि कृष्णाची भूमी विभागली जाऊ शकत नाही, असं तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत म्हणाले होते. कदाचित नेहरूंना ते आवडले नसेल, मला राजकीयदृष्ट्या त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली.”

दरम्यान, प्रकाश यांच्या राजीनाम्यानंतर दर्यागंजचे आमदार गुरुमुख निहाल सिंह यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पण, त्यांचा कार्यकाळही फार जास्त दिवस टिकला नाही. निहाल सिंग यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यांनीच न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. त्यात असं म्हटलं की, दिल्लीचे भविष्य हे प्रामुख्याने केंद्र सरकारचे स्थान आहे या महत्त्वाच्या विचाराने निश्चित केले पाहिजे. आयोगाने शिफारस केली की, दिल्लीसाठी एका स्वतंत्र राज्य सरकारची आता आवश्यकता नाही. त्यानंतर १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी निहाल सिंग यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं.

दिल्लीत तब्बल ३७ वर्षे विधानसभा बरखास्त

फजल अली आयोगाने दिल्लीच्या स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी दिल्लीच्या जनतेकडे सोपवण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार १९५७ मध्ये दिल्ली महानगरपालिका कायदा मंजूर झाला आणि संपूर्ण दिल्लीसाठी एक महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली. (नवी दिल्ली नगरपरिषद १९१३ पासून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात होती, परंतु तिचे अधिकार क्षेत्र आता लुटियन्स दिल्ली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित होते).

आणखी वाचा : सुनीता विल्यम्स अंतराळात बसणं, झोपणं अन् चालणंही विसरल्या? प्रदीर्घ काळ अवकाशात राहिल्याचा काय परिणाम होतो?

तरीही यामुळे दिल्लीचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा आणि विधानसभेची मागणी संपली नाही. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १९६६ चा दिल्ली प्रशासन कायदा लागू करण्यात आला. त्यामध्ये महानगर परिषद, ५६ निवडून आलेले सदस्य आणि राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या पाच सदस्यीय लोकशाही संस्थेचा समावेश होता. या संस्थेला फक्त शिफारस करण्याचे अधिकार होते. दिल्लीतील अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच होता. उपराज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांकडे हा अधिकार देण्यात आला होता.

दिल्लीत परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाची सरशी

राजधानीत परिषदेच्या पहिल्या निवडणुका १९६७ मध्ये झाल्या. जनसंघाने ३३ जागा जिंकल्यानंतर विजय कुमार मल्होत्रा यांची ​​मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEC) म्हणून निवड करण्यात आली, तर लालकृष्ण अडवाणी हे महानगर परिषदेचे अध्यक्ष झाले. १९७२ मध्ये झालेल्या परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या आणि राधा रमण मुख्य कार्यकारी सदस्य झाल्या. १९७७ मध्ये जनता पक्षाने पुनरागमन करत तब्बल ४६ जागा जिंकल्या. केदारनाथ साहनी मुख्य कार्यकारी सदस्य आणि कालका दास अध्यक्ष झाले. १९८३ मध्ये काँग्रेस ३४ जागांसह पुन्हा सत्तेत परतली. जग प्रवेश चंद्र हे मुख्य कार्यकारी सदस्य आणि पुरुषोत्तम गोयल हे परिषदेचे अध्यक्ष झाले.

दिल्ली विधानसभेची स्थापना पुन्हा कधी झाली?

दिल्ली विधानसभेच्या स्थापनेसाठी अनेक राजकारण्यांनी लढा दिला. केंद्रशासित प्रदेश असतानाही, दिल्लीतील नेत्यांनी राज्यधिकार आणि एक सक्षम विधानसभेची मागणी केली. त्यासाठी काँग्रेस, भाजपा आणि इतर राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. अखेर १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने दिल्ली सरकारला काही अधिकार बहाल केले, ज्यामुळे दिल्लीला ७० सदस्यांची विधानसभा मिळाली. परंतु, राजधानीचे काही विशेषाधिकार केंद्र सरकारने आपल्याकडेच ठेवले.

१९९३ मध्ये राजधानीत भाजपाची सत्ता

नोव्हेंबर १९९३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ७० पैकी तब्बल ४९ जागा जिंकून दिल्लीचा तख्त राखला. मदन लाल खुराणा, ओ. पी. कोहली आणि व्ही. के. मल्होत्रा ​​यांसारख्या नेत्यांनी भाजपाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. काँग्रेसला केवळ १४ जागांवरच विजय मिळवता आला. याचे मुख्य कारण म्हणजे, १९८४ मध्ये राजधानीत झालेल्या शीखविरोधी दंगलीत पक्षावर गंभीर आरोप झाले होते, ज्याचा थेट परिणाम निवडणूक निकालावर झाला. दरम्यान, भाजपाने बहुमत मिळवल्यानंतर २ डिसेंबर रोजी मदन लाल खुराना यांनी दिल्लीचे तिसरे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

मात्र, १९९५ मध्ये खुराना यांच्यावर एका घोटाळ्याचा आरोप झाला, परिणामी एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर जाट नेते साहिब सिंग वर्मा यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. परंतु, अंतर्गत कलह आणि नेतृत्वामुळे राजधानीत भाजपाची स्थिती खराब होत गेली. १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दक्षिण दिल्लीच्या तत्कालीन खासदार सुषमा स्वराज यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. परंतु, भाजपाला निवडणुकीत मोठा फटका बसला आणि काँग्रेसने तब्बल ५२ जागा जिंकून राजधानीत सत्तास्थापन केले. पुढील १५ वर्षे काँग्रेसने दिल्लीवर राज्य केलं.

भाजपाचा पराभव, दिल्लीत काँग्रेसची सत्ता

१९९८ मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शीला दीक्षित यांची पक्षाच्या दिल्ली युनिटच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली. त्या काँग्रेसचे प्रमुख नेते उमाशंकर दीक्षित यांच्या सूनबाई होत्या. ज्यांनी १९६० आणि १९७० च्या दशकात राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात मोठी प्रसिद्धी मिळवली होती. १९९८ मध्ये दिल्लीत काँग्रेसला प्रचंड विजय मिळवून दिल्यानंतर शीला दीक्षित यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागली. ३ डिसेंबर रोजी त्यांनी पहिल्यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

दीक्षित यांनी दिल्लीवर काँग्रेसची पकड मजबूत ठेवली आणि स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांच्या कार्यकाळात दिल्लीत अनेक विकासकामे करण्यात आली, ज्यामध्ये उड्डाणपुलांच्या बांधकामापासून ते दिल्ली मेट्रोपर्यंत अनेक प्रकल्पांचा समावेश होता. दिल्लीतील बसेस सीएनजीमध्ये रूपांतरित करणे, वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करणे आणि दिल्ली महानगरपालिकेचे तीन भागांत विभाजन करणे या गोष्टींनाही दीक्षित यांनी पाठिंबा दिला.

शीला दीक्षित तिसऱ्यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्री

दरम्यान, भाजपाने पुन्हा राजधानीची सत्ता खेचून आणण्याचा प्रयत्न केला. २००३ च्या निवडणुकीत अरुण जेटली आणि डॉ. हर्षवर्धन सारख्या तरुण नेत्यांनी नेतृत्व करावे अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. परंतु, जुन्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा खुराना यांना पक्षाचा मुख्यमंत्री म्हणून प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी भाजपाला निवडणुकीत फक्त २० जागा जिंकता आल्या. काँग्रेसने ७० पैकी ४७ जागा जिंकून सलग दुसऱ्यांदा राजधानीत सत्ता स्थापन केली आणि शीला दीक्षित पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या.

त्यानंतर २००८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा एकदा हर्षवर्धन यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. यावेळी पक्षनेतृत्वाने दुसरा जुना चेहरा व्ही. के. मल्होत्रा ​​यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केलं. प्रचंड सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करत असतानाही काँग्रेसने शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वात ७० पैकी ४३ जागा जिंकून तिसऱ्यांदा राजधानीची सत्ता राखली. दरम्यान, निवडणुकीच्या निकालानंतर लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर भाजपा नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. काँग्रेसने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दिल्लीत आम आदमी पार्टीचा उदय

२०१३ च्या निवडणुकीत दिल्लीत काँग्रेसला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागला. केंद्रातील मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप करण्यात आले, ज्यामुळे राजधानीत एक भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ सुरू झाली. समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याबरोबर मिळून अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसवर टीकेची तोफ डागली. त्यावेळी आलेल्या मोदी लाटेत भाजपाला दिल्लीचे तख्त राखण्याची संधी होती. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टीची स्थापना करून दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला. परिणामी दिल्लीतील मतदारांनी काँग्रेस आणि भाजपाला नाकारलं आणि ‘आप’च्या झोळीत भरभरून मतं टाकली.

हेही वाचा : Paraquat Poisoning : पॅराक्वॅट म्हणजे नेमकं काय? त्यामुळे विषबाधा कशी होते?

२०१३ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने २८ जागा जिंकल्या. अरविंद केजरीवाल यांनी नवी दिल्ली मतदारसंघातून शीला दीक्षित यांचा पराभव केला. काँग्रेसला केवळ आठ जागांवरच समाधान मानावे लागले. दुसरीकडे हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने सर्वाधिक ३१ जागांवर विजय मिळवला. परंतु, भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने ‘आप’ला पाठिंबा दिला आणि अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

केजरीवालांचा राजीनामा, दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट

दिल्लीत सत्तास्थापन करताच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली. परंतु, या कायद्याला विरोध करत काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी अवघ्या ४९ दिवसांतच अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आणि ७० पैकी तब्बल ६७ जागांवर विजय मिळवला.

राजधानीवर सलग १५ वर्ष राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नाही. भाजपाला केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या. माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केल्याने भाजपाला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

दिल्लीत सलग तिसऱ्यांदा ‘आप’ची सत्ता

दरम्यान, २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने ७० पैकी ६२ जागा जिंकून सलग तिसऱ्यांदा दिल्लीत सत्तास्थापना केली. भाजपाने पाच जागा जिंकून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसला दुसऱ्यांदा भोपळाही फोडता आला नाही. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाने आम आदमी पार्टीसमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. राजधानीत येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपाचे अनेक दिग्गज नेते दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. काँग्रेसनेही निवडणुकीत आपलं सर्वस्व पणाला लावलं असून मतदारांना वेगवेगळी आश्वासनं दिली आहेत, त्यामुळे यंदा दिल्लीचे तख्त कोणता पक्ष राखणार, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे.