नवी दिल्ली येथे ९ व १० सप्टेंबर रोजी झालेल्या १८ व्या जी-२० शिखर परिषदेसाठी तयार करण्यात आलेले 'दिल्ली घोषणापत्र' सदस्य राष्ट्रांनी स्वीकारले. भारताकडे जी-२० चे अध्यक्षपद आल्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध आणि हवामानबदल हे दोन मोठे विषय भारतासमोर अडथळा म्हणून उभे होते. या अडथळ्यांवर समतोल शब्दांत भाष्य करीत ३७ पानांचे दिल्ली घोषणापत्र स्वीकारले गेले, हा भारताचा मोठा विजय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (९ सप्टेंबर) दिल्ली घोषणापत्राबाबत सदस्य राष्ट्रांमध्ये एकमत झाल्याची घोषणा करीत जागतिक विश्वासाची तूट भरून काढू, असे आवाहन केले. "हा काळ युद्धाचा नाही", रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिरी पुतिन यांच्या या वक्तव्याचा हवाला देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, प्रत्येक देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर केला गेला पाहिजे. तसेच युक्रेनमध्ये न्याय आणि शांतता नांदावी, असेही आवाहन केले. दिल्ली घोषणापत्रावर एकमत मिळाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी यासाठी काम करणाऱ्या सर्व भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मेहनतीचे कौतुक केले. पण, हे घोषणापत्र तयार करण्यामागे नेमके कोणते अधिकारी होते? याबाबत फर्स्टपोस्ट या संकेतस्थळाने लेख प्रकाशित केला आहे. त्याबाबत घेतलेला हा आढावा … हे वाचा >> जी-२० मधील शेर्पा ट्रॅक, वित्तीय ट्रॅक आणि सहभागी समूह म्हणजे काय? भारताचे शेर्पा कोण? जी-२० भारतीय शेर्पा अमिताभ कांत भारतीय अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व जी-२० साठी भारताकडून नेमलेल्या शेर्पा अमिताभ कांत यांनी केले. मागच्या वर्षी जेव्हा भारताला जी-२० चे अध्यक्षपद मिळाले होते, तेव्हा केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल हे शेर्पा होते; मात्र त्यांच्या कार्यव्यग्रतेमुळे १९८० च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी अमिताभ कांत यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या माहितीनुसार, कांत यांनी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया व इन्क्रेडिबल इंडिया या उपक्रमांतही महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. केरळ केडरचे अधिकारी असलेल्या अमिताभ कांत यांनी "केरळ, गॉड्स ओन कंट्री" ही घोषणा दिली होती. १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दोन वर्षांसाठी नीती आयोगाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कांत यांनी तीन वेळा नीती आयोगावर काम करण्यासाठी बढती देण्यात आली. ३० जून २०२३ रोजी त्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. करोना महामारीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने ११ संस्थांचा मिळून एक गट तयार केला होता; त्याचे प्रमुख म्हणूनही अमिताभ कांत यांनी काम केले. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचेही (DMIC) नेतृत्व केले आहे. अभय ठाकूर अभय ठाकूर हे परराष्ट्र मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव आहेत. १९९२ च्या बॅचचे आयएफएस अधिकारी असलेल्या ठाकूर यांनी अमिताभ कांत यांचे जी-२० मधील सहकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांना सॉस शेर्पा संबोधण्यात येते. ठाकूर हे मॉरिशस व नायजेरियाचे माजी उच्चायुक्त आहेत. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या माहितीनुसार परराष्ट्र खात्यामध्ये ठाकूर यांच्याकडे नेपाळ व भूतान या देशांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अभय ठाकूर हे अस्खलित रशियन बोलू शकतात, असेही सांगितले जाते. हे वाचा >> जी-२० शिखर परिषदेचा जाहीरनामा महत्त्वाचा का आहे? एनम गंभीर (Eenam Gambhir) एनम गंभीर या परराष्ट्र मंत्रालयात सहसचिव असून, त्यांनी जी-२० सचिवालयाचेही सहसचिव पद भूषविले. गंभीर या २००५ च्या बॅचमधील आयएफएस (Indian Foreign Service) अधिकारी असून, जी-२० च्या भारतीय टीममधील एकमात्र महिला अधिकारी आहेत. भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदासाठी नियोजन आणि जी-२० शी संबंधित समस्या हाताळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात संयुक्त राष्ट्रांच्या ७४ व्या महासभेत त्यांनी शांती आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर वरिष्ठ सल्लागार म्हणून काम केले होते. एक तरुण राजनैतिक अधिकारी म्हणून त्यांनी आर्थिक आणि सामाजिक विषयांवरही काम केले आहे. गंभीर यांनी लॅटिन अमेरिकेतील देश मेक्सिको आणि अर्जेंटिनातील भारतीय दूतावास कार्यालयातही काम केले आहे. त्यांना स्पॅनिश भाषेचेही चांगले ज्ञान आहे.२०११ ते २०१६ दरम्यान नवी दिल्लीत काम करीत असताना त्यांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व इराणशी संबंधित विषयांवर काम केले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयात त्यांनी पाकिस्तान डेस्कसाठी सेवा दिली आहे. न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांत भारताच्या स्थायी मोहिमेवरही त्यांनी काम केले आहे. २०१९ पर्यंत त्यांनी इथे राजकारण, शांतता आणि सुरक्षेशी निगडित विषय हाताळले. सप्टेंबर २०१६ साली संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिल्यानंतर गंभीर चर्चेत आल्या होत्या. २०१७ साली पुन्हा एकदा त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खाकन अब्बास यांना दहशतवादावरून खडे बोल सुनावले होते. प्रत्युत्तर देण्याच्या आपल्या अधिकारात बोलत असताना गंभीर म्हणाल्या, "पाकिस्तानच्या छोट्याशा इतिहास काळात या देशाचे ‘टेररिस्तान’ झाले आहे. पराभूत झालेल्या देशाने मानवाधिकार आणि लोकशाहीचे धडे जगाला देऊ नयेत. भारतातील शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या तक्षशिलेच्या भूमीवर आता दहशतवाद शिकवला जातो आणि पाकिस्तानची भूमिका दहशतवादाला पायघड्या घालणारी आहे. संयुक्त राष्ट्राने ज्या लष्कर-ए-तैयबाला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे, त्यांचा नेता असलेल्या हाफिज मोहम्मद सईद याला राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून वैध ठरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, यावरूनच पाकिस्तानची सद्य:स्थिती कळून येते" एनम गंभीर यांनी दिल्ली विद्यापीठातून २००५ मध्ये गणिती विज्ञानची पदवी घेतली. जिनेव्हा विद्यापीठातून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विषयातील पदविका प्राप्त केली. नागराज नायडू १९९८ च्या बॅचचे आयएफएस अधिकारी नागराज नायडू हे परराष्ट्र मंत्रालयात संयुक्त सचिव आहेत. त्यांनी चीन, हाँगकाँग व ग्वांगझू येथे भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. नायडू हे उत्तम चिनी भाषा बोलतात. युक्रेन युद्धासंदर्भातील भाषेबाबत वाटाघाटी करण्यात ते पुढे होते. नायडू यांनी २०१७ ते २०१८ दरम्यान युरोप पश्चिम विभागाच नेतृत्व केले आणि भारताच्या परराष्ट्र खात्यात आर्थिक मुत्सद्देगिरी विभागातही सेवा दिली. युरोप पश्चिम विभागाचे संयुक्त सचिव म्हणून काम करीत असताना त्यांच्यावर युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, आयर्लंड, बेल्जियम, लक्झ्मेबर्ग, नेदरलँड, अँडोरा, सॅन मरिनो, मोनॅको आणि युरोपियन युनियन या देशांशी द्विपक्षीय राजकीय संबंधाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. नायडू यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ७६ व्या महासभेत 'शेफ दे कॅबिनेट' हे पद भूषविले होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अब्दुल्हा शाहिद यांनी नायडू यांचे वर्णन करताना म्हटले होते, "एक उत्कृष्ट मुत्सद्दी, संकटातही स्थिर, वचनबद्ध व मेहनती असा अधिकारी आहे." जानेवारी २०१९ पासून नायडू यांना भारताकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी उपप्रतिनिधी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. परदेशात सेवा देऊन भारतात परतल्यानंतर नायडू यांनी परराष्ट्र खात्यामध्ये २०१५ ते २०१७ या काळात भारताच्या आर्थिक मुत्सद्देगिरी विभागात संयुक्त सचिव म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या कार्यकाळात या विभागाला उत्तम प्रशासकीय कामासाठी २०१७ साली प्रथम क्रमांकाचा स्कोच प्लॅटिनम (SKOCH Platinum) हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे. भारताने तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सोलर आघाडी या संस्थेचे नायडू हे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. त्यासोबतच त्यांनी भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक संस्थांची पदे भूषविली आहेत. नायडू यांनी २००८ साली फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ अँड डिप्लोमसी येथून लॉ अँड डिप्लोमसीची पदवी मिळवली. आणखी वाचा >> जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या दृष्टिकोनातून पाच महत्त्वाच्या गोष्टी आशीष सिन्हा आशीष सिन्हा हे २००५ च्या बॅचचे आयएफएस अधिकारी आहेत. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या कार्यालयात सेवा दिली आहे. तसेच भारतासाठी पाकिस्तानचे डेस्क ऑफिसर म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. स्पॅनिश भाषेत पारंगत असलेल्या सिन्हा यांनी माद्रिद, काठमांडू, न्यूयॉर्क व नैरोबी या देशांमध्ये सात वर्षे सेवा दिली आहे. घोषणापत्र बनविण्यासाठी २०० तास अमिताभ कांत यांनी रविवारी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून, जी-२० घोषणापत्रासाठी काम करणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कौतुक केले. घोषणापत्राचा मसुदा तयार करण्यासाठी, २०० तास अविरत काम करावे लागले, वाटाघाटी कराव्या लागल्या, ३०० द्विपक्षीय बैठका व १५ मसुदे तयार केल्यानंतर अंतिम सहमतीचा मसुदा तयार झाला, अशी माहिती अमिताभ कांत यांनी दिली. गंभीर व नायडू हे कुशाग्र अधिकारी असल्याचेही कांत म्हणाले. नायडू आणि गंभीर यांच्याकडे युक्रेन संघर्षासंबंधी मुद्दे तयार करण्याचे आणि त्यासाठी इतर राष्ट्रांशी चर्चा करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. कांत म्हणाले की, पूर्ण जी-२० शिखर परिषदेत भूराजकीय परिस्थितीबाबत (रशिया-युक्रेन युद्ध) उतारा लिहिणे आणि त्यावर सर्वांची सहमती मिळवणे, हे महाकठीण काम होते. अमिताभ कांत यांनी ट्विटरवर केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले, आजचे युग हे मानवकेंद्रित जागतिकीकरणाचे सुवर्णयुग आहे, हे ध्येय चिन्हांकित केले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जी-२० ची अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडताना भारताने या ध्येयासाठी अथक परिश्रम केले. अमिताभ कांत यांच्या या प्रयत्नांची प्रशंसा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनीही केली. दिल्ली घोषणापत्रावर एकमत झाल्यानंतर शशी थरूर यांनी कांत यांचे कौतुक करीत हा जी-२० मधील भारतासाठीचा अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगितले.
