भाजपला २७ वर्षांनंतर दिल्ली विधानसभेत विजय मिळाला. सत्ताविरोधी नाराजीने आम आदमी पक्षाला जबर फटका बसला. चौथ्यांदा सत्तेत येण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. या निकालाने राष्ट्रीय राजकारणात भाजपचे वर्चस्व वाढेल. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच त्यांचे निकटवर्तीय मनिष सिसोदिया अशा ‘आप’च्या ज्येष्ठ नेत्यांचा पराभव झाला, यावरून निकालाचा अंदाज येईल. आता केंद्रापाठोपाठ दिल्ली विधानसभेत भाजपची सत्ता असेल.
मतपेढी भक्कम
जवळपास निम्मी किंवा जरा अधिक मते मिळवत भाजपने दिल्ली विधानसभेत २७ वर्षांनंतर सत्ता मिळवली. झोपडपट्टी, मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग तसेच मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम मतेही भाजपला मिळाली. यामुळे त्यांनी मोठे यश मिळवले. मतदानापूर्वी चारच दिवस अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरदात्यांना १२ लाखांपर्यंत करसूट देण्यात आली. त्याचा मोठा लाभ भाजपला मिळाला. दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचारी वर्ग राहतो. त्यातच केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी हालचाली सुरू केल्याने हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या मागे उभा राहिल्याचे दिसते. मध्यमवर्ग ही भाजपची हुकमी मतपेढी. ती दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अधिक भक्कम झाली. दिल्लीत भाजपची ३३ ते ३५ टक्के पारंपरिक मते आहेत. त्यात यंदा ११ टक्के वाढ झाली.
मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद
दिल्लीत १९९८ मध्ये भाजपची सत्ता गेली. त्यानंतर शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली पंधरा वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. पुढे आपने दिल्लीवर राज्य केले. भाजपला सक्षम नेता नव्हता. पण पंतप्रधानांनी सभांमध्ये ‘आम्हाला संधी द्या’ असे आवाहन केले होते. पंतप्रधानांनी प्रचारसभा घेत आम आदमी पक्षाला लक्ष्य केले. वारंवार या पक्षाचा उल्लेख ‘आपदा’ असा केला. मतदानापूर्वी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना ‘शीशमहल’वरून अप्रत्यक्षपणे आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष्य केले. भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातून या पक्षाचा उदय झाला. मात्र या पक्षाच्या नेत्यांवर आरोप झाल्याने पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम झााल. त्याचा फटका निवडणुकीत बसला. भाजपकडून पंतप्रधानांनी प्रचारात सूत्रे हाती घेतली. देशभरातून भाजपने दिल्लीत नेते उतरवले त्याचाही फायदा झाला. गेल्या दशकभरात भाजपची प्रचारमोहीम निवडणूक जिंकण्याचे एक यंत्रच झाले. तेदेखील निकालातून पुन्हा सिद्ध झाले. लोकसभा निकालात भाजपला धक्का बसला होता. मात्र त्यानंतर हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा जिंकल्याने भाजपचे राजकारणातील स्थान भक्कम झाले.
आरोपांची फैरी
दिल्लीतील कथित मद्यघोटाळ्यावरून आपचे वरिष्ठ नेते तुरुंगात होते. पक्षाने केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराचा सातत्याने आरोप केला. निवडणुकीच्या तोंडावर यमुना नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दाही केंद्रस्थानी आला. केजरीवाल यांनी हरियाणावर आरोप केल्याने वाद भडकला. दिल्लीत पूर्वांचली मतदार मोठ्या प्रमाणात आहे. यात पूर्व उत्तर प्रदेश तसेच बिहारमधील मतदारांचा समावेश होतो. पूर्वांचलीबहुल २७ पैकी २१ जागा भाजपला मिळाल्या. त्याचा परिणाम या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत होईल. आपचा मतटक्का पाहता झोपडपट्टीतील मतदारांनी पक्षाला बऱ्यापैकी साथ दिली. पक्षाने चाळीस टक्क्यांपार मते नेली. सरकारी दवाखाने तसेच शाळांमध्ये सुधारणा केल्याने पराभव झाला असला तरी, आपचा मतदार पूर्णपणे दुरावला नाही. भाजप सत्तेत आल्यास आमच्या कल्याणकारी योजना बंद केल्या जातील असा आरोप आपने वारंवार केला. हा एक मुद्दा प्रचारात होता. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या प्रचाराला उत्तर देण्यासाठी आपने पुजारी तसेच गुरुद्वाराच्या ग्रंथींना वर्षाला १८ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन प्रचारात दिले होते. महिला मतदार आपच्या मागे भक्कमपणे होता. मात्र या निवडणुकीत त्यातही फूट पडली. भाजपने २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच महिला दिनाची तारीखही त्यासाठी मुक्रर केली. त्याचा फटकाही आम आदमी पक्षाला बसला. माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदियांसारखा नेता पराभूत झाला.
नाराजीचा फटका
गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सर्व सात जागा मिळूनही विधानसभेत अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाने बाजी मारली होती. मात्र यंदा भाजपने त्याला छेद देत सत्ता मिळवली. आपला तिसऱ्या कार्यकाळात फारसे काही करता आले नाही अशी मतदारांची भावना होती. नायब राज्यपालांविरोधात सातत्याने संघर्ष सुरू होता. त्याचा परिणाम कारभारावर झाला. अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा देत अतिशी मर्लेना यांच्याकडे सूत्रे दिली. मात्र सूत्रे केजरीवाल यांच्याच हाती असल्याचा आरोप केला जात होता. अल्पसंख्याकबहुल मुस्ताफाबाद या मतदारसंघात भाजपने मोठे मताधिक्य मिळवले. येथे काँग्रेस तसेच एमआयएम आणि आपची मते एकत्र केली तरी, ती भाजपच्या विजयी उमेदवारापेक्षा कमी आहेत. याचा अर्थ मुस्लिम समाजाची किमान १० टक्क्यांहून जादा मते भाजपला मिळाली. भाजपला ४८ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली. तर आपला ४२ टक्के मते मिळाली. तर काँग्रेसला साडेसहा टक्के म्हणजे गेल्या तुलनेत दीड टक्काच अधिक मते मिळाली. मात्र काँग्रेस एकाही ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणावर राहिला नाही. आप व काँग्रेस एकत्र आले असते तर निकालात काही प्रमाणात फरक पडला असता. अर्थात निकालानंतर या चर्चेला अर्थ नाही. मात्र इंडिया आघाडीतील फूट दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने उघड झाली.
केजरीवाल यांचे काय होणार?
ममता बॅनर्जीप्रमाणेच भाजपविरोधी आघाडीतील समर्थ काँग्रेसेतर नेते म्हणून अरविंद केजरीवाल गेल्या काही वर्षांत उदयाला आले. काही वेळा त्यांच्याविषयी भावी पंतप्रधान अशीही चर्चा पिकवण्यात आली. परंतु भाजपशी दोन हात करताना, सौम्य हिंदुत्वाचा मार्ग पत्करणे यंदा त्यांच्या अंगाशी आलेले दिसते. मद्य घोटाळ्यामुळे त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला निश्चितच तडा गेला. हट्टी आणि किरकिऱ्या स्वभावाला आवर घालणे त्यांना जमत नाही. आप पक्षामध्ये त्यांचीच एकाधिकारशाही चालते, असे आरोप अनेकदा झाले. तरीदेखील राजकारणात आल्यानंतर वैयक्तिक पराभव त्यांनी पाहिला नव्हता. यंदा ते घडून आल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांची पत कमी होईलच. पण आपमधूनही त्यांच्या एककल्ली नेतृत्वाला आव्हान मिळू शकेल.
राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम
ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस तसेच समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी उघडपणे आपला पाठिंबा देत प्रचार केला. अखिलेश यांची रोड शो केले. त्याचबरोबर शत्रुघ्न सिन्हा यांनीही प्रचारसभा घेतल्या. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षानेही आपला बळ दिले होते. दिल्लीत सलग तिसऱ्यांदा काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे विरोधी आघाडीतून काँग्रेसच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. तर दुसरीकडे आठ महिन्यांपूर्वी लोकसभेला भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नव्हते. मित्र पक्षांवर भाजपची सत्ता अवलंबून असल्याचे चित्र तयार झाले. मात्र एकापाठोपाठ एक विधानसभा भाजप जिंकत असल्याने मित्र पक्षांनाही भाजपचे महत्त्व मान्य करावे लागेल. आम आदमी पक्ष हा भाजप व काँग्रेसपाठोपाठ दोन ठिकाणी सत्तेत असलेला एकमेव पक्ष होता. मात्र आता दिल्ली गमावल्याने पक्ष एकसंध राखण्याचे तसेच पंजाबमध्ये सावरण्याचे आव्हान केजरीवाल यांच्यापुढे असेल.
