राजधानी दिल्लीत बदली होऊन आलेल्या सर्व प्रशासकीय अधिकारी, सनदी अधिकारी यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारकडे असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यापूर्वी दिल्लीचे नायब राज्यपाल, मुख्य सचिव आणि सेवा विभागाचे सचिव याबद्दलचे निर्णय घेत होते. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडे प्रशासकीय अधिकार असतील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी दिल्लीकडे सर्वाधिकार आलेले नाहीत. राज्य सरकारला काही मर्यादादेखील घालून दिलेल्या आहेत. राजधानी दिल्लीत कोणते अधिकारी पाठवायचे आणि ते किती काळ दिल्लीत ठेवायचे याचा निर्णय अजूनही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. तसेच गृह विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे (DDA) उपाध्यक्ष नेमणे, दिल्ली महानगरपालिकेचे आयुक्त नेमणे आणि नवी दिल्ली महानगरपालिकेचे अध्यक्ष नेमण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि जमीन या विभागाचे निर्णय निवडून दिलेल्या सरकारच्या कक्षेबाहेर आहेत. हे तीनही विभाग केंद्र सरकारने नेमलेल्या नायब राज्यपालांच्या कक्षेत येतात. नायब राज्यपाल यांच्या देखरेखीखाली गृह विभागाच्या सचिवाची नेमणूक केली जाते आणि त्यांच्यामार्फत दिल्ली पोलिसांचा कारभार नायब राज्यपाल पाहत असतात. तसेच दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष कोण असतील, याचाही निर्णय नायब राज्यपालांच्या अधीन आहे. (नायब राज्यपाल डीडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत) याचा अर्थ या विभागाशी निगडित विषय अजूनही केंद्र सरकारच्या अधीन आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुख्य सचिवांची नेमणूक. नागरी प्रशासनाचे प्रमुख असलेले मुख्य सचिव हे दिल्लीतील सर्व सनदी अधिकाऱ्यांचे वरिष्ठ असतात. नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील दुवा म्हणून मुख्य सचिव काम करतात. २०१५ साली केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिसूचना काढून दिल्लीमधील प्रशासनाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते, तेव्हापासून मुख्य सचिवपद वादाचे कारण बनले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना दिल्लीतील एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले, “प्रशासकीय व्यवहाराच्या नियमांनुसार केंद्र सरकार मुख्य सचिवाची नेमणूक यापुढेही करत राहणार आहे. यापूर्वी मुख्य सचिवाची नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा विचार घेण्याची औपचारिक पद्धत होती. पण अनेकदा ही पद्धत डावलण्यात आल्याचे दिसले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताजा निकालाने या पद्धतीवर काही परिणाम होतोय, असे दिसत नाही.” ‘आप’च्या एका नेत्याने मात्र थोडे वेगळे मत नोंदविले. ‘आप’च्या या नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे दिल्लीला देखील इतर राज्यांप्रमाणे अधिकार मिळाले आहेत. इतर राज्यांप्रमाणेच आता दिल्लीलाही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे किंवा बदली करणे शक्य होणार आहे. जर केंद्र सरकारशी समन्वय साधून या बाबी करायच्या असतील तरी आम्ही त्या करू.”
दिल्ली सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागच्या एक-दीड वर्षापासून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाईल सेवा विभागाचे सचिव यांच्यापासून मुख्य सचिव ते नायब राज्यपाल यांच्या टेबलावर फिरत होती. दिल्ली सरकारला या प्रक्रियेपासून लांब ठेवले जात होते. कुणाची कुठे नियुक्ती किंवा बदली होत आहे, याची कोणतीही माहिती सरकारला नसायची. संबंधित अधिकारी नव्या विभागात रुजू झाल्यानंतरच याची माहिती सरकारला प्राप्त व्हायची. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता ही पद्धत बंद होईल, असा विश्वास ‘आप’च्या या नेत्याने व्यक्त केला.
हे ही वाचा >> सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींनी…”
सूत्रांनी असेही सांगितले की, आता जनतेने निवडून दिलेले सरकार नायब राज्यपाल यांना फक्त माहिती देऊन प्रशासकीय फेरबदल करू शकणार आहे. यासाठी नायब राज्यपाल यांच्या परवानगीची वाट पाहायची गरज उरणार नाही. गुरुवारी सेवा विभागाचे सचिव आशीष मोरे यांची बदली करून त्याजागी ए के सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली. दिल्ली सरकारने सांगितले की, अधिकृत संवादाद्वारे नायब राज्यपाल यांना याची माहिती देण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कलम संविधानाच्या अनुच्छेद २३९ अअ(३) आणि २३९ अअ (७) अंतर्गत दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशासंदर्भात कायदे करण्यासाठी संसदेची ताकद अधोरेखित करण्यात आली आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील कोणत्याही विषयासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अनुच्छेद २३९ ७ (क) नुसार, संसदेला, पूर्ववर्ती खंडांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी किंवा त्यात भर घालण्यासाठी आणि त्यांच्या आनुषंगिक किंवा परिणामस्वरूप अशा सर्व बाबींसाठी कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि जमीन या विभागाचे निर्णय निवडून दिलेल्या सरकारच्या कक्षेबाहेर आहेत. हे तीनही विभाग केंद्र सरकारने नेमलेल्या नायब राज्यपालांच्या कक्षेत येतात. नायब राज्यपाल यांच्या देखरेखीखाली गृह विभागाच्या सचिवाची नेमणूक केली जाते आणि त्यांच्यामार्फत दिल्ली पोलिसांचा कारभार नायब राज्यपाल पाहत असतात. तसेच दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष कोण असतील, याचाही निर्णय नायब राज्यपालांच्या अधीन आहे. (नायब राज्यपाल डीडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत) याचा अर्थ या विभागाशी निगडित विषय अजूनही केंद्र सरकारच्या अधीन आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुख्य सचिवांची नेमणूक. नागरी प्रशासनाचे प्रमुख असलेले मुख्य सचिव हे दिल्लीतील सर्व सनदी अधिकाऱ्यांचे वरिष्ठ असतात. नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील दुवा म्हणून मुख्य सचिव काम करतात. २०१५ साली केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिसूचना काढून दिल्लीमधील प्रशासनाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते, तेव्हापासून मुख्य सचिवपद वादाचे कारण बनले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना दिल्लीतील एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले, “प्रशासकीय व्यवहाराच्या नियमांनुसार केंद्र सरकार मुख्य सचिवाची नेमणूक यापुढेही करत राहणार आहे. यापूर्वी मुख्य सचिवाची नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा विचार घेण्याची औपचारिक पद्धत होती. पण अनेकदा ही पद्धत डावलण्यात आल्याचे दिसले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताजा निकालाने या पद्धतीवर काही परिणाम होतोय, असे दिसत नाही.” ‘आप’च्या एका नेत्याने मात्र थोडे वेगळे मत नोंदविले. ‘आप’च्या या नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे दिल्लीला देखील इतर राज्यांप्रमाणे अधिकार मिळाले आहेत. इतर राज्यांप्रमाणेच आता दिल्लीलाही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे किंवा बदली करणे शक्य होणार आहे. जर केंद्र सरकारशी समन्वय साधून या बाबी करायच्या असतील तरी आम्ही त्या करू.”
दिल्ली सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागच्या एक-दीड वर्षापासून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाईल सेवा विभागाचे सचिव यांच्यापासून मुख्य सचिव ते नायब राज्यपाल यांच्या टेबलावर फिरत होती. दिल्ली सरकारला या प्रक्रियेपासून लांब ठेवले जात होते. कुणाची कुठे नियुक्ती किंवा बदली होत आहे, याची कोणतीही माहिती सरकारला नसायची. संबंधित अधिकारी नव्या विभागात रुजू झाल्यानंतरच याची माहिती सरकारला प्राप्त व्हायची. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता ही पद्धत बंद होईल, असा विश्वास ‘आप’च्या या नेत्याने व्यक्त केला.
हे ही वाचा >> सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींनी…”
सूत्रांनी असेही सांगितले की, आता जनतेने निवडून दिलेले सरकार नायब राज्यपाल यांना फक्त माहिती देऊन प्रशासकीय फेरबदल करू शकणार आहे. यासाठी नायब राज्यपाल यांच्या परवानगीची वाट पाहायची गरज उरणार नाही. गुरुवारी सेवा विभागाचे सचिव आशीष मोरे यांची बदली करून त्याजागी ए के सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली. दिल्ली सरकारने सांगितले की, अधिकृत संवादाद्वारे नायब राज्यपाल यांना याची माहिती देण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कलम संविधानाच्या अनुच्छेद २३९ अअ(३) आणि २३९ अअ (७) अंतर्गत दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशासंदर्भात कायदे करण्यासाठी संसदेची ताकद अधोरेखित करण्यात आली आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील कोणत्याही विषयासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अनुच्छेद २३९ ७ (क) नुसार, संसदेला, पूर्ववर्ती खंडांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी किंवा त्यात भर घालण्यासाठी आणि त्यांच्या आनुषंगिक किंवा परिणामस्वरूप अशा सर्व बाबींसाठी कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील.
