ICC Men’s Cricket World Cup 2023 चे बेकायदा थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या नऊ संकेतस्थळांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी (४ ऑक्टोबर) प्रतिबंध घातला. ५ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान एकदिवसीय सामन्यांचा क्रिकेट विश्वचषक रंगणार आहे. विश्वचषकाची सुरुवात होण्यापूर्वीच स्टार इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अनधिकृतपणे क्रिकेट सामन्यांचे प्रक्षेपण करणाऱ्या संकेतस्थळांना चाप लावण्याची मागणी केली होती. स्टार इंडियाच्या बाजूने दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय देत डायनॅमिक इंजक्शन (Dynamic Injunction) चा मनाई हुकूम दिला आहे. डिजिटल पायरसीच्या विरोधात प्रभावीपणे लढण्यासाठी न्यायालयाकडून हा विशेष प्रकारचा मनाई आदेश देण्यात येतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर सांगितले की, काही खोडसाळ संकेतस्थळांकडून याआधीही कॉपीराइट केलेली सामग्री (क्रिकेटचे सामने) बेकायदा प्रक्षेपित केली होती. त्यामुळे अशाप्रकारचा गुन्हा विश्वचषक २०२३ च्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. अशी पुनरावृत्ती झाल्यास स्टार इंडियाच्या महसूलावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
डायनॅमिक इंजक्शन म्हणजे काय?
इंजक्शन म्हणजे मनाई आदेश. एखादी गोष्ट करण्यापासून थांबविण्यासाठी न्यायालयाकडून अशाप्रकारचे मनाई आदेश देण्यात येतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून फिर्यादीचे कार्य आणि त्या कार्यावरील त्यांचे स्वामित्व हक्क (कॉपीराइट) तपासल्यानंतरच मनाई आदेश देण्यात येतो. मात्र, अनेकवेळेला मनाई आदेशाची किचकट प्रक्रिया टाळण्यासाठी आणि स्वामित्व हक्क प्राप्त केलेल्या सामग्रीला वेळेवर संरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयाकडून काही वेळा ‘डायनॅमिक इंजक्शन’ या संकल्पनेवर आधारित निर्णय द्यावे लागतात.
एखादी कॉपीराइट केलेली सामग्री निर्मिती, प्रसारित किंवा वितरीत करण्याआधीच त्याच्या बेकायदा वापराबाबत डायनॅमिक इंजक्शन दिले जाऊ शकते. डिजिटल पायरसीची आव्हाने लक्षात घेता, कॉपीराइट असलेली सामग्री निर्मिती करून प्रसारित केल्यानंतर लगेचच काही खोडसाळ संकेतस्थळामार्फत अशा सामग्रीचे बेकायदा प्रसारण होण्याची शक्यता असते. प्रत्येकवेळी नवे नवे संकेतस्थळ तयार करून अशाप्रकारचे अवैध कृत्य करून मूळ निर्मात्याचे कधीही भरून न येणारे नुकसान करण्यात येते. हे नुकसान रोखण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी ‘डायनॅमिक इंजक्शन’ ही संकल्पना पुढे आली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आधीही अनेक प्रकरणात डायनॅमिक इंजक्शनचा निर्णय दिलेला आहे.
ऑगस्ट महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपट आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सीरिज प्रदर्शित झाल्यानंतर खोडसाळ संकेतस्थळावर त्याचे त्वरीत होणारे पुनःप्रसारण रोखण्यासाठी डायनॅमिक इंजक्शनचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना सांगितले की, खोडसाळ संकेतस्थळ ज्या बेकायदा गोष्टींमध्ये गुंतले आहेत, ते पाहता डायनॅमिक इंजक्शनचे आदेश देणे आवश्यक ठरते.
हे वाचा >> बौद्धिक संपदा हा विषय शालेय स्तरापासून शिकवायला हवा…
इतर कोणत्या आदेशात अशाप्रकारचे मनाई आदेश देण्यात आले?
विद्यमान खटल्यात स्टार इंडिया प्रा. लि.ने सांगितले की, २०२१ पासून दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशाचप्रकारचे मनाई आदेश दिले होते, ज्यामुळे स्टार इंडियाला दिलासा मिळाला आणि खोट्या व खोडसाळ संकेतस्थळांवर कारवाई करण्यात आली. संबंधित संकेतस्थळ त्यावेळी बंद करण्यात आले.
याशिवाय, ९ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने “युनिव्हर्सल सीटी स्टुडिओज एलएलसी विरुद्ध डॉटमुव्हीज.बेबी 2023:DHC:584” या खटल्यात दिलेल्या निकालाचाही स्टार इंडियाने दाखला दिला. या खटल्यात न्यायालयाने खटला प्रलंबित असेपर्यंत डायनॅमिक इंजक्शनचे आदेश दिले होते. तसेच खटला सुरू असताना डॉटमुव्हीज.बेबी सारखे इतर संकेतस्थळ तयार झाले, तर त्यांनाही न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत याप्रकारचे मनाई आदेश लागू असतील, असेही सांगितले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१९ साली “युटीव्ही विरुद्ध 1337x डॉट to” या प्रकरणात पहिल्यांदाच डायनॅमिक इंजक्शनचा निर्णय दिला होता. त्याआधी भारतात कुठेही अशाप्रकारचा आदेश दिला गेला नव्हता.
विद्यमान खटल्यात स्टार इंडियाने दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल करून सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) यांच्याकडून स्टार इंडियाला सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे स्वामित्व हक्क मिळाले आहेत. स्वामित्व हक्क कायदा, १९५७ (The Copyright Act, 1957) च्या कलम ३७ अंतर्गत फक्त स्टार इंडियाला सामने प्रक्षेपित करणे किंवा त्याचे पुनःप्रसारण करण्याचे अधिकार आहेत. हे सांगत असतानाच स्टार इंडियाने आठवण करून दिली की, भूतकाळातही मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचे थेट प्रक्षेपण अनधिकृतपणे काही संकेतस्थळांवर करण्यात आले होते. त्यावेळीही स्टार कंपनीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून त्यावर कारवाई करण्याची भूमिका मांडली होती.
आणखी वाचा >> विश्लेषण : बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्त्वाचे?
स्वामित्व हक्क कायद्याचे कलम ३७ काय सांगते?
कार्यक्रमांचे किंवा खेळांचे प्रसारण करणाऱ्या संस्थेसाठी कलम ३७ अन्वये विशेष अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. कलम ३७ (२) नुसार, अधिकारांचे उल्लंघन म्हणजे काय याची व्याख्या करण्यात आली आहे. “एखाद्या संस्थेला प्रसारण आणि पुनरुत्पादनाचे अधिकार दिलेले असताना इतर कुणीही अधिकार प्राप्त मालकाच्या परवान्याशिवाय त्यांच्या प्रसारणाचे पुनःप्रसारण करण्यात गुंतलेली असेल किंवा त्या प्रसारणाचे ध्वनी किंवा दृश्य रेकॉर्ड करेल किंवा अशा ध्वनी किंवा दृश्यांचे पुनरुत्पादन करेल, त्यावर कलम ३९ तरतुदीच्या अधीन राहून उल्लंघन केले असे मानले जाईल.”
