‘झकास’ शैलीवर अनिल कपूर यांचा अधिकार; ‘व्यक्तिमत्व अधिकारा’बाबत न्यायालयाचा दिलासा

व्यक्तिमत्व अधिकार म्हणजे काय?

आवाज, नाव, स्वाक्षरी, फोटो किंवा इतर वैशिष्टे वापरून एखाद्या सेलिब्रिटीची प्रतिमा अनधिकृतपणे लोकांसमोर उभी केली जात असेल तर असे कृत्य व्यक्तिमत्व अधिकराचे हनन मानले जाते. यामध्ये सेलिब्रिटीची विशिष्ट पोज, बोलण्याची लकब किंवा विशिष्ट ढंगात व्यक्त होण्याची पद्धतही व्यक्तिमत्व अधिकाराशी जोडली आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी आपल्या व्यक्तिमत्वामधील वैशिष्ट्यांचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी त्याची नोंदणी करून ठेवली आहे. उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध धावपटू उसेन बोल्ट याने त्याची ‘बोल्टिंग’ किंवा जिंकल्यानंतर वीज चमकल्याप्रमाणे हातवारे करण्याची जी शैली विकसित केली, त्याची नोंदणी व्यक्तिमत्व अधिकारअंतर्गत करण्यात आली आहे.

हे वाचा >> विश्लेषण: खुद्द अमिताभ बच्चन यांचीही चिंता वाढवणारा ‘पर्सनॅलिटी राईट’ नेमका आहे तरी काय? बिग बींना का मागावी लागली कोर्टाकडे दाद?

व्यक्तिमत्व अधिकार प्राप्त करण्याची कल्पना अगदी स्पष्ट आहे. ती म्हणजे एखाद्याच्या व्यक्तिमत्वात असलेल्या गुणांचा व्यावसायिक फायदा हा केवळ त्याच्या निर्मात्यांना मिळाला पाहीजे. यातून त्यांना जाहीराती मिळतात आणि त्याद्वारे चांगली कमाई करता येते. तसेच जर त्रयस्थ व्यक्ती ही वैशिष्टे वापरत असतील तर मूळ निर्मात्याचे व्यावसायिक नुकसान होऊ शकते. अनेक सेलिब्रिटी आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून त्यांच्या व्यक्तिमत्व वैशिष्ट्याच्या व्यावसायिक वापरावर निर्बंध आणत आहेत.

कायद्याने व्यक्तिमत्व अधिकाराचे रक्षण कसे केले?

व्यक्तिमत्व हक्क किंवा त्याचे संरक्षण करण्यासाठी भारतात वेगळा असा काही कायदा नाही. पण खासगीपणाचा अधिकार आणि बौद्धिक संपदा अधिकार या कायद्याखाली व्यक्तिमत्व विषयक अधिकाराला अंतर्भूत करण्यात आले आहे. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने याबाबत अंतरिम आदेश दिलेले आहेत. भारतात सध्या हे कायदे प्राथमिक टप्प्यावर आहेत.

अनिल कपूर यांच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने १६ संस्थांना एकतर्फी आणि सर्वांगीण आदेश देऊन व्यावसायिक लाभांसाठी कपूर यांचे नाव, त्यांच्या प्रतिमेशी साधर्म्य दाखविणारे वैशिष्ट, फोटो, कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेली त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची प्रतिकृती, फेस मॉर्फिंग आणि जीआयएफ इमेज वापरण्यावर मनाई आदेश मंजूर केला.

समोरच्या पक्षाची बाजू ऐकलेली नसतानाही न्यायालयाने दिलेला निर्णय एकतर्फी (ex-parte) मनाई आदेशात मोडत असतो. तसेच सर्वांगीण आदेश (omnibus injunction) म्हणजे भविष्यात कोणत्याही अवैध किंवा अनधिकृत वापराबाबत याचिकेत उल्लेख नसलेल्यांनाही आधीच दिलेला मनाई आदेश.

न्यायालयाचा मनाई हुकूम भविष्यात प्रतिबंधक म्हणून काम करतो, न्यायालयाने जरी मनाई हुकूम दिला असला तरी कुठे आणि किती ठिकाणी व्यक्तिमत्व अधिकाराचा गैरवापर होत आहे, यावर नजर ठेवणे सेलिब्रिटीला शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक सेलिब्रिटी गुगल सारख्या इंटरनेटवरील मध्यस्थाची मदत घेऊन इंटरनेटवरून एखादी गोष्ट हटवण्यासाठी आदेश देतात. या कायदेशीर प्रक्रियेत खूप खर्च होत असला तरी सेलिब्रिटीला महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी अशाप्रकारचा मनाई हुकूम अंतिमतः फायदेशीर ठरतो.

भारतातील न्यायालयांनी आतापर्यंत काय निर्णय दिले?

अनिल कपूर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल करून त्यांचे व्यक्तिमत्व, नाव, फोटो, बोलण्याची लकब, हातवारे करण्याची शैली इत्यादी वैशिष्ट्यांचे संरक्षण मिळण्याची मागणी केली. तसेच त्यांनी त्यांच्या काही लोकप्रिय संवादावरही हक्क सांगितला.

कपूर याचे वकील आणि बौद्धिक संपदा विषयातील तज्ज्ञ प्रवीण आनंद यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, अनेक प्रतिपक्षांनी व्यावसायिक लाभ मिळवण्यासाठी अनिल कपूर यांचे नाव आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील वैशिष्ट्यांचा विनापरवानगी वापर केला. उदारणार्थ, मराठी भाषेतील ‘झकास’ हा शब्द अनिल कपूर यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये विशिष्ट पद्धतीने उच्चारला आहे. त्यामुळे हा शब्द अनिल कपूर यांचा ट्रेडमार्क झाला आहे. वकील प्रवीण आनंद यांनी अनेक बातम्यांचा हवाला देत स्पष्ट केले की, कपूर ज्या पद्धतीने हा शब्द उच्चारतात, त्याप्रमाणे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे ते वैशिष्ट बनले आहे.

वकील प्रवीण आनंद यांनी यावेळी वाजवी वापर आणि अनधिकृत वापर यांच्यातील तफावत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. उदाहरणार्थ, शैक्षणिक उपक्रम, बातम्या, इतर गैर व्यावसायिक वापर, मिमिक्री किंवा कलात्मकता प्रदर्शित करण्यासाठी केलेला वापर हा व्यक्तिमत्वाच्या वैशिष्ट्याचा वाजवी वापर असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकारात सदर वैशिष्ट्याची फक्त नक्कल होते, त्यापासून इतर काही हेतू नसतो. तसेच तटस्थ पक्षाकडून होणारा वापर किंवा जाहीरातीसाठी होणारा वापर हा वाजवी वापर म्हणता येणार नाही.

मागच्यावर्षी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने अमिताभ बच्चन यांच्याशी संबंधित अशाच एका प्रकरणात व्यक्तिमत्व अधिकाराबाबतचा निकाल दिला होता. त्या खटल्यातही अमिताभ यांचे नाव तसेच ‘बिग बी’ हे उपनाव, त्यांची बोलण्याची लकब, तसेच कौन बनेगा करोडपती कार्यक्रमातील संवाद, ‘कम्प्युटरजी लॉक किया जाये’ अशा वैशिष्ट्यांना संरक्षण देऊन त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा मनाई आदेश दिला होता.

यावेळी उच्च न्यायालयाने २०१२ सालच्या एका खटल्याचा आधार घेतला होता. हा खटलाही अमिताभ बच्चन यांच्याशी संबंधित होता. टायटन इंडस्ट्रीजच्या तनिष्क ज्वेलरी ब्रँडची मालकी टायटन कंपनीकडे आहे. या कंपनीने तनिष्कच्या जाहिरातीसाठी अमिताभ बच्चन यांचे फोटोशूट केले होते. यातील काही फोटो मुझफ्फरनगरमधील ज्वेलरी दुकानाने वापरले. तनिष्क ज्वेलरी ब्रँडने या दुकानाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

२०१५ साली मद्रास उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारचे प्रकरण समोर आले होते. ज्यामध्ये अभिनेते रजनीकांत यांच्याबाबत निरीक्षण नोंदविले गेले की, ज्या व्यक्तिंना सेलिब्रिटी दर्जा प्राप्त झाला आहे, त्या व्यक्तिंना व्यक्तिमत्व अधिकार सुरक्षित करता येतात. ‘मै हू रजनीकांत’ या चित्रपट निर्मात्यांच्या विरोधात अभिनेते रजनीकांत यांच्या वकीलांनी खटला दाखल केला होता. यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, नाव, प्रतिमा, संवाद बोलण्याची शैली वापरल्यामुळे सदर व्यक्तिमत्वाच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सदर चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे सामान्य लोक अभिनेत्याची प्रतिमा डोळ्यासमोर ठेवतील. तसेच चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी अभिनेत्याची प्रतिष्ठा उच्च असल्याचे मान्य केल्यानंतर आता रजनीकांत हे नाव सामान्य असल्याचे म्हणण्याचा त्यांना अधिकार नाही.