दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्रायव्हेड लिमिटेड या कंपनीला चांगलाच झटका दिला आहे. या कंपनीने ‘एफएल २०२७’ या बटाट्याच्या वाणाच्या मालकी हक्कासंदर्भात ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटी अँड फार्मर्स राईट्स अथॉरिटी (पीपीव्हीएफआरए) या संस्थेने दिलेल्या एका आदेशाला आव्हान दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मात्र पीपीव्हीएफआरएचा आदेश कायम ठेवला आहे. कागदपत्रांमधील तफावत, तसेच अन्य तांत्रिक बाबींमुळे पेप्सिको या कंपनीला हा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा वाद नेमका काय आहे? पेप्सिको कंपनीने काय दावा केला आहे? हे जाणून घेऊ या ….
नेमके प्रकरण काय आहे?
बटाट्याच्या एफएल २०२७ या वाणासंदर्भात हा सर्व वाद सुरू आहे. बटाट्याचे वाण अन्य वाणांपेक्षा वेगळे आहे. या बटाट्यामध्ये अन्य वाणाच्या तुलनेत कमी आर्द्रता असते. कमी आर्द्रतेमुळे हा बटाटा लवकर कोरडा होतो. तसेच चिप्स तयार करण्याच्या प्रक्रियेसाठी कमी खर्च येतो. एफएल २०२७ या प्रजातीच्या बटाट्यात साखरेचे प्रमाणही कमी असते. परिणामी अन्य बटाट्यांच्या तुलनेत हा बटाटा तळल्यानंतर लवकर काळा पडत नाही.
कंपनीने लेज नावाने चिप्स विकायला सुरुवात केली
एफएल २०२७ हे वाण रॉबर्ट डब्ल्यू हुप्स यांनी १९९६ साली विकसित केले होते. ते मूळचे अमेरिकेचे होते. पेप्सिको कंपनीच्या फ्रिटो-ले ॲग्रीकल्चरल रिसर्च या विभागात ते कार्यरत होते. पुढे पेप्सिको कंपनीने बटाट्याच्या या नव्या वाणाच्या मदतीने लेज नावाने चिप्स विकायला सुरुवात केली. या बटाट्याचे उत्पादन घेण्याचा अधिकार भारतातील १४ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात आला होता. या शेतकऱ्यांशी कंपनीने एक करार केला होता. कराराच्या माध्यमातून अगोदरच ठरवून दिलेल्या दरानुसार ही कंपनी शेतकऱ्यांकडून एफएल २०२७ वाणाचा बटाटा विकत घ्यायची.
कराराची वैधता सहा वर्षे
पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स ही अमेरिकेतील स्नॅक्स, पेय तयार करणाऱ्या पेप्सिको या कंपनीची उपकंपनी आहे. पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स या कंपनीला भारत सरकारने १ फेब्रुवारी २०१६ साली एफएल २०२७ वाणाच्या बटाट्याला ‘अस्तित्वात असलेलो वाण’ म्हणून प्रमाणपत्र दिले. या प्रमाणपत्रांतर्गत पेक्सिको इंडिया होल्डिंग्स या कंपनीला एफएल २०२७ वाणाच्या बटाट्याचे उत्पादन घेण्याचे अधिकार मिळाले होते. या प्रमाणपत्रानुसार फक्त पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्ज या कंपनीला बटाट्याच्या एफएल २०२७ या वाणाचे उत्पादन, वितरण, आयात, निर्यात, विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. हा करार सहा वर्षांपर्यंत वैध होता. ही मुदत १५ वर्षांपर्यंत वाढवून घेण्याची तरतूदही यामध्ये होती.
नेमके काय बिघडले? कोठे चूक झाली?
पीपीव्हीएफआरए संस्थेने पेप्सिको कंपनीला एफएल २०२७ वाणाच्या बटाट्याचे उत्पादन घेण्याचा अधिकार दिला होता. मात्र, याच संस्थेने पुढे ३ डिसेंबर २०२१ साली पेप्सिकोला दिलेला हा अधिकार काढून घेतला. या आदेशानंतर पेप्सिको इंडिया कंपनीने उत्पादनाच्या अधिकाराचे नूतनीकरण करणारा अर्ज पीपीव्हीएफआरए संस्थेकडे सादर केला होता. मात्र, हा अर्जदेखील ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी फेटाळण्यात आला. त्यानंतर पेप्सिको इंडियाने पीपीव्हीएफआरएच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ५ जुलै रोजी या प्रकरणावर न्यायालयाने निकाल दिला. न्यायालयाने पीपीव्हीएफआरएने दिलेला निर्णय कायम ठेवत पेप्सिको इंडिया कंपनीची मागणी फेटाळली. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी, पीपीव्हीएफआरएने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे मत नोंदवले.
नोंदणी रद्द का करण्यात आली?
पेप्सिको कंपनीने १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केलेल्या अर्जात एफएल २०२७ या बटाट्याच्या वाणाची ‘नवे वाण’ म्हणून उल्लेख केला होता. तर या अर्जात कंपनीने या बटाट्याचा आर्थिक फायद्यासाठी १७ डिसेंबर २००९ सालापासून वापर केला जात असल्याचे सांगितले होते. मात्र, भारतीय कायद्याप्रमाणे एखाद्या वाणाची ‘नवे वाण’ म्हणून नोंदणी करायची असल्यास, नोंदणी अर्ज दाखल केल्याच्या एक वर्षापूर्वी किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्या वाणासंदर्भात कोणतेही उत्पादन, विक्री झालेली असतात कामा नये. मात्र, पेप्सिको कंपनीच्या एफएल २०२७ या वाणाने हा निकष पूर्ण केला नाही. परिणामी पीपीव्हीएफआरएने या वाणाला ‘अस्तित्वात असलेले वाण’ म्हणून मान्यता दिली. पेप्सिकोने या वाणाच्या बटाट्याचा व्यवसायासाठी १७ डिसेंबर २००९ सालापासून वापर करण्यात आला, असे आपल्या अर्जात नमूद केले होते. मुळात २००२ साली चिली या देशात बटाट्याच्या एफएल २०२७ वाणाचा व्यवसायासाठी वापर केला जात होता. म्हणजेच पेप्सिकोने चुकीची माहिती देऊन पीपीव्हीएफआरएकडून प्रमाणपत्र मिळवले होते.
पेप्सिकोचे नेमके काय चुकले?
पेप्सिकोने बटाट्याच्या एफएल २०२७ या वाणाची नोंदणी करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने अर्ज कला. या कंपनीने बटाट्याचा नवे वाण म्हणून उल्लेख केला. तसेच या बटाट्याच्या व्यावसायिक उपयोगाची चुकीची तारीख संगितली. फळ किंवा वनस्पतीच्या कोणत्याही प्रजातीची, वाणाची नोंदणी करायची असेल, तर योग्य व खरी माहिती देणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया बौद्धिक संपदा हक्क कायद्याप्रमाणेच असते. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाचा वनस्पतींच्या प्रजाती आणि ब्रीडरच्या हक्कांच्या संरक्षणावर कोणताही परिणाम पडणार नाही, असा दावा केला जात आहे.
