भारतीय संरक्षण दलात जवानांच्या भरतीसाठी नव्याने लागू केलेल्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देण्यात आले होते. या योजनेच्या संविधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या असून ही अग्नीपथ ही योजना म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घेण्यात आलेला धोरणात्मक निर्णय आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अग्निपथ योजना काय आहे? या योजनेंतर्गत तरुणांना संरक्षणदलात नोकरी कशी मिळू शकते, यावर नजर टाकुया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
अग्नीपथ योजनेच्या विरोधात न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये या योजनेच्या संविधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. याच सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमणीयम प्रसाद यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने अग्नीपथ योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. ही योजना म्हणेज देशाच्या संरक्षणासाठी घेण्यात आलेला धोरणात्मक निर्णय आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मनिष सिसोदियांच्या अटकेचा ‘आप’वर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर
अग्निपथ योजना काय आहे?
मागील वर्षी म्हणजेच १४ जून २०२२ रोजी अग्नीपथ योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत सैन्यात भरती होण्याची तरुणांना संधी देण्यात आली होती. योजनेतील नियमावलीनुसार १७.५ ते २१ वय असणाऱ्या जवळपास ४५ हजार तरुणांना सैन्यात भरती करून घेतले जाणार होते. याच जवानांना अग्निवीर म्हटले जाते. या योजनेंतर्गत भूदल, वायूदल आणि नौदलात चार वर्षांसाठी तरुणांना नोकरी करता येणार होती. मात्र या योजनेला देशाच्या वेगवेगळ्या भागात विरोध झाला. त्यानंतर अग्निपथ योजनेंतर्गत सैन्यदलात भरतीसाठीचे कमाल वय २१ वरून २३ वर्षे करण्यात आले.
अग्नीपथ योजनेची भरती प्रक्रिया काय?
अग्निपथ योजनेंतर्गत ४५ ते ५० हजार तरुणांची सैन्यात भरती केली जाणार आहे. नियमानुसार यातील बहुतांश सैनिकांची सेवा चार वर्षांनंतर समाप्त होईल. तर २५ टक्के जवानांना पुढे सैन्यदलात कायम केले जाईल. हे २५ टक्के जवान पुढील १५ वर्षे सैन्यात नोकरी करू शकतात. सैन्यात कायमस्वरुपी भरती झालेल्या सैनिकांची संख्या कमी करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेमुळे सरकारला सैनिकांना निवृत्तीवेतन देण्याची गरज पडणार नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: न्यायाधीशांना संबोधित करताना कोणता शब्द वापरावा? युअर लॉर्डशिप, युअर ऑनर की फक्त सर?
अग्नीवीरांना काय सुविधा मिळणार?
अग्निपथ योजनेंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती केले जाईल. त्यांना अगोदरचे सहा महिने प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर पुढील साडे तीन वर्षे त्यांनी संरक्षण दलात तैनात केले जाईल. या कालावधीत अग्निवीरांना ३० हजार रुपये पगार दिला जाईल. सोबतच इतरही काही सुविधा मिळतील. इतर भत्ते मिळून हा पगार ४० हजार रुपयांच्या घरात जाईल.
चार वर्षांच्या या सेवाकालावधित अग्निवीरांचा ३० टक्के पगार ‘सेवा निधी’ अंतर्गत जमा केली जाईल. हा सेवा निधी अग्निवीरांच्या पगरातून कापला जाईल. एवढीच रक्कम सरकारकडूनही अग्निवीरांच्या सेवा निधीमध्ये जमा केली जाईल. या रकमेवर व्याजदेखील मिळेल. चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरांना ग्रॅच्यूअटी तसेच पेन्शन मिळणार नाही. तर हाच सेवा निधीच्या स्वरुपात एकदाच एकूण ११.७१ लाख रुपये मिळतील. ही सर्व रक्कम करमुक्त असेल. सेवेदरम्यानच्या चार वर्षांत अग्निवीरांचा ४८ लाख रुपयांचा विमा काढली जाईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: आक्रमक इंग्लंडचा नवा चेहरा! तडाखेबंद फलंदाज हॅरी ब्रूकविषयी इतकी चर्चा का?
दरम्यान, अग्निपथ योजनेंतर्गत देशभरातून गुणवत्तेच्या आधारावर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोगळा झाल्याचे म्हटले जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
अग्नीपथ योजनेच्या विरोधात न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये या योजनेच्या संविधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. याच सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमणीयम प्रसाद यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने अग्नीपथ योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. ही योजना म्हणेज देशाच्या संरक्षणासाठी घेण्यात आलेला धोरणात्मक निर्णय आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मनिष सिसोदियांच्या अटकेचा ‘आप’वर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर
अग्निपथ योजना काय आहे?
मागील वर्षी म्हणजेच १४ जून २०२२ रोजी अग्नीपथ योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत सैन्यात भरती होण्याची तरुणांना संधी देण्यात आली होती. योजनेतील नियमावलीनुसार १७.५ ते २१ वय असणाऱ्या जवळपास ४५ हजार तरुणांना सैन्यात भरती करून घेतले जाणार होते. याच जवानांना अग्निवीर म्हटले जाते. या योजनेंतर्गत भूदल, वायूदल आणि नौदलात चार वर्षांसाठी तरुणांना नोकरी करता येणार होती. मात्र या योजनेला देशाच्या वेगवेगळ्या भागात विरोध झाला. त्यानंतर अग्निपथ योजनेंतर्गत सैन्यदलात भरतीसाठीचे कमाल वय २१ वरून २३ वर्षे करण्यात आले.
अग्नीपथ योजनेची भरती प्रक्रिया काय?
अग्निपथ योजनेंतर्गत ४५ ते ५० हजार तरुणांची सैन्यात भरती केली जाणार आहे. नियमानुसार यातील बहुतांश सैनिकांची सेवा चार वर्षांनंतर समाप्त होईल. तर २५ टक्के जवानांना पुढे सैन्यदलात कायम केले जाईल. हे २५ टक्के जवान पुढील १५ वर्षे सैन्यात नोकरी करू शकतात. सैन्यात कायमस्वरुपी भरती झालेल्या सैनिकांची संख्या कमी करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेमुळे सरकारला सैनिकांना निवृत्तीवेतन देण्याची गरज पडणार नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: न्यायाधीशांना संबोधित करताना कोणता शब्द वापरावा? युअर लॉर्डशिप, युअर ऑनर की फक्त सर?
अग्नीवीरांना काय सुविधा मिळणार?
अग्निपथ योजनेंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती केले जाईल. त्यांना अगोदरचे सहा महिने प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर पुढील साडे तीन वर्षे त्यांनी संरक्षण दलात तैनात केले जाईल. या कालावधीत अग्निवीरांना ३० हजार रुपये पगार दिला जाईल. सोबतच इतरही काही सुविधा मिळतील. इतर भत्ते मिळून हा पगार ४० हजार रुपयांच्या घरात जाईल.
चार वर्षांच्या या सेवाकालावधित अग्निवीरांचा ३० टक्के पगार ‘सेवा निधी’ अंतर्गत जमा केली जाईल. हा सेवा निधी अग्निवीरांच्या पगरातून कापला जाईल. एवढीच रक्कम सरकारकडूनही अग्निवीरांच्या सेवा निधीमध्ये जमा केली जाईल. या रकमेवर व्याजदेखील मिळेल. चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरांना ग्रॅच्यूअटी तसेच पेन्शन मिळणार नाही. तर हाच सेवा निधीच्या स्वरुपात एकदाच एकूण ११.७१ लाख रुपये मिळतील. ही सर्व रक्कम करमुक्त असेल. सेवेदरम्यानच्या चार वर्षांत अग्निवीरांचा ४८ लाख रुपयांचा विमा काढली जाईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: आक्रमक इंग्लंडचा नवा चेहरा! तडाखेबंद फलंदाज हॅरी ब्रूकविषयी इतकी चर्चा का?
दरम्यान, अग्निपथ योजनेंतर्गत देशभरातून गुणवत्तेच्या आधारावर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोगळा झाल्याचे म्हटले जात आहे.
