गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी दिल्लीमध्ये गुजरातमधील कायदा लगू करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारांत वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे दिल्लीच्या गृह विभागाने हा ठराव मंजूर केला असून त्यावर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांची सहीदेखील झाली आहे. हा कायदा लागू करण्यासंदर्भातील ठराव मंजुरीसाठी आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील गुजरात प्रिव्हेंशन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिव्हिटीज कायदा १९८५ काय आहे? हा कायदा दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये का लागू केला जात आहे? हे जाणून घेऊ या….
२७ मे १९८५ रोजी कायदा प्रत्यक्षात लागू
दिल्ली पोलिसांनी ड्रग्ज तस्कर तसेच चोरी करणाऱ्यांना जरब बसावी यासाठी गुजातमधील प्रिव्हेंशन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिव्हिटीज कायदा १९८५ दिल्लीमध्ये लागू करावा, अशी विनंती नायब राज्यपालांकडे केली होती. गुजरातमधील या कायद्यांतर्गत पोलिसांना बेकायदेशीर पद्धतीने सामानाची विक्री करणारे, धोकादायक व्यक्ती, ड्रग्जचा व्यवसाय करणारे, अवैधपणे तस्करी करणारे, लोकांची संपत्ती हडप करणारे यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. गुजरात सकारच्या राजपत्रात या कायद्याचा उल्लेख सर्वप्रथम २ ऑगस्ट १९८५ रोजी करण्यात आला होता. त्यानंतर २७ मे १९८५ रोजी हा कायदा प्रत्यक्षात लागू झाला. पुढे २०२० साली या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांच्या आधारे जुगार, वेश्याव्यवसाय चालवणारे, गोहत्या करणारे, लैंगिक गुन्हा, सायबर गुन्हा, शस्त्रास्त्र कायद्याचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांनाही अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला.
अटक करण्यासाठीचा नियम काय आहे?
या कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आलेल्या आहेत. या कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीमुळे सार्वजनिक व्यवस्थेला बाधा पोहोचत असेल आणि त्या व्यक्तीला अटक करणे गरजेचे आहे, असे सरकारला वाटत असेल, तर त्या व्यक्तीविरोधात अटकेचा आदेश काढता येतो. अशा व्यक्तीला गुजरात राज्यातील कोणत्याही भागातून अटक केली जाऊ शकते. तसेच त्या व्यक्तीला गुजरातमधील अन्य कोणत्याही ठिकाणी नेता येऊ शकते. तसेच अटक करावयाच्या आरोपीविरोधात याआधी कमीत कमी दोन गुन्हे दाखल झालेले असावेत. गुजरातमधील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात हे गुन्हे दाखल झालेले पाहिजेत. तसेच ज्या अधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात आरोपी राहतो, तोच अधिकारी संबंधित आरोपीला अटक करू शकतो. तशी या कायद्यात तरतूद आहे.
या कायद्याला विरोध का केला जातो?
या कायद्याचा सातत्याने गैरवापर केला जातो, असा दावा काही लोकांकडून केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी कित्येक वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची मदत घेतली जाते. काही गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी ठरलेला नसला तरी, याच गुन्ह्याचा वापर त्याला अटक करण्यासाठी केला जातो. यामुळे लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे, असा दावा या कायद्याला विरोध करणारे करतात.
…तरीही अटकेचा आदेश कायम राहतो
या कायद्याच्या कलम ६ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीला वेगवेगळ्या कारणामुळे अटक करता येते. प्रत्येक कारणासाठी वेगळा आदेश काढून संबंधित व्यक्तीला बेड्या ठोकता येतात. याच कारणामुळे अटक करण्यासाठीचे एखादे कारण न्यायालयात अवैध ठरल्यास, अन्य दुसऱ्या कारणामुळे संबंधित व्यक्तीविरोधातील अटकेचा आदेश कायम राहतो. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत अटक झालेली व्यक्ती बराच काळ तुरुंगात राहण्याची शक्यता आहे. यामुळेही कायद्याला अनेकजण विरोध करतात.
PASA कायद्यांतर्गत आतापर्यंत किती लोकांवर कारवाई करण्यात आली?
PASA कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईसंदर्भात गुजरात विधानसभेत सप्टेंबर २०२१ मध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. या माहितीनुसार २०२१ सालाच्या दोन वर्षांपूर्वी एकूण ५४०२ लोकांवर PASA कायद्या अंतर्गत अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. यातील ३४४७ म्हणजेच साधारण ६० टक्के गुन्हे गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. तसेच मागील दोन वर्षांत या कायद्या अंतर्गत १६२० अटकेचे आदेश देण्यात आले होते. यातील ३७ आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.
गुजरात उच्च न्यायालयाने कायद्यासंदर्भात काय मत नोंदवले?
गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या इच्छेनुसार गुन्हा दाखल करू नये, असे मत व्यक्त केले होते. २०२० साली गुजरात उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ (सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखील खंडपीठाने PASA या कायद्यांतर्गत अटक करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला PASA कायद्यांतर्गत अटक करावयाची असल्यास संबंधित व्यक्तीला समजेल अशा भाषेत आदेश काढावा. या अटकेच्या आदेशात अटकेची कारणे नमूद केलेली असावित. तसेच या आदेशात अटकेसाठी कोणत्या कादगपत्रांचा आधार घेण्यात आला, याचीदेखील माहिती द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे.
“प्रकरणाचा अभ्यास सल्लागार मंडळाने करावा”
यासह एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे अटकेचा आदेश जारी केल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत सल्लागार मंडळाकडे पाठवावीत. तसेच सल्लागार मंडळाने या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास करावा. गरज भासलीच तर आणखी काही कागदपत्रे मागवावीत. तसेच आरोपीला काही आक्षेप असल्यास त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सात आठवड्यांच्या आत सरकारकडे आपला अहवाल द्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
“अशा प्रकरणांकडे हेबियस कॉर्पस याचिका म्हणून पाहावे”
२०२० साली गुजरात उच्च न्यायालयानेही या कायद्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. प्रतिबंधात्मक अटकेच्या प्रकरणांकडे हेबियस कॉर्पस याचिका म्हणून पाहावे. तसेच अशा प्रकरणांची सुनावणी खंडपीठाने घ्यावी, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता.
