Delhi Water Crisis उष्णतेच्या लाटेचा फटका दिल्लीला बसला आहे. दिल्लीमधील तापमान जवळपास ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. यमुना नदीतील पाणी पातळी कमी झाल्याने दिल्लीत सध्या तीव्र पाणीटंचाईचे चित्र आहे. दिल्लीतील अनेक भागांत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. वाढत्या पाणीसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या भीषण पाणीटंचाईचे कारण काय? आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात काय मागणी केली? नेमके हे प्रकरण काय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
दिल्ली सरकारने शुक्रवारी (३१ मे) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशने अतिरिक्त पाणी दिल्लीला सोडावे, यासाठी त्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी दिल्ली सरकारने केली. तापमानात अभूतपूर्व वाढ झाल्यामुळे दिल्ली सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. परंतु, पाण्याच्या समस्येसाठी दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये पाणी विवाद राहिला आहे.
दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव का घेतली?
अनेक उपाययोजना करूनही दिल्ली सरकार पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करू शकलेले नाही. त्यामुळे दिल्लीत आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकारच्या याचिकेनुसार तातडीने यावर उपाय करणे आवश्यक आहे. आप सरकारने असेही म्हटले आहे की, हिमाचल प्रदेशने आपले अतिरिक्त पाणी दिल्लीला देण्याचे मान्य केले आहे. हरियाणा सरकारच्या वजिराबाद धरणामधून हे पाणी दिल्लीला सोडण्यात यायला हवे होते; परंतु तसे झालेले नाही.
दिल्ली-एनसीआरला पाणी पुरविणारे सोनिया विहार आणि भागीरथी धरण, हे दोन पाण्याचे स्रोत आहेत. त्यातील पाणीसाठा आता कमी झाला आहे. केवळ वजिराबाद धरणातून पाणी सोडल्यास या पाण्याची पातळी वाढू शकते, असे सांगत दिल्ली सरकारने असा दावा केला की, हरियाणाला अतिरिक्त पाणी सोडण्याची विनंती करूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. दिल्ली-एनसीआरच्या मोठ्या कामगार आणि स्थलांतरित लोकसंख्येमुळे अतिरिक्त पाणीपुरवठा आवश्यक असल्याचे सांगत आप सरकारने सांगितले की, मान्सूनच्या आगमनापर्यंत आम्हाला पाण्याची गरज आहे. पाणी मिळणे व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे, असे मुद्देही याचिकेत उपस्थित करण्यात आले.
दिल्ली सरकार आणि पाणी विवादाचा इतिहास
३१ मार्च १९९५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कमोडोर एस. डी. सिन्हा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कारवाई करीत एक अंतरिम आदेश पारित केला; ज्यामध्ये दिल्लीत पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असताना यमुना नदीतील पाण्याचा नियमित प्रवाह राखण्यासाठी हरियाणाला निर्देश देण्यात आले. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीला पाण्याची नितांत गरज असताना, तातडीने पाण्याचे वाटप करण्यात यावे, असे सांगितले आणि त्यासाठी सर्व पक्षांना सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचेदेखील निर्देश दिले. १२ मे १९९५ रोजी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश या पाच खोऱ्यांतील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
खंडपीठाने हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशला त्यांच्या पाटबंधारे विभागांच्या मुख्य सचिवांमार्फत दिल्लीच्या वापरासाठी ताजेवाला हेडचे पाणी ६ एप्रिल १९९५ पासून सोडण्याचे निर्देशही दिले होते. १९९५ च्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या. एक याचिका दिल्ली पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी विल्हेवाट कंपनीने, तर दुसरी याचिका कमोडोर सिन्हा यांनी ३१ मार्च १९९५ च्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल दाखल करण्यात आली होती. १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका निकाली काढल्या.
१९९६ मध्ये अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
अवमान याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग आणि बी. एल. हंसरिया यांच्या खंडपीठाने २९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी निर्णय दिला. या निर्णयात खंडपीठाने म्हटले, “दिल्लीला हरियाणातून यमुना नदीत घरगुती वापरासाठी हवे तितके पाणी मिळत राहील. वजिराबाद व हैदरपूर हे दोन्ही जलाशय यमुना नदीद्वारे हरियाणातून पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याने त्यांच्या क्षमतेनुसार भरलेले राहतील.” दिल्लीला पाणीपुरवठ्यात अडथळे आणू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने हरियाणाला दिले. हा आदेश स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारापेक्षा वेगळा होता. या निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परंतु, २०२१ मध्ये शहरातील ट्रीटमेंट प्लांटला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वजिराबाद तलावातील पाण्याची पातळी ६६७ फुटांवर गेली, तेव्हा दिल्ली जल बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा याचिका दाखल केली आणि १९९६ च्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप हरियाणा सरकारवर केला.
हरियाणाविरुद्धचा खटला काय होता?
आपल्या याचिकेत दिल्ली जल बोर्डाने म्हटले आहे की, हरियाणा सरकार दिल्लीचा पाणीपुरवठा थांबवीत असून, दररोज १२० दशलक्ष गॅलन पाणी सोडत नाही. परंतु, हरियाणा सरकारने आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, दिल्लीची ही परिस्थिती अंतर्गत गैरव्यवस्थापनामुळे झाली आहे. २३ जुलै २०२१ रोजी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, ए. एस. बोपण्णा व व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठाने हरियाणा सरकारवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी दिल्ली जल बोर्डाची अवमान याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा : AC Blast: कडक उन्हाळ्यात एसीमध्ये स्फोट होण्याची कारणं काय? कोणती खबरदारी घ्यावी?
खंडपीठाने म्हटले, “१९९६चा आदेश बोर्ड आणि पुनरावलोकन समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती होईपर्यंत अंतरिम उपाय म्हणून पारित करण्यात आला होता. दिल्ली सरकार आता याचा अवलंब करू शकत नाही.” खंडपीठाने फेब्रुवारी १९९६ पासून झालेल्या पायाभूत सुविधांचाही उल्लेख केला. १९९६ च्या आदेशापासून बवाना, द्वारका व ओखला येथे तीन अतिरिक्त जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
दिल्ली सरकारने शुक्रवारी (३१ मे) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशने अतिरिक्त पाणी दिल्लीला सोडावे, यासाठी त्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी दिल्ली सरकारने केली. तापमानात अभूतपूर्व वाढ झाल्यामुळे दिल्ली सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. परंतु, पाण्याच्या समस्येसाठी दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये पाणी विवाद राहिला आहे.
दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव का घेतली?
अनेक उपाययोजना करूनही दिल्ली सरकार पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करू शकलेले नाही. त्यामुळे दिल्लीत आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकारच्या याचिकेनुसार तातडीने यावर उपाय करणे आवश्यक आहे. आप सरकारने असेही म्हटले आहे की, हिमाचल प्रदेशने आपले अतिरिक्त पाणी दिल्लीला देण्याचे मान्य केले आहे. हरियाणा सरकारच्या वजिराबाद धरणामधून हे पाणी दिल्लीला सोडण्यात यायला हवे होते; परंतु तसे झालेले नाही.
दिल्ली-एनसीआरला पाणी पुरविणारे सोनिया विहार आणि भागीरथी धरण, हे दोन पाण्याचे स्रोत आहेत. त्यातील पाणीसाठा आता कमी झाला आहे. केवळ वजिराबाद धरणातून पाणी सोडल्यास या पाण्याची पातळी वाढू शकते, असे सांगत दिल्ली सरकारने असा दावा केला की, हरियाणाला अतिरिक्त पाणी सोडण्याची विनंती करूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. दिल्ली-एनसीआरच्या मोठ्या कामगार आणि स्थलांतरित लोकसंख्येमुळे अतिरिक्त पाणीपुरवठा आवश्यक असल्याचे सांगत आप सरकारने सांगितले की, मान्सूनच्या आगमनापर्यंत आम्हाला पाण्याची गरज आहे. पाणी मिळणे व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे, असे मुद्देही याचिकेत उपस्थित करण्यात आले.
दिल्ली सरकार आणि पाणी विवादाचा इतिहास
३१ मार्च १९९५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कमोडोर एस. डी. सिन्हा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कारवाई करीत एक अंतरिम आदेश पारित केला; ज्यामध्ये दिल्लीत पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असताना यमुना नदीतील पाण्याचा नियमित प्रवाह राखण्यासाठी हरियाणाला निर्देश देण्यात आले. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीला पाण्याची नितांत गरज असताना, तातडीने पाण्याचे वाटप करण्यात यावे, असे सांगितले आणि त्यासाठी सर्व पक्षांना सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचेदेखील निर्देश दिले. १२ मे १९९५ रोजी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश या पाच खोऱ्यांतील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
खंडपीठाने हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशला त्यांच्या पाटबंधारे विभागांच्या मुख्य सचिवांमार्फत दिल्लीच्या वापरासाठी ताजेवाला हेडचे पाणी ६ एप्रिल १९९५ पासून सोडण्याचे निर्देशही दिले होते. १९९५ च्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या. एक याचिका दिल्ली पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी विल्हेवाट कंपनीने, तर दुसरी याचिका कमोडोर सिन्हा यांनी ३१ मार्च १९९५ च्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल दाखल करण्यात आली होती. १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका निकाली काढल्या.
१९९६ मध्ये अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
अवमान याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग आणि बी. एल. हंसरिया यांच्या खंडपीठाने २९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी निर्णय दिला. या निर्णयात खंडपीठाने म्हटले, “दिल्लीला हरियाणातून यमुना नदीत घरगुती वापरासाठी हवे तितके पाणी मिळत राहील. वजिराबाद व हैदरपूर हे दोन्ही जलाशय यमुना नदीद्वारे हरियाणातून पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याने त्यांच्या क्षमतेनुसार भरलेले राहतील.” दिल्लीला पाणीपुरवठ्यात अडथळे आणू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने हरियाणाला दिले. हा आदेश स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारापेक्षा वेगळा होता. या निर्देशाचे उल्लंघन केल्यास दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परंतु, २०२१ मध्ये शहरातील ट्रीटमेंट प्लांटला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वजिराबाद तलावातील पाण्याची पातळी ६६७ फुटांवर गेली, तेव्हा दिल्ली जल बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा याचिका दाखल केली आणि १९९६ च्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप हरियाणा सरकारवर केला.
हरियाणाविरुद्धचा खटला काय होता?
आपल्या याचिकेत दिल्ली जल बोर्डाने म्हटले आहे की, हरियाणा सरकार दिल्लीचा पाणीपुरवठा थांबवीत असून, दररोज १२० दशलक्ष गॅलन पाणी सोडत नाही. परंतु, हरियाणा सरकारने आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, दिल्लीची ही परिस्थिती अंतर्गत गैरव्यवस्थापनामुळे झाली आहे. २३ जुलै २०२१ रोजी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, ए. एस. बोपण्णा व व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठाने हरियाणा सरकारवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी दिल्ली जल बोर्डाची अवमान याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा : AC Blast: कडक उन्हाळ्यात एसीमध्ये स्फोट होण्याची कारणं काय? कोणती खबरदारी घ्यावी?
खंडपीठाने म्हटले, “१९९६चा आदेश बोर्ड आणि पुनरावलोकन समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती होईपर्यंत अंतरिम उपाय म्हणून पारित करण्यात आला होता. दिल्ली सरकार आता याचा अवलंब करू शकत नाही.” खंडपीठाने फेब्रुवारी १९९६ पासून झालेल्या पायाभूत सुविधांचाही उल्लेख केला. १९९६ च्या आदेशापासून बवाना, द्वारका व ओखला येथे तीन अतिरिक्त जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
