ASI has hesitated to declare Jama Masjid a ‘protected monument’ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ऐतिहासिक जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक घोषित केल्यास त्याचा महत्वपूर्ण परिणाम पाहायला मिळेल. मात्र या संदर्भात अद्याप कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. या विषयावर दाखल जनहित याचिकांसाठी उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भारतीय पुरातत्त्व खात्याने म्हटले आहे की, एकदा एखाद्या स्मारकाला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले गेले की, त्याच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात काही नियम आणि प्रतिबंध लागू होतात. शिवाय मुघलकालीन जामा मशीद सध्या दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या संरक्षण आणि देखरेखीखाली असली, तरी भारतीय पुरातत्व खातं तिथे जतन आणि संरक्षणाचे काम करत आहे.
न्यायमूर्ती प्रभा एम. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, भारतीय पुरातत्त्व खात्याने घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर जामा मशिदीला सध्यातरी संरक्षित स्मारक घोषित करण्याचा विचार नाही. याशिवाय ऐतिहासिक स्थापत्याच्या संरक्षणासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत यासंबंधी आपले मुद्दे सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक घोषित करण्याला नाखुषी दर्शवल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. ही सुनावणी जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक घोषित करण्याचे आणि त्याच्या परिसरातील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश देण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर चालू होती.
न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्यासह खंडपीठाने असेही नमूद केले की, ते मशिदीच्या प्रशासनाचे नियमन करण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष देणार आहेत. त्यांनी दिल्ली वक्फ बोर्डाला जामा मशिदीसाठी पूर्वी नियुक्त केलेल्या ९ सदस्यीय व्यवस्थापन समितीच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
“एक गोष्ट स्पष्ट आहे जरी याला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले गेले नसले, तरी त्याचा महसूल कोणत्याही खासगी व्यक्तीला पूर्णपणे मिळू शकत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने केलेल्या संरक्षण कामासाठी काही परतावा दिला जाऊ शकतो, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
केंद्र सरकारचे वकील मनीष मोहन यांच्या प्रतिनिधित्वाखालील भारतीय पुरातत्त्व खात्याने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, २००७ पासून जामा मशिदीमध्ये केलेल्या संरक्षण कामांसाठी त्यांनी ६० लाखांहून अधिक खर्च केला आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, जामा मशीद संरक्षित स्मारक नसल्यामुळे, त्याचे उत्पन्न आणि विनिमय याबद्दल त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती नाही.
जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले तर प्रतिबंधित क्षेत्राचा नियम जामा मशीद परिसरात लागू होईल. त्यात संरक्षित स्मारकापासून १०० मीटरचे क्षेत्र समाविष्ट आहे. या क्षेत्रात नवीन बांधकामास मनाई आहे. याशिवाय, नियमन केलेल्या क्षेत्रांमध्ये (प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेरच्या २०० मीटरच्या क्षेत्रात) सर्व बांधकामाशी संबंधित गोष्टी नियंत्रित असतात आणि त्यासाठी सक्षम प्राधिकरण तसेच राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. केंद्र सरकारचे वकील अनिल सोनी यांच्या प्रतिनिधीत्वाखाली अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की ‘मूळ फाइल,’ ज्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक घोषित करू नये असा निर्णय घेतला होता, ती फाइल सापडू शकली नाही. न्यायालयाने २८ ऑगस्ट रोजी ती फाइल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील डी.पी. सिंग यांनी जामा मशिदीमधून मिळणाऱ्या महसुलाच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानमधील जामा मशीद ही जागतिक वारसा स्थळ आहे. एका याचिकाकर्त्याने जामा मशिदीमधील धार्मिक प्रमुखाने शाही इमाम हा पदवीवाचक शब्द वापरण्याला आक्षेप घेतला. मात्र, खंडपीठाने म्हटले की, त्यांना त्या पदवीशी काहीही देणेघेणे नाही, लोकांना प्रत्यक्षात काय लाभ होतो हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. “हे बऱ्याच मंदिरांमध्येही होते. म्हणूनच आम्हाला पदवीशी काहीही देणेघेणे नाही, परंतु लोकांना प्रत्यक्षात काय फायदा होतो याची काळजी महत्त्वाची ठरते,” असे खंडपीठाने सांगितले.
डिसेंबरमध्ये सुनावणीसाठी प्रकरणाची नोंदणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, महसुलाच्या वापराचे नियमन तसेच वक्फ बोर्डाने नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापन समितीच्या संदर्भात केंद्र सरकार आपले मत नोंदवण्यास मोकळे आहे. तसेच भारतीय पुरातत्त्व खात्याला मशिदीचे सर्वेक्षण करून मशिदीच्या परिसराचा नकाशा आणि छायाचित्रांसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
२०१४ साली सुहैल अहमद खान आणि अजय गौतम यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये जामा मशिदीचे इमाम मौलाना सय्यद अहमद बुखारी यांनी ‘शाही इमाम’ ही पदवी वापरण्याला तसेच त्यांच्या मुलाची नायब (उप) इमाम म्हणून नियुक्ती करण्याला आक्षेप घेतला होता. या याचिकांमध्ये जामा मशीद भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अंतर्गत का नाही, असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. २०१५ साली ऑगस्ट महिन्यात न्यायालयाला सांगण्यात आले की, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शाही इमाम यांना आश्वासन दिले होते की, जामा मशीदला संरक्षित स्मारक घोषित केले जाणार नाही.
न्यायमूर्ती प्रभा एम. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, भारतीय पुरातत्त्व खात्याने घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर जामा मशिदीला सध्यातरी संरक्षित स्मारक घोषित करण्याचा विचार नाही. याशिवाय ऐतिहासिक स्थापत्याच्या संरक्षणासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत यासंबंधी आपले मुद्दे सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक घोषित करण्याला नाखुषी दर्शवल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. ही सुनावणी जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक घोषित करण्याचे आणि त्याच्या परिसरातील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश देण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर चालू होती.
न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्यासह खंडपीठाने असेही नमूद केले की, ते मशिदीच्या प्रशासनाचे नियमन करण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष देणार आहेत. त्यांनी दिल्ली वक्फ बोर्डाला जामा मशिदीसाठी पूर्वी नियुक्त केलेल्या ९ सदस्यीय व्यवस्थापन समितीच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
“एक गोष्ट स्पष्ट आहे जरी याला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले गेले नसले, तरी त्याचा महसूल कोणत्याही खासगी व्यक्तीला पूर्णपणे मिळू शकत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने केलेल्या संरक्षण कामासाठी काही परतावा दिला जाऊ शकतो, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
केंद्र सरकारचे वकील मनीष मोहन यांच्या प्रतिनिधित्वाखालील भारतीय पुरातत्त्व खात्याने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, २००७ पासून जामा मशिदीमध्ये केलेल्या संरक्षण कामांसाठी त्यांनी ६० लाखांहून अधिक खर्च केला आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, जामा मशीद संरक्षित स्मारक नसल्यामुळे, त्याचे उत्पन्न आणि विनिमय याबद्दल त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती नाही.
जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले तर प्रतिबंधित क्षेत्राचा नियम जामा मशीद परिसरात लागू होईल. त्यात संरक्षित स्मारकापासून १०० मीटरचे क्षेत्र समाविष्ट आहे. या क्षेत्रात नवीन बांधकामास मनाई आहे. याशिवाय, नियमन केलेल्या क्षेत्रांमध्ये (प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेरच्या २०० मीटरच्या क्षेत्रात) सर्व बांधकामाशी संबंधित गोष्टी नियंत्रित असतात आणि त्यासाठी सक्षम प्राधिकरण तसेच राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. केंद्र सरकारचे वकील अनिल सोनी यांच्या प्रतिनिधीत्वाखाली अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की ‘मूळ फाइल,’ ज्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जामा मशिदीला संरक्षित स्मारक घोषित करू नये असा निर्णय घेतला होता, ती फाइल सापडू शकली नाही. न्यायालयाने २८ ऑगस्ट रोजी ती फाइल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील डी.पी. सिंग यांनी जामा मशिदीमधून मिळणाऱ्या महसुलाच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानमधील जामा मशीद ही जागतिक वारसा स्थळ आहे. एका याचिकाकर्त्याने जामा मशिदीमधील धार्मिक प्रमुखाने शाही इमाम हा पदवीवाचक शब्द वापरण्याला आक्षेप घेतला. मात्र, खंडपीठाने म्हटले की, त्यांना त्या पदवीशी काहीही देणेघेणे नाही, लोकांना प्रत्यक्षात काय लाभ होतो हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. “हे बऱ्याच मंदिरांमध्येही होते. म्हणूनच आम्हाला पदवीशी काहीही देणेघेणे नाही, परंतु लोकांना प्रत्यक्षात काय फायदा होतो याची काळजी महत्त्वाची ठरते,” असे खंडपीठाने सांगितले.
डिसेंबरमध्ये सुनावणीसाठी प्रकरणाची नोंदणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, महसुलाच्या वापराचे नियमन तसेच वक्फ बोर्डाने नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापन समितीच्या संदर्भात केंद्र सरकार आपले मत नोंदवण्यास मोकळे आहे. तसेच भारतीय पुरातत्त्व खात्याला मशिदीचे सर्वेक्षण करून मशिदीच्या परिसराचा नकाशा आणि छायाचित्रांसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
२०१४ साली सुहैल अहमद खान आणि अजय गौतम यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये जामा मशिदीचे इमाम मौलाना सय्यद अहमद बुखारी यांनी ‘शाही इमाम’ ही पदवी वापरण्याला तसेच त्यांच्या मुलाची नायब (उप) इमाम म्हणून नियुक्ती करण्याला आक्षेप घेतला होता. या याचिकांमध्ये जामा मशीद भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अंतर्गत का नाही, असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. २०१५ साली ऑगस्ट महिन्यात न्यायालयाला सांगण्यात आले की, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शाही इमाम यांना आश्वासन दिले होते की, जामा मशीदला संरक्षित स्मारक घोषित केले जाणार नाही.
