डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमित राम रहीमला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका हत्या प्रकरणात निर्दोष ठरविले आहे. २००२ मधील ‘डेरा’चे माजी व्यवस्थापक रणजित सिंह यांच्या हत्येप्रकरणी राम रहीम सिंहसह चार जणांना मंगळवारी (२८ मे) दोषमुक्त करण्यात आले. मात्र, तरीही राम रहीम तुरुंगातच राहणार आहे. कारण – रोहतक आणि हरियाणातील दोन प्रकरणांत त्याला दोषी ठरविण्यात आले आहे.
ऑगस्ट २०१७ मध्ये राम रहीमला बलात्काराच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले आणि जानेवारी २०१९ मध्ये पत्रकार राम चंदर छत्रपती यांच्या हत्येसाठी त्याला दोषी ठरविण्यात आले. या दोन्ही निर्णयांविरोधात डेराप्रमुखाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याशिवाय आणखी एका प्रकरणात त्याच्यावर सुमारे ४०० पुरुष अनुयायांना खोटे आश्वासन देत नपुंसक केल्याचा आरोप आहे. राम रहीमवर कोणकोणते गुन्हे दाखल आहेत? त्यांची सद्य:स्थिती काय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : माणसाचं शरीर किती उकाडा सहन करु शकतं? उन्हामुळे मृत्यू कसा होतो?
डेरा व्यवस्थापकाची हत्या
जुलै २००२ मध्ये हरियाणातील सिरसा येथे रणजित सिंह नावाच्या डेरा व्यवस्थापकाची हत्या करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २००३ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, डेराप्रमुखाने साध्वींचे (महिला अनुयायी) लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करणारे निनावी पत्र डेरा परिसरात दिले जात होते. रणजित सिंहने हे पत्र लिहिल्याचा संशय राम राहीमला आला आणि त्याची हत्या करण्यात आली, असा दावा सीबीआयने केला.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सीबीआयने डेराप्रमुख राम रहीम आणि त्याच्या चार अनुयायांना रणजित सिंह यांच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल दोषी ठरविले. त्याला फाशीची शिक्षा देण्याची सीबीआयची याचिका विशेष न्यायाधीशांनी नाकारली आणि त्याऐवजी जन्मठेप आणि ३१ लाख रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यातील अर्धी रक्कम रणजित सिंह यांच्या कुटुंबीयांना देण्याचा आदेशही देण्यात आला. राम रहीमसह चार दोषींनी या निर्णयावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेत, पाचही आरोपींची शिक्षा रद्द केली.
निनावी पत्रामुळे बलात्काराची शिक्षा
२००२ मध्ये राम रहीमविरोधातील एक निनावी पत्र तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना पाठविण्यात आले होते. पत्र लिहिणार्‍या व्यक्तीने असा दावा केला होता की, ती पाच वर्षांपासून डेरामध्ये साध्वी आहे. त्या व्यक्तीने या पत्रात लिहिले होते की, डेराप्रमुखांनी तेथील महिलांना लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले आणि महिलांनी त्याचे न ऐकल्यास त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. सप्टेंबर २००२ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पत्रातील आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले.
२००७ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि सीबीआयच्या विशेष न्यायाधीशांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. पुढील चार वर्षे या प्रकरणावर अनेक सुनावण्या झाल्या आणि अखेर डेराप्रमुख राम रहीमला बलात्काराच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्याला २० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायाधीशांनी त्याला प्रत्येक पीडितेला दंड स्वरूपात १५ लाख रुपये देण्याचे आदेशही दिले. या शिक्षेविरोधातही राम रहीमने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पत्रकार राम चंदर छत्रपती यांची हत्या
२४ ऑक्टोबर २००२ रोजी पत्रकार राम चंदर छत्रपती यांची सिरसा येथील त्यांच्या घराबाहेर मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. राम चंदर यांनी डेराप्रमुख राम रहीम महिलांचे शोषण करीत असल्याचे निनावी पत्र ‘पूरा सच’ या स्थानिक हिंदी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केले होते. त्यांचा मुलगा अंशुल छत्रपती याने २००३ मध्ये उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
२००६ मध्ये यासंबंधीचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. सीबीआयने राम रहीमसह त्याचे अनुयायी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह व किशन लाल यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. हरियाणातील पंचकुला येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायाधीशांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी चौघांनाही दोषी ठरविले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरुद्ध पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे.
४०० अनुयायांना नपुंसक केल्याचा आरोप
जुलै २०१२ मध्ये डेरातील अनुयायी हंसराज चौहान यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी दावा केला की, १९९९ ते २००० दरम्यान राम रहीमने सुमारे ४०० पुरुषांना नपुंसक होण्यास भाग पाडले आणि त्यात स्वतः याचिकाकर्त्याचाही समावेश होता. डेराप्रमुखाने असा दावा केला होता की, यामुळे त्यांना देवाचा साक्षात्कार होईल.
हेही वाचा : मान्सून आला हे नक्की कसे समजते? मान्सून ऑनसेट म्हणजे काय? जाणून घ्या…
डिसेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविला आणि तो प्रलंबित राहिला. या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी एप्रिल २०१७ मध्ये झाली होती. या प्रकरणी सीबीआयचा तपास तेव्हाही चालू होता. सीबीआयच्या बाजूने असलेल्या वकिलांनी खंडपीठाला आश्वासन दिले होते की, ते पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी हा तपास पूर्ण होईल. पुढील सुनावणीची तारीख ७ जुलै २०१७ होती. परंतु, या तारखेला किंवा पुढील वर्षांत सुनावणी झाल्याची कोणतीही नोंद नाही.
