स्वीडनमध्ये इस्लामचा पवित्र ग्रंथ कुराणची विटंबना करण्यात आली असून ही घटना चक्क पोलिसांच्या संमतीनं घडली आहे. ही घटना २८ जून २०२३ रोजी घडली, ज्यासाठी खुद्द स्वीडनच्याच पोलिसांनी कुराण जाळण्यास परवानगी दिली होती. ज्या व्यक्तीकडून हे कृत्य करण्यात आले, त्या व्यक्तीने यासाठी स्थानिक पोलिसांना रीतसर निवेदन केले होते. या निवेदनानुसार स्वीडनच्या मुख्य मशिदीसमोर त्या व्यक्तीस कुराण जाळायचे होते. यापूर्वीही त्याने असा प्रयत्न केला होता, त्यावेळी पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आली होती. परंतु या खेपेस खुद्द स्थानिक न्यायालयानेही त्याला अशा प्रकारची परवानगी दिल्याने, पोलिसांकडून त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अपरिहार्यच होते.
कोण आहे ही व्यक्ती ?
कुराणाची विटंबना करणाऱ्या या व्यक्तीचे नाव सलवान मोमिका असे आहे. याने ईदच्या दिवशी स्वीडनमधील स्टॉकहोम मशिदीच्या बाहेर कुराण फाडले आणि त्यानंतर ते जाळले. त्या घटनेवर इस्लामिक देशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि नंतर एकच खळबळ उडाली. सौदी अरेबिया, टर्की, मोरोक्को यासारख्या देशांनी आक्षेप घेतला असून मोरोक्कोने आपल्या राजदूताला स्वीडनमधून मायदेशी परत बोलावले आहे. सलवान मोमिका हा स्वीडनमधील इराकी शरणागत असून कुराण फाडणे, जाळणे हा ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्या’चा भाग आहे, असे मानतो. स्वीडनमध्ये कुराणवर पूर्णतः बंदी आणायला हवी असे मतही त्याने व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे स्वीडनच्या कायद्यानुसार, त्याला संरक्षणही मिळाल्याने या प्रकरणाची तीव्रता आता वाढली आहे.
अधिक वाचा:विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
स्वीडनमध्ये इस्लामला विरोध का ? प्रथमदर्शनी काय कारण दिले जाते?
मूलतः काही तज्ज्ञांच्यामते हे संपूर्ण प्रकरण नाटो संघटनेच्या विस्ताराशी जोडले गेले आहे. फिनलॅण्ड आणि स्वीडन यांना नाटोचे सदस्य व्हायचे आहे. परंतु टर्कीने याला विरोध केला होता. कालांतराने फिनलॅण्डला नाटो सदस्य होण्याची परवानगी देण्यात आली. टर्कीकडून यासाठी हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. परंतु ज्यावेळी स्वीडनचा विषय आला त्यावेळी टर्कीने विरोध केला. टर्कीच्या मते स्वीडन ‘कुर्द आतंकवाद्यांना’ पाठिशी घालत असल्याने स्वीडनला नाटोचे सदस्यत्त्व देण्यास टर्कीचा विरोध आहे. नाटोचे सदस्य होण्याकरता आधी सदस्य असलेल्या सर्वांची परवानगी असणे गरजेचे आहे. टर्की स्वीडनच्या बाबतीत नकारात्मक आहे. त्यामुळेच गेल्या काही काळापासून स्वीडनमध्ये सतत टर्की विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. टर्की हे मुस्लिम राष्ट्र आहे. म्हणूनच आंदोलनकर्ते टर्की विरोधातील आंदोलनाला धार्मिक वळणही देत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळेच गेल्या काही काळात स्वीडन विरुद्ध टर्की व मुस्लिम असे चित्र उभं राहिल्याचे दिसते. हे प्रथमदर्शनी दिसणारे कारण असले तरी इतर युरोपियन राष्ट्रांनी स्वीडनला दाखविलेला पाठिंबा विचार करायला लावणारा आहे.
पाकिस्तानचा पुढाकार तर भारताचा पाठिंबा
कुराण विटंबना प्रकरणानंतर पाकिस्तानने पॅलेस्टाईनच्या साथीने पुढाकार घेवून गेल्या बुधवारी १२ जुलै २०२३ या दिवशी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेकडे (United Nations Human Rights Council) एक प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने यासारख्या घटनांना आळा घालण्याकरता कडक कायदे आणावेत, त्यामुळे भविष्यात अशा घटना होणार नाहीत, असा हा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे भारतानेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांचे मतदान घेण्यात आले. २८ देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला तर १२ देशांनी विरोध दर्शविला आहे. या मतदानात बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, फिनलॅण्ड, जर्मनी, यूके, यूएस, रोमानिया, फ्रान्स या राष्ट्रांकडून विरोधी भूमिका घेण्यात आली आहे. तसेच मानवाधिकार हे लोकांसाठी असतात, कुठल्याही धर्मासाठी किंवा धार्मिक चिन्ह, वस्तूंसाठी नाहीत असे मत फ्रान्सने व्यक्त केले आहे. किंबहुना या प्रस्तावाला विरोध करण्याऱ्या सगळ्याच युरोपीय देशांकडून अशाच स्वरूपाचे मत व्यक्त होत आहे.
भारताचा निकोप दृष्टिकोन
भारताने पाकिस्तानच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आहे. किंबहुना अशा प्रकारे कुठल्याही धर्माचा अपमान करणे चुकीचेच असल्याची प्रतिक्रिया भारताकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतासारख्या देशावर नेहमीच मुस्लिमांचा छळ होत असल्याचा आरोप होतो. विशेष म्हणजे, बहुतांश वेळा हा आरोप पाश्तात्य देशांकडूनच करण्यात येतो. गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडून भारतात अल्पसंख्याकांवर अन्याय होतो, अशी टीका करण्यात आली होती. परंतु तीच अमेरिका आज स्वीडनच्या बाजूने उभी आहे आणि भारत न्यायहक्काच्या बाजूने हे येथे अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.
मात्र दुसरीकडे, सध्या मणिपूर मधील तणावग्रस्त वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होतोय, असा आरोप युरोपीय संसदेकडून करण्यात आला. पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये असताना मानवी मूल्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगून भारताला समज देण्यात आली. मग स्वीडनमधील मुस्लिम अल्पसंख्याकांसंदर्भातील भूमिकेचे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. भारतातही व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाचे कलम १९ हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करते, परंतु त्याच बरोबरीने कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजीही भारतीय राज्यघटनेत घेतली गेली आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: म्यानमारच्या कोको बेटांवरून चीनची भारतावर नजर! नेमके काय घडते आहे?
नाण्याची दुसरी बाजू
कुराण अवमानाच्या प्रकरणात युरोपीय राष्ट्रांना वाटणाऱ्या भीतीबद्दल तज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. सध्या युरोपमध्ये ‘युरोबिया’ हा शब्द सर्वाधिक चर्चेत आहे. युरोबिया हा शब्द युरोपचे अरबीकरण या अर्थाने वापरण्यात आला आहे. २०१६ सालातील अहवालानुसार स्वीडनची मुस्लिम लोकसंख्या ५७ लाखांच्या पलीकडे पोहचली आहे. तर जर्मनीमध्ये ४९ लाख मुस्लिम आहेत. तसेच यूके, इटली, नेदरलॅण्डस्, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडनसारख्या देशांमध्येही मुस्लिम लोकसंख्या वाढते आहे. तर दुसरीकडे युरोपियनांची संख्या घटत आहे. या भागात स्थायिक झालेले मुस्लिम त्यांच्या पारंपरिक चालीरीती, वेशभूषा याबाबत कट्टर असल्याचा आरोप या युरोपियन देशांमध्ये होत आहे. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्स संसदेने एक विधेयक संमत केले आहे, त्याचे नाव इस्लामिक सेपरेटीजम (Islamic separatism) असे आहे . या विधेयकानुसार मुस्लिम शैक्षणिक संस्थांवर बंदी घालण्यात आली. इमाम हे फ्रेंच मूलनिवासी असतील. फ्रान्स बाहेरील इमामांना बंदी आहे. धर्मासाठी बाहेरून येणाऱ्या निधीवर नजर ठेवण्यात येत आहे, जेणे करून या निधीचे नेमके काय होते ते सरकारला समजेल. त्यामुळेच फ्रान्समध्ये मुस्लिमांवर निर्बंध लादण्यात येत असल्याची चर्चा मूळ धऱते आहे.
यामागे रशियाचा हात तर नाही ना ?
या नमूद केलेल्या कारणांशिवाय काही तज्ज्ञ या प्रकरणांमागे रशियाचा हात असल्याचे मानतात. रशिया-युक्रेन या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर स्वीडनला नाटोचे सदस्यत्त्व मिळू नये म्हणून रशियाने घातलेला हा घाट आहे का, या चर्चेनेही युरोपात जोर धरला आहे.
