तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मनी लॉड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केलेले उर्जा आणि उत्पादन शुल्क मंत्री सेंथिल बालाजी यांना गुरुवारी मंत्रिपदावरून पदच्युत केले. राज्यपालांच्या संविधानिक मर्यादा ओलांडून राज्यपालांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न या प्रकरणातून दिसत आहे. सेंथिल बालाजी यांचे मंत्रिपद बरखास्त केल्यानंतर सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने राज्यपालांवर टीका केली. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी सेंथिल बालाजी यांना मंत्रिपदावरून काढले असले तरी पाच तासांनंतर त्यांनी आपल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर निर्णय घेऊन असे राजभवनाकडून सांगण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ (१) नुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्रिमंडळाची नेमणूक करतात. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेबाबत चर्चा झालेली आहे. संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ल्यानेच काम करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> राज्यपाल-स्टॅलिन संघर्षांत नवी ठिणगी, तमिळनाडूचे मंत्री सेंथिल यांची राज्यपालांकडून हकालपट्टी

“समशेर सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य” या खटल्यात १९७४ साली सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यपालांना औपचारिक घटनात्मक अधिकार केवळ मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करताना आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत वापरता येतील. हा अपवाद म्हणजे, जर सरकारने बहुमत गमावले असेल तर त्या सरकारला बरखास्त करणे आणि सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ला अनुपलब्ध किंवा अविश्वसनीय असेल अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये घेऊ शकतात.

लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय एखाद्या मंत्र्याला थेट राज्यपालांनी पदच्युत करण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असेल. माझ्या कार्यकाळात तरी आजवर असा प्रसंग मी कधी पाहिला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लाशिवाय राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला नेमू शकत नाहीत किंवा पदच्युत करू शकत नाहीत.

हे ही वाचा >> विश्लेषण: राज्यपालांची नेमणूक कशी केली जाते? त्यांची भूमिका अनेकदा वादग्रस्त का ठरते?

मागच्या वर्षी, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना पत्र लिहून अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल यांच्याविरोधात संविधानिक कारवाई करण्यास सांगितले आणि सरकारमागील राज्यपालांची मर्जी निघू नये याबाबत त्यांना इशारा दिला.

राज्यपालांच्या या पत्रानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, या विषयाबाबत राज्यपालांचे अधिकार अतिशय मर्यादीत आहेत.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी निकाल दिला. या निकालात त्यांनी राज्यपालांवर ताशेरे ओढले. राजकीय पक्षांच्या संघर्षात निर्णय घेत असताना राज्यपालांनी सावध राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच राज्यघटनेने किंवा कायद्याने जे अधिकार राज्यपालांना प्रदानच केलेले नाहीत, ते वापरण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यापालांना पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत.

संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ (१) नुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्रिमंडळाची नेमणूक करतात. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेबाबत चर्चा झालेली आहे. संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ल्यानेच काम करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> राज्यपाल-स्टॅलिन संघर्षांत नवी ठिणगी, तमिळनाडूचे मंत्री सेंथिल यांची राज्यपालांकडून हकालपट्टी

“समशेर सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य” या खटल्यात १९७४ साली सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यपालांना औपचारिक घटनात्मक अधिकार केवळ मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करताना आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत वापरता येतील. हा अपवाद म्हणजे, जर सरकारने बहुमत गमावले असेल तर त्या सरकारला बरखास्त करणे आणि सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ला अनुपलब्ध किंवा अविश्वसनीय असेल अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये घेऊ शकतात.

लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय एखाद्या मंत्र्याला थेट राज्यपालांनी पदच्युत करण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असेल. माझ्या कार्यकाळात तरी आजवर असा प्रसंग मी कधी पाहिला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लाशिवाय राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला नेमू शकत नाहीत किंवा पदच्युत करू शकत नाहीत.

हे ही वाचा >> विश्लेषण: राज्यपालांची नेमणूक कशी केली जाते? त्यांची भूमिका अनेकदा वादग्रस्त का ठरते?

मागच्या वर्षी, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना पत्र लिहून अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल यांच्याविरोधात संविधानिक कारवाई करण्यास सांगितले आणि सरकारमागील राज्यपालांची मर्जी निघू नये याबाबत त्यांना इशारा दिला.

राज्यपालांच्या या पत्रानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, या विषयाबाबत राज्यपालांचे अधिकार अतिशय मर्यादीत आहेत.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी निकाल दिला. या निकालात त्यांनी राज्यपालांवर ताशेरे ओढले. राजकीय पक्षांच्या संघर्षात निर्णय घेत असताना राज्यपालांनी सावध राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच राज्यघटनेने किंवा कायद्याने जे अधिकार राज्यपालांना प्रदानच केलेले नाहीत, ते वापरण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यापालांना पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत.