संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जपान दौऱ्यासाठी जपान सरकारने शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला आहे. कोणत्याही राष्ट्रात अतिथीचा दर्जा मिळाल्यास विमानतळावरील स्वागतापासून दौऱ्यात संबंधित सरकारकडून सारी बडदास्त ठेवली जाते. शासकीय अतिथीचा दर्जा बहाल केल्याने फडणवीस यांची दौऱ्यात जपान सरकारकडून सारी बडदास्त ठेवली जाईल. आपल्याकडे राष्ट्रप्रमुखांना शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला जातोच पण विविध राष्ट्रांचे मंत्री वा उच्चपदस्थ भेटीवर येणार असल्यास त्यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा देण्याचा निर्णय हा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून घेतला जातो. देशातर्गत अतिथीचा दर्जा हा राज्य सरकारांकडून दिला जातो. कोणाला शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा याचा निर्णय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा असतो.
शासकीय अतिथी कोण असतात?
प्रत्येक राष्ट्राने कोणाला अतिथीचा दर्जा द्यायचा याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलेली आहेत. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांकडून निमंत्रण दिल्यास त्या राष्ट्राच्या प्रमुखांना विशेष अतिथीचा दर्जा दिला जातो. जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिका भेटीच्या वेळी त्यांना अधिकृत अतिथीचा दर्जा (ऑफिशियल स्टेट गेस्ट) देण्यात आला होता. अमेरिकेत अधिकृत अतिथीचा दर्जा हा भेट देणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी मोठा सन्मान असतो. भारत भेटीत विदेशी राष्ट्रप्रमुखांना शासकीय अतिथीचा दर्जा आपोआपच प्राप्त होतो. पण अन्य राष्ट्रांचे मंत्री किंवा अन्य उच्चपदस्थांच्या भेटीच्या वेळी त्यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा की नाही याचा निर्णय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून घेतला जातो. राज्यांमध्ये भेटी देणाऱ्या विदेशी उच्चपदस्थ यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा का, याचा निर्णय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून घेतला जातो. यानुसार संबंधित राज्य सरकान्त्याची अंमलबजावणी करीत असते.
शासकीय अतिथी दर्जा प्राप्त होणाऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळतात?
शासकीय अतिथीचा दर्जा प्राप्त झाल्यास भेट देणाऱ्या राष्ट्राच्या उच्चपदस्थाची निवासाची आणि सुरक्षेची सारी व्यवस्था केंद्र वा राज्य सरकारला करावी लागते. भारत भेटीवर येणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांचे विमानतळावरच स्वागत केले जाते. पण अन्य मंत्री किंवा उच्चपदस्थांना अतिथीचा दर्जा असल्यास विनाविलंब विमानतळावर बाहेर पडणे शक्य होते.. तसेच त्यांच्या निवास आणि सुरक्षेची जबाबदारी भारत सरकारची असते. सुरक्षा व्यवस्था किती ठेवायची याचा निर्णय अति महत्त्वाच्या व्यक्तीला असलेला धोका लक्षात घेऊन गृह मंत्रालय घेत असते. साधारणपणे विदेशी राष्ट्रप्रमुखांना झेड प्लस ही सर्वोच्च सुरक्षा पुरविली जाते.
मणिपूरची चर्चा पंतप्रधान मोदींनी मिझोरामवर का नेली? १९६६ साली हवाई दलाने मिझोरामवर बॉम्ब का टाकले?
देशांतर्गत शासकीय अतिथीचा दर्जा कोणाला दिला जातो?
राज्यांमध्ये कोणाला शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारकडून घेतला जातो. भेट देणाऱ्या विदेशी उच्चपदस्थाला राज्यात अतिथीचा दर्जा देण्याचा निर्णय हा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय घेते. अलीकडेच जपानचे एक मंत्री महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले असता त्यांना अतिथीचा दर्जा देण्यात आला होता. प्रत्येक राज्य सरकारकडून अतिथीचा दर्जा कोणाला द्यायचा याची यादी तयार असते. त्यात राज्यात भेट देणारे केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, अन्य राज्यांचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री, सैन्यदलाचे प्रमुख, सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, विविध सरकारी यंत्रणांचे प्रमुख यांना राज्य अतिथीचा दर्जा दिला जातो. याशिवाय अन्य कोणाला अतिथीचा दर्जा द्यायचा असल्यास तो निर्णय संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री घेतात. अतिथीचा दर्जा दिल्यावर त्यात दोन श्रेणी केल्या जातात. यानुसार भेट देणाऱ्या उच्चपदस्थाचा निवास व वाहतूक व्यवस्था किंवा सुरक्षेचा सारा खर्च हा सरकारकडून केला जातो. दुसऱ्या श्रेणीत निवासाचा व भोजनाचा खर्च वसूल केला जातो.
महाराष्ट्रात अतिथी दर्जाचे निकष काय आहेत?
महाराष्ट्र सरकारने शासकीय अतिथीचा दर्जा कोणाला बहाल करायचा याची यादी तयार केली आहे. यानुसार अतिथीचा दर्जा मिळालेल्याची निवासाची व्यवस्था मलबार हिलमधील ‘सह्याद्री’ या शासकीय अतिथीगृहात केली जाते. शासकीय अतिथीचा दर्जा असल्याशिवाय सह्याद्रीमध्ये निवासाची व्यवस्था होत नाही. राज्यात लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीत अतिथीवरून वाद झाला होता. काँग्रेसच्या राज्याचे प्रभारी किंवा अन्य वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला जात असे. तेव्हा राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांना असा दर्जा का नाही, असा आक्षेप घेतला. शेवटी राष्ट्रवादीचे तत्कालीन सरचिटणीस तारिक अन्वर व डी. पी. त्रिपाठी यांना मुंबई भेटीच्या वेळी शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला जात असे. अन्य राज्यातील एका माजी मुख्यमंत्र्याच्या पत्नीवर मुंबईतील एका रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तेव्हा त्या माजी मुख्यमंत्र्याला अतिथीचा दर्जा देण्यात आला होता. एका माजी राज्यपालाने मुंबई भेटीत अतिथीचा दर्जा न दिल्याबद्दल थयथयाट केला होता. शासकीय अतिथीचा दर्जा प्राप्त होणाऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने वाहन व निवासाची व्यवस्था केली जाते.
santosh.pradhan@expressindia.com
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जपान दौऱ्यासाठी जपान सरकारने शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला आहे. कोणत्याही राष्ट्रात अतिथीचा दर्जा मिळाल्यास विमानतळावरील स्वागतापासून दौऱ्यात संबंधित सरकारकडून सारी बडदास्त ठेवली जाते. शासकीय अतिथीचा दर्जा बहाल केल्याने फडणवीस यांची दौऱ्यात जपान सरकारकडून सारी बडदास्त ठेवली जाईल. आपल्याकडे राष्ट्रप्रमुखांना शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला जातोच पण विविध राष्ट्रांचे मंत्री वा उच्चपदस्थ भेटीवर येणार असल्यास त्यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा देण्याचा निर्णय हा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून घेतला जातो. देशातर्गत अतिथीचा दर्जा हा राज्य सरकारांकडून दिला जातो. कोणाला शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा याचा निर्णय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा असतो.
शासकीय अतिथी कोण असतात?
प्रत्येक राष्ट्राने कोणाला अतिथीचा दर्जा द्यायचा याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलेली आहेत. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांकडून निमंत्रण दिल्यास त्या राष्ट्राच्या प्रमुखांना विशेष अतिथीचा दर्जा दिला जातो. जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिका भेटीच्या वेळी त्यांना अधिकृत अतिथीचा दर्जा (ऑफिशियल स्टेट गेस्ट) देण्यात आला होता. अमेरिकेत अधिकृत अतिथीचा दर्जा हा भेट देणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी मोठा सन्मान असतो. भारत भेटीत विदेशी राष्ट्रप्रमुखांना शासकीय अतिथीचा दर्जा आपोआपच प्राप्त होतो. पण अन्य राष्ट्रांचे मंत्री किंवा अन्य उच्चपदस्थांच्या भेटीच्या वेळी त्यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा की नाही याचा निर्णय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून घेतला जातो. राज्यांमध्ये भेटी देणाऱ्या विदेशी उच्चपदस्थ यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा का, याचा निर्णय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून घेतला जातो. यानुसार संबंधित राज्य सरकान्त्याची अंमलबजावणी करीत असते.
शासकीय अतिथी दर्जा प्राप्त होणाऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळतात?
शासकीय अतिथीचा दर्जा प्राप्त झाल्यास भेट देणाऱ्या राष्ट्राच्या उच्चपदस्थाची निवासाची आणि सुरक्षेची सारी व्यवस्था केंद्र वा राज्य सरकारला करावी लागते. भारत भेटीवर येणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांचे विमानतळावरच स्वागत केले जाते. पण अन्य मंत्री किंवा उच्चपदस्थांना अतिथीचा दर्जा असल्यास विनाविलंब विमानतळावर बाहेर पडणे शक्य होते.. तसेच त्यांच्या निवास आणि सुरक्षेची जबाबदारी भारत सरकारची असते. सुरक्षा व्यवस्था किती ठेवायची याचा निर्णय अति महत्त्वाच्या व्यक्तीला असलेला धोका लक्षात घेऊन गृह मंत्रालय घेत असते. साधारणपणे विदेशी राष्ट्रप्रमुखांना झेड प्लस ही सर्वोच्च सुरक्षा पुरविली जाते.
मणिपूरची चर्चा पंतप्रधान मोदींनी मिझोरामवर का नेली? १९६६ साली हवाई दलाने मिझोरामवर बॉम्ब का टाकले?
देशांतर्गत शासकीय अतिथीचा दर्जा कोणाला दिला जातो?
राज्यांमध्ये कोणाला शासकीय अतिथीचा दर्जा द्यायचा याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारकडून घेतला जातो. भेट देणाऱ्या विदेशी उच्चपदस्थाला राज्यात अतिथीचा दर्जा देण्याचा निर्णय हा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय घेते. अलीकडेच जपानचे एक मंत्री महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले असता त्यांना अतिथीचा दर्जा देण्यात आला होता. प्रत्येक राज्य सरकारकडून अतिथीचा दर्जा कोणाला द्यायचा याची यादी तयार असते. त्यात राज्यात भेट देणारे केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, अन्य राज्यांचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री, सैन्यदलाचे प्रमुख, सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, विविध सरकारी यंत्रणांचे प्रमुख यांना राज्य अतिथीचा दर्जा दिला जातो. याशिवाय अन्य कोणाला अतिथीचा दर्जा द्यायचा असल्यास तो निर्णय संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री घेतात. अतिथीचा दर्जा दिल्यावर त्यात दोन श्रेणी केल्या जातात. यानुसार भेट देणाऱ्या उच्चपदस्थाचा निवास व वाहतूक व्यवस्था किंवा सुरक्षेचा सारा खर्च हा सरकारकडून केला जातो. दुसऱ्या श्रेणीत निवासाचा व भोजनाचा खर्च वसूल केला जातो.
महाराष्ट्रात अतिथी दर्जाचे निकष काय आहेत?
महाराष्ट्र सरकारने शासकीय अतिथीचा दर्जा कोणाला बहाल करायचा याची यादी तयार केली आहे. यानुसार अतिथीचा दर्जा मिळालेल्याची निवासाची व्यवस्था मलबार हिलमधील ‘सह्याद्री’ या शासकीय अतिथीगृहात केली जाते. शासकीय अतिथीचा दर्जा असल्याशिवाय सह्याद्रीमध्ये निवासाची व्यवस्था होत नाही. राज्यात लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीत अतिथीवरून वाद झाला होता. काँग्रेसच्या राज्याचे प्रभारी किंवा अन्य वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांना शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला जात असे. तेव्हा राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांना असा दर्जा का नाही, असा आक्षेप घेतला. शेवटी राष्ट्रवादीचे तत्कालीन सरचिटणीस तारिक अन्वर व डी. पी. त्रिपाठी यांना मुंबई भेटीच्या वेळी शासकीय अतिथीचा दर्जा दिला जात असे. अन्य राज्यातील एका माजी मुख्यमंत्र्याच्या पत्नीवर मुंबईतील एका रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तेव्हा त्या माजी मुख्यमंत्र्याला अतिथीचा दर्जा देण्यात आला होता. एका माजी राज्यपालाने मुंबई भेटीत अतिथीचा दर्जा न दिल्याबद्दल थयथयाट केला होता. शासकीय अतिथीचा दर्जा प्राप्त होणाऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने वाहन व निवासाची व्यवस्था केली जाते.
santosh.pradhan@expressindia.com
