आम्ही सत्तेत आलो तर धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द केली जाईल, असे शिवसेना ठाकरे गटाकडून वारंवार सांगितले जात आहे. काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्यात धारावीची निविदा रद्द केली जाईल, असे नमूद केले आहे. मात्र या मुद्द्याचे विनाकारण राजकारण केले जात आहे, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीकडून होत आहे. धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा या निवडणुकीत इतका कळीचा का झाला आहे, काय आहेत त्यामागील कारणे, याबाबतचा आढावा…
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प काय?
धारावीचा कायापालट करण्याचे प्रयत्न २००४ पासून सुरु होते. त्यासाठी २००५ मध्ये स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण तर २००७ मध्ये या प्रकल्पाला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. धारावी पुनर्विकासात सुरुवातीला चार सेक्टर्स होते. वांद्रे-कुर्ला संकुलाशेजारील भाग पाचवा सेक्टर म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. २०११ मध्ये सेक्टर पाचच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली. म्हाडाने ३५८ सदनिका बांधल्या. त्यात रहिवाशांचे पुनर्वसनही करण्यात आले. आणखी तीन इमारती बांधून तयार आहेत. २०१६ मध्ये जागतिक स्तरावर काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. विमानतळाजवळ असल्यामुळे इमारतीच्या उंचीवर असलेली मर्यादा, मोठ्या प्रमाणावरील अतिक्रमणे, त्यामुळे पात्रता निश्चित करण्यातील अडचणी, इतर तसेच काही खासगी मालमत्ता, व्यावसायिक व लघु उद्योग आदींचे पुनर्वसन आदी अनेकविध बाबींमुळे धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास हाच पर्याय असल्याचे शासनास लक्षात आले. त्यानंतर विशेष हेतू कंपनी स्थापन करून धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याबाबत ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या निविदेत सुरुवातीला सेकलिंक टेक्नॅालाॅजीज् यांची निविदा सरस ठरली होती. परंतु ती निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदेत अदानी समूहाची निविदा मान्य करण्यात आली. येत्या सात वर्षांत झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन आणि १७ वर्षांत धारावीचा संपूर्ण कायापालट असा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २००४ मध्ये या प्रकल्पासाठी पाच हजार ६०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. तो आता २८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
हेही वाचा >>> पाकिस्तान-बांगलादेशदरम्यान सागरी मार्ग सुरू? भारताची चिंता का वाढली?
अदानी समूहासाठीच आग्रह?
दुबईस्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज् सरस ठरलेले असतानाही रेल्वे भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करीत निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यावेळच्या निविदा प्रक्रियेतही अदानी समूह होता. मात्र अदानी समूहाला बाजी मारता आली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा झालेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूह सरस ठरला. किंबहुना अदानी समूहालाच हा प्रकल्प मिळावा, असा प्रयत्न असल्याचे दिसून आले. या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजने भाग घेतला नाही, हे अनाकलनीयच. गेल्या निविदा प्रक्रियेत असलेली ३१५० कोटी ही मूळ किंमत १६०० कोटी इतकी कमी करण्यात आली आणि अदानी समूहाची ५०३९ कोटींची निविदा सरस ठरली. अदानी समूहाचा समावेश होताच त्यांना टीडीआर सवलती तसेच पुनर्वसनासाठी धारावीबाहेर भूखंड देण्याचा सपाटा लावण्यात आला.
हेही वाचा >>> डोळ्यांतून अश्रू का येतात? काय आहे आपल्या रडण्यामागील विज्ञान?
आरोप काय?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र आहे ५५० एकर आणि या प्रकल्पासाठी धारावीबाहेरील रेल्वे (४५ एकर), मुलुंड जकात नाका (१८ एकर), मुलुंड कचरापट्टी (४६ एकर), मिठागरे (२८३ एकर), मानखुर्द कचरापट्टी (८२३ एकर), बीकेसी जी ब्लॅाक (१७ एकर) व मदर डेअरी कुर्ला (२१ एकर) असा एकूण १२५३ एकर भूखंड आंदण दिला जाणार असल्याचा दावा धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे. आतापर्यंत सुमारे ३०० ते ४०० एकर भूखंड वितरित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. यावरूनच शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेसने आम्हाला मुंबई अदानीला आंदण द्यायची नाही, असा आरोप केला. आम्ही सत्तेत आलो की, धारावीची ही निविदा रद्द केली जाईल. नव्याने निविदा जारी करून धारावीतील सर्वच झोपडीवासीयांचा आहे त्याच ठिकाणी पुनर्विकास केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
महायुती सरकारवर का आरोप?
धारावीचा पुनर्विकास करण्याचे ठरले त्यावेळी जागतिक निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजची निविदा सरस ठरली. त्यावेळी अदानी समूहही शर्यतीत होता. सेकलिंकने ७२०० कोटी तर अदानी समूहाने ४५३९ कोटींची निविदा भरली होती. आता अदानी समूहाला ५०६९ कोटींची निविदा जारी झाली असली तरी शासनाला २२०० कोटींचे नुकसान झाले. सेकलिंकची निविदा रद्द करण्यामागे रेल्वेचा भूखंड हे कारण दाखविण्यात आले. परंतु त्यावेळी हा मुद्दा निविदा पूर्व बैठकीत चर्चिला गेला होता. त्याची पुरेपूर कल्पना सेकलिंकला होती. परंतु सेकलिंकच्या ऐवजी अदानी समूहालाच धारावी प्रकल्प देण्याचे निश्चित होते व तसे ते देण्यातही आले. त्यामुळे महायुती सरकारवर टीका होत आहे. याशिवाय विविध प्रकारच्या सवलती देण्याचा निर्णयही ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात जारी करण्यात आला होता. तेव्हापासूनच अदानी समूहालाच हा प्रकल्प देण्याचा डाव होता, असा आरोप केला जात आहे.
आरोपात तथ्य आहे का?
राजकीय हेतूने प्रेरित विरोधाला विरोध म्हणून अदानी समूहाला विरोध केला जात असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. धारावी पुनर्विकासात प्रत्यक्षात भूखंडाच्या एक तृतीयांश भूखंडाचाच उपयोग होणार आहे. अशा वेळी सर्व झोपडीवासीयांना आहे त्याच ठिकाणी घरे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि.चे म्हणणे आहे. त्यामुळेच अन्यत्र भूखंड आवश्यक आहे. याशिवाय धारावी पुनर्विकास शक्य नाही, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. हा भूखंड अदानी समूहाला नव्हे तर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आला आहे. अदानी समूहाचा संबंध नाही, असा दावा अदानी समूहाकडून केला जात आहे. यावर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. ही धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा म्हणजे शासनाचा २० टक्के तर ८० टक्के अदानी समूहाचा वाटा असलेली कंपनी असूनही अदानी समूहाचा संबंध नाही, असे कसे म्हटले जाऊ शकते, असा सवालही धारावी बचाव आंदोलन समितीने केला आहे. ५५७ एकरवर पसरलेल्या धारावीतील ६० हजारांहून अधिक झोपड्यांमध्ये दहा लाखांहून अधिक रहिवाशांचे वास्तव्य असल्याचा दावा केला जातो. बहुमजली झोपड्यांतील रहिवाशांनाही घरे देणारा हा एकमेव प्रकल्प असून अन्यत्र भूखंड दिल्याशिवाय पुनर्विकास करणे कुठल्याही विकासकाला शक्य होणार नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
nishant.sarvankar@expressindia.com
