नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) माध्यमातून विरोधकांना लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप सातत्याने होत आहे. तर हा आरोप सत्ताधारी भाजपाने फेटाळून लावलेला आहे. २०१४ सालापासून आठ वर्षांमध्ये ईडीने १२१ प्रमुख विरोधी नेत्यांवर छापा, चौकशी, अटकेची कारवाई केलेली आहे. तर विरोधी पक्षातील ११५ नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. २००२-१४ या दहा वर्षांच्या काळात म्हणजेच यूपीए-२ सरकारच्या काळात फक्त २६ नेत्यांची चौकशी करण्यात आली होती. यामध्ये १४ नेते हे विरोधी पक्षातील होते. या आकडेवारीनुसार देशात मोदी सरकार आल्यापासून इतर तपास यंत्रणांच्या तुलनेत ईडीने भ्रष्टाचाराचा संशय असलेल्या नेत्यांवर अधिक प्रमाणात कारवाई केलेली आहे.
हेही वाचा >>> ‘ईडी’ची नवी ओळख!
ईडीला मिळालेले अमर्याद अधिकार
ईडीचे माजी संचालक कर्नाल सिंग (२०१५-१८) तसेच विद्यमान संचालक कुमार मिश्रा (२०१८ पासून) यांच्या कार्यकाळात ईडीला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. याच कारणामुळे ईडीकडून करण्यात आलेल्या कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसते. PMLA कायदा ईडीला अमर्याद अधिकार देतो. या कायद्यानुसार ईडी देशभरात कोणत्याही राज्याच्या परवानगीने किंवा परवानगीशिवाय त्यांना परवानगी असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याची दखल घेऊ शकते. स्थानिक पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या मदतीने ईडीला राजकीय नेते किंवा कार्यकर्त्यांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करणे शक्य होते. सीबीआयला तसा अधिकार नाही. राज्य सरकारने विनंती केल्याशिवाय, न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आदेशाशिवाय सीबीआयला ही कारवाई करता येत नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: कोट्यवधी रुग्ण पण उपचार ठाऊक नाही.. स्मृतीभ्रंश रोग नेमका कसा ओळखावा? जाणून घ्या लक्षणे
राष्ट्रीय तपास संस्थेला(एनआयए) देशातील गुन्ह्यांची स्वत:हून दखल घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र कायद्यानुसार साधारण १२ गुन्हे प्रकारांमध्येच एनआयएला हे करता येते. मात्र ईडीच्या बाबतीत तसे नाही. पीएमएलए कायद्यानुसार अगोदर ईडीला फक्त सहा गुन्ह्यांमध्ये असे अधिकार होते. मात्र आता ही व्याप्ती तब्बल ३० प्रकारच्या गुन्ह्यांपर्यंत वाढली आहे. ईडीला दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यांपासून ते प्राण्यांची शिकार कॉपीराईट्सच्या उल्लंघनापार्यंतच्या गुन्ह्यांमध्ये तपास करण्याचा अधिकार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: गांधी कुटुंबाबाहेर काँग्रेसचे अध्यक्षपद? थरूर विरुद्ध गेहलोत लढत होणार का?
पीएमएलए कायद्यात आतापर्यंत २००९, २०१३, २०१५, २०१९ साली अनेक सुधारणा होत गेल्या. याच सुधारणांमुळे ईडीच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढत गेली. पीएमएलए कायद्यानुसार तपासकर्त्यांना आरोपीला अटक करण्याचा तसेच त्याची संपत्ती जप्त करण्याचा, जामिनासाठी कठोर अटींचा समावेश करण्याचा अधिकार आहे. तसेच ‘ईडी’च्या तपास अधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेला जबाब पुरावा म्हणून न्यायालयात स्वीकारला जातो. या कारणांमुळेही ईडीच्या कारवाईची व्याप्ती वाढलेली आहे.
हेही वाचा >>> ईडी कारवाई करणार हे अगोदरच कसं कळतं? खुद्द किरीट सोमय्या यांनीच दिलं उत्तर; म्हणाले…
ईडीने आतापर्यंत काय कारवाई केली, अधिकारी किती?
संचालक मिश्रा यांच्या कार्यकाळात ईडीच्या कारवायांना वेग आलेला आहे. ईडीकडे अगोदर ४०० अधिकारी होती. ही संख्या आता १६०० पर्यंत पोहोचली आहे. ईडीला मंजूर अधिकाऱ्यांची संख्या २००० आहे. ईडीची व्याप्ती वाढल्यामुळे ईडीने केलेल्या कारवायांमध्येही लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. यूपीए सरकारच्या काळात ईडीने आतापर्यंत १८६७ आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची नोंद केलेली होती. ज्यामध्ये आतापर्यंत ११२ प्रकरणांत छापेमारीची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच ईडीने या छापेमारीत एकूण ५३४६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: कोळसाधारित वीज केंद्रांसाठी उत्सर्जन मानके पालनासाठी मुदतवाढ? केंद्र सरकारची अधिसूचना काय सांगते?
एनडीए सरकारच्या काळात मार्च २०२२ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ईडीने जवळजवळ दुप्पट म्हणजेच ३५५५ गुन्हे दाखल केले आहेत. या काळात ईडीने टाकलेल्या छाप्यांची संख्या यूपीए सरकारच्या काळातील छाप्यांच्या तुलनेत २७ पट अधिक आहे. ईडीने एनडीए सरकारच्या काळात ३०१० छापे टाकले आहेत. तर यूपीए सरकारच्या काळात जेवढी संपत्ती जप्त केली होती, त्याच्या १८ पटीने ईडीने एनडीए सरकारच्या काळात संपत्ती जप्त केलेली आहे. हा आकडा ९९ हजार ३५६ कोटी रुपये एवढा आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ईडीकडून आरोपींची चौकशी कशी केली जाते? कोणत्या कायद्यांची घेतली जाते मदत? जाणून घ्या सविस्तर
दरम्यान, विरोधी पक्षातील नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केलं जातं, हा आरोप ईडीने फेटाळून लावलेला आहे. सीबीआय किंवा राज्य पोलिसांनी आधीच नोंदवलेल्या गुन्ह्याची ईडीकडून दखल घेतली जाते, असे म्हणत हा आरोप निराधार असल्याचा दावा ईडीकडून केला जातो.
हेही वाचा >>> ‘ईडी’ची नवी ओळख!
ईडीला मिळालेले अमर्याद अधिकार
ईडीचे माजी संचालक कर्नाल सिंग (२०१५-१८) तसेच विद्यमान संचालक कुमार मिश्रा (२०१८ पासून) यांच्या कार्यकाळात ईडीला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. याच कारणामुळे ईडीकडून करण्यात आलेल्या कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसते. PMLA कायदा ईडीला अमर्याद अधिकार देतो. या कायद्यानुसार ईडी देशभरात कोणत्याही राज्याच्या परवानगीने किंवा परवानगीशिवाय त्यांना परवानगी असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याची दखल घेऊ शकते. स्थानिक पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या मदतीने ईडीला राजकीय नेते किंवा कार्यकर्त्यांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करणे शक्य होते. सीबीआयला तसा अधिकार नाही. राज्य सरकारने विनंती केल्याशिवाय, न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आदेशाशिवाय सीबीआयला ही कारवाई करता येत नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: कोट्यवधी रुग्ण पण उपचार ठाऊक नाही.. स्मृतीभ्रंश रोग नेमका कसा ओळखावा? जाणून घ्या लक्षणे
राष्ट्रीय तपास संस्थेला(एनआयए) देशातील गुन्ह्यांची स्वत:हून दखल घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र कायद्यानुसार साधारण १२ गुन्हे प्रकारांमध्येच एनआयएला हे करता येते. मात्र ईडीच्या बाबतीत तसे नाही. पीएमएलए कायद्यानुसार अगोदर ईडीला फक्त सहा गुन्ह्यांमध्ये असे अधिकार होते. मात्र आता ही व्याप्ती तब्बल ३० प्रकारच्या गुन्ह्यांपर्यंत वाढली आहे. ईडीला दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यांपासून ते प्राण्यांची शिकार कॉपीराईट्सच्या उल्लंघनापार्यंतच्या गुन्ह्यांमध्ये तपास करण्याचा अधिकार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: गांधी कुटुंबाबाहेर काँग्रेसचे अध्यक्षपद? थरूर विरुद्ध गेहलोत लढत होणार का?
पीएमएलए कायद्यात आतापर्यंत २००९, २०१३, २०१५, २०१९ साली अनेक सुधारणा होत गेल्या. याच सुधारणांमुळे ईडीच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढत गेली. पीएमएलए कायद्यानुसार तपासकर्त्यांना आरोपीला अटक करण्याचा तसेच त्याची संपत्ती जप्त करण्याचा, जामिनासाठी कठोर अटींचा समावेश करण्याचा अधिकार आहे. तसेच ‘ईडी’च्या तपास अधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेला जबाब पुरावा म्हणून न्यायालयात स्वीकारला जातो. या कारणांमुळेही ईडीच्या कारवाईची व्याप्ती वाढलेली आहे.
हेही वाचा >>> ईडी कारवाई करणार हे अगोदरच कसं कळतं? खुद्द किरीट सोमय्या यांनीच दिलं उत्तर; म्हणाले…
ईडीने आतापर्यंत काय कारवाई केली, अधिकारी किती?
संचालक मिश्रा यांच्या कार्यकाळात ईडीच्या कारवायांना वेग आलेला आहे. ईडीकडे अगोदर ४०० अधिकारी होती. ही संख्या आता १६०० पर्यंत पोहोचली आहे. ईडीला मंजूर अधिकाऱ्यांची संख्या २००० आहे. ईडीची व्याप्ती वाढल्यामुळे ईडीने केलेल्या कारवायांमध्येही लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. यूपीए सरकारच्या काळात ईडीने आतापर्यंत १८६७ आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांची नोंद केलेली होती. ज्यामध्ये आतापर्यंत ११२ प्रकरणांत छापेमारीची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच ईडीने या छापेमारीत एकूण ५३४६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: कोळसाधारित वीज केंद्रांसाठी उत्सर्जन मानके पालनासाठी मुदतवाढ? केंद्र सरकारची अधिसूचना काय सांगते?
एनडीए सरकारच्या काळात मार्च २०२२ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ईडीने जवळजवळ दुप्पट म्हणजेच ३५५५ गुन्हे दाखल केले आहेत. या काळात ईडीने टाकलेल्या छाप्यांची संख्या यूपीए सरकारच्या काळातील छाप्यांच्या तुलनेत २७ पट अधिक आहे. ईडीने एनडीए सरकारच्या काळात ३०१० छापे टाकले आहेत. तर यूपीए सरकारच्या काळात जेवढी संपत्ती जप्त केली होती, त्याच्या १८ पटीने ईडीने एनडीए सरकारच्या काळात संपत्ती जप्त केलेली आहे. हा आकडा ९९ हजार ३५६ कोटी रुपये एवढा आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ईडीकडून आरोपींची चौकशी कशी केली जाते? कोणत्या कायद्यांची घेतली जाते मदत? जाणून घ्या सविस्तर
दरम्यान, विरोधी पक्षातील नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केलं जातं, हा आरोप ईडीने फेटाळून लावलेला आहे. सीबीआय किंवा राज्य पोलिसांनी आधीच नोंदवलेल्या गुन्ह्याची ईडीकडून दखल घेतली जाते, असे म्हणत हा आरोप निराधार असल्याचा दावा ईडीकडून केला जातो.
