केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या अधिकार आणि कर्तव्यात काय फरक असतो?

मंत्रिमंडळाच्या सर्वोच्च स्थानी पंतप्रधान

देशाचा पंतप्रधान हा एकूण मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री अशा दोन्ही प्रकारच्या मंत्र्यांचा समावेश असतो. केंद्रीय मंत्री हा केंद्रातील मंत्रिमंडळाचा सदस्य असतो आणि तो दिलेल्या मंत्रालय खात्याचा प्रमुखही असतो. थोडक्यात त्याला एका खात्याचा पदभार सांभाळायचा असतो. राज्यमंत्र्यांचेही दोन प्रकार पडतात. त्यामध्ये काही राज्यमंत्र्यांना स्वतंत्र प्रभार मिळतो; तर काही कनिष्ठ मंत्र्यांना मिळत नाही. थोडक्यात, ज्या कनिष्ठ मंत्र्यांना स्वतंत्र प्रभार न मिळता राज्यमंत्रिपद मिळते, अशांनी केंद्रीय मंत्र्याला प्रत्येक गोष्टीचा अहवाल देणे आणि निर्णय घेण्यापूर्वी सल्लामसलत करणे गरजेचे असते. स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना अहवाल न देता, थेट पंतप्रधानांना अहवाल देतात. ते त्यांच्या मंत्रालयासाठी पूर्णपणे जबाबदार असतात.

हेही वाचा : लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार काय असतात? भाजपा आणि मित्रपक्षांसाठी हे पद इतके महत्त्वाचे का आहे?

उपपंतप्रधान पद असेल तर…

मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान पदही असू शकते. मात्र, ते असायलाच हवे, असे काही नाही. नरेंद्र मोदींच्या कोणत्याही मंत्रिमंडळात आजवर उपपंतप्रधान पद निर्माण करण्यात आलेले नाही. मात्र, जर हे पद निर्माण केले, तर पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीमध्ये उपपंतप्रधान असलेली व्यक्ती देशाचा कारभार पाहते. संपूर्ण मंत्रिमंडळातील त्याचे स्थानही सर्वांत वर असते. पंतप्रधानांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान उपपंतप्रधानांना असते.

केंद्रीय मंत्री आणि स्वतंत्र प्रभार असलेल्या व नसलेल्या राज्यमंत्र्यांमध्ये काय फरक असतो?

पंतप्रधानांच्या खालोखाल केंद्रीय मंत्री असतात. त्यांच्याकडे मंत्रालयाची जबाबदारी असते; मात्र आपल्या कामकाजाबद्दलची माहिती ते पंतप्रधानांना देतात. मंत्रालयाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करतात. केंद्रीय मंत्र्यांकडे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक खात्यांची जबाबदारी असू शकते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित राहणे आणि आपल्या कामकाजाची माहिती पंतप्रधानांना देणे इत्यादी कामे त्यांना करावी लागतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी सहभागी होणे बंधनकारक असते.

स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्रीही केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणेच थेट पंतप्रधानांशी बांधील असतात. पंतप्रधानांना आपल्या कामकाजाची माहिती देणे, सल्लामसलत करणे इत्यादी गोष्टी त्यांना कराव्या लागतात. त्यांच्याकडेही एखाद्या मंत्रालयाची पूर्ण जबाबदारी असते. मात्र, त्यांना दिलेला दर्जा केंद्रीय मंत्र्याचा नसतो. त्याशिवाय हे राज्यमंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होतातच, असे नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक वेळी त्यांना सहभागी करून घेतले जाईलच, असे नसते. दुसरीकडे, स्वतंत्र प्रभार नसलेले राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांच्या मदतीसाठी असतात. ते त्यांनाच बांधील असतात. अशा राज्यमंत्र्यांना आपल्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्र्यांना कल्पना द्यावी लागते. एखाद्या मंत्रालयाच्या कामकाजाचा विस्तार लक्षात घेऊन, त्या खात्यासाठी एक किंवा दोन राज्यमंत्री नेमून दिलेले असू शकतात. केंद्रीय मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यमंत्रीच मंत्रालयाची जबाबदारी पाहतात. स्वतंत्र प्रभार नसलेले राज्यमंत्रीदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसते.

हेही वाचा : ‘जितकी मते, तेवढ्या जागा’! इतर देशांप्रमाणे भारतातही हीच पद्धत लागू व्हायला हवी का?

मंत्र्यांना किती पगार मिळतो?

वेतन कायद्यानुसार लोकसभा सदस्यांना वेतन, इतर भत्ते आणि सोई-सुविधा मिळतात. लोकसभेतील प्रत्येक सदस्याला मिळणारे मूलभूत वेतन एक लाख रुपये प्रतिमहिना इतके असते. त्यासोबतच मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७० हजार रुपये आणि कार्यालयीन कामकाजांसाठीचा भत्ता म्हणून ६० हजार रुपये दिले जातात. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना आदरतिथ्यासाठी अधिक भत्ता प्राप्त होतो. हा भत्ता त्यांना भेटायला येणाऱ्या अभ्यागतांकरिता खर्च करण्यासाठी असतो. अधिवेशनात पंतप्रधानांना प्रतिदिन तीन हजार रुपये, मंत्र्यांना दोन हजार रुपये; तर स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्यांना एक हजार रुपये आणि राज्यमंत्र्यांना ६०० रुपये मिळतात. एकुणात, लोकसभेच्या सदस्याला साधारणत: महिन्याला २.३० लाख रुपये, तर मंत्र्यांना त्याहून थोडे अधिक वेतन प्राप्त होते. केंद्रीय मंत्र्यांना २.३२ लाख, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) २.३१ लाख, तर इतर राज्यमंत्र्यांना (स्वतंत्र प्रभार नसलेल्या) २.३० लाख रुपये मिळतात.