Cyber Crime सायबर गुन्हेगार आता नवीन पद्धतीने लोकांची फसवणूक करत आहेत. याविषयी कल्पना नसल्यामुळे आतापर्यंत अनेक जण या फसवणुकीला बळी पडले आहेत. सायबर गुन्हेगार कायदा आणि नियमांची जरब दाखवत लोकांची फसवणूक करत आहेत, यालाच ‘डिजिटल अरेस्ट’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या वाढत्या प्रकरणांमुळे मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने केंद्र सरकारने धमकी आणि खंडणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या हजारहून अधिक स्काईप आयडी ब्लॉक केल्या आहेत. एखाद्या घटनेनंतर लगेच तक्रार नोंदवण्याचा सल्लाही सरकारने दिला आहे. फसवणुकीचा हा नवीन प्रकार नक्की आहे तरी काय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये लोकांची फसवणूक कशी केली जाते?
सायबर गुन्हेगार सामान्यत: संभाव्य पीडितांना कॉल करतात आणि सांगतात की, त्यांना बेकायदा वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट आदी अवैध वस्तूंचे कुरिअर पाठविण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये फसवणूककर्ते एखाद्या व्यक्तीच्या नातेवाईक किंवा मित्रांशी संपर्क साधतात आणि त्यांना सांगतात की, तुमचा मित्र, भाऊ किंवा बहीण एखाद्या गुन्ह्यात किंवा अपघातात सामील असल्याचे आढळले आहे आणि ते आमच्या ताब्यात आहेत. लोकांना खरे वाटावे यासाठी पोलिसांच्या छायाचित्रांचा आणि ओळखपत्रांचादेखील वापर केला जातो. त्यानंतर खटला बंद करण्यासाठी नातेवाईक किंवा पीडितांकडून पैशांची मागणी केली जाते.
हेही वाचा : युक्रेन युद्धादरम्यान पुतिन आणि जिनपिंग यांची भेट; या भेटीचा नेमका अर्थ काय?
काही प्रकरणांमध्ये पीडितांना स्काईप कॉलवरदेखील जोडले जाते. त्यासाठी सायबर गुन्हेगार पोलिस स्थानक किंवा सरकारी कार्यालयांसारखे दिसणारे स्टुडिओ तयार करतात आणि पोलिसांचे गणवेश घालून असतात. जोपर्यंत त्यांना पैसे पाठवले जात नाही, तोपर्यंत ते तुम्हाला कॉलच्या बाहेर पडण्याची परवानगी देत नाही. यात कायद्याचा धाक दाखवून तुम्हाला अडकवून ठेवले जाते.
नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर (एनसीआरपी) पोलिस अधिकारी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय), नार्कोटिक्स विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) यांच्याकडे सायबर गुन्हेगारांद्वारे धमकावणे, ब्लॅकमेल, खंडणी आणि डिजिटल अरेस्ट केल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील पीडितांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
केंद्राकडून कारवाई
गुप्तचर संस्थांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, या घटना सीमापार गुन्हेगारी सिंडिकेटद्वारे चालवल्या जात आहेत. हे एका ऑनलाइन गुन्हेगारी रॅकेटचे काम आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने अशा हजारहून अधिक स्काईप आयडी ब्लॉक केल्या आहेत. भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आता अशा अवैध सिम कार्ड, मोबाइल डिव्हाइसेस आणि खोट्या वेबसाइटचा शोध घेत आहेत, यावरदेखील लवकरच बंदी आणली जाणार आहे, असे एचडीएफसी बँकेने त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या सुरक्षा नियमावलीत म्हटले आहे.
या गुन्हेगारी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी गृह मंत्रालय, इतर मंत्रालये आणि त्यांच्या यंत्रणा, आरबीआय व इतर संस्था मिळून काम करत आहेत. सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर फसवणुकीची प्रकरणे ओळखण्यासाठी आणि तपासासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस दलांना तांत्रिक सहाय्य पुरवत आहे. सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘सायबरदोस्त’वर जागरूकता वाढवण्यासाठी इन्फोग्राफिक्स आणि व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत. मंत्रालयाने नागरिकांना सावध राहण्याचा आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्याचा सल्ला दिला आहे.
ज्या लोकांना असे कॉल येतात, त्यांनी सायबर क्राईम हेल्पलाइन १९३० वर किंवा http://www.cybercrime.gov.in वर त्वरित घटनेची तक्रार करावी. तक्रार नोंदवून स्थानिक पोलिसांना कळवावे, असाही सल्ला देण्यात आला आहे.
‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये लोकांची फसवणूक कशी केली जाते?
सायबर गुन्हेगार सामान्यत: संभाव्य पीडितांना कॉल करतात आणि सांगतात की, त्यांना बेकायदा वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट आदी अवैध वस्तूंचे कुरिअर पाठविण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये फसवणूककर्ते एखाद्या व्यक्तीच्या नातेवाईक किंवा मित्रांशी संपर्क साधतात आणि त्यांना सांगतात की, तुमचा मित्र, भाऊ किंवा बहीण एखाद्या गुन्ह्यात किंवा अपघातात सामील असल्याचे आढळले आहे आणि ते आमच्या ताब्यात आहेत. लोकांना खरे वाटावे यासाठी पोलिसांच्या छायाचित्रांचा आणि ओळखपत्रांचादेखील वापर केला जातो. त्यानंतर खटला बंद करण्यासाठी नातेवाईक किंवा पीडितांकडून पैशांची मागणी केली जाते.
हेही वाचा : युक्रेन युद्धादरम्यान पुतिन आणि जिनपिंग यांची भेट; या भेटीचा नेमका अर्थ काय?
काही प्रकरणांमध्ये पीडितांना स्काईप कॉलवरदेखील जोडले जाते. त्यासाठी सायबर गुन्हेगार पोलिस स्थानक किंवा सरकारी कार्यालयांसारखे दिसणारे स्टुडिओ तयार करतात आणि पोलिसांचे गणवेश घालून असतात. जोपर्यंत त्यांना पैसे पाठवले जात नाही, तोपर्यंत ते तुम्हाला कॉलच्या बाहेर पडण्याची परवानगी देत नाही. यात कायद्याचा धाक दाखवून तुम्हाला अडकवून ठेवले जाते.
नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर (एनसीआरपी) पोलिस अधिकारी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय), नार्कोटिक्स विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) यांच्याकडे सायबर गुन्हेगारांद्वारे धमकावणे, ब्लॅकमेल, खंडणी आणि डिजिटल अरेस्ट केल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील पीडितांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
केंद्राकडून कारवाई
गुप्तचर संस्थांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, या घटना सीमापार गुन्हेगारी सिंडिकेटद्वारे चालवल्या जात आहेत. हे एका ऑनलाइन गुन्हेगारी रॅकेटचे काम आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने अशा हजारहून अधिक स्काईप आयडी ब्लॉक केल्या आहेत. भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आता अशा अवैध सिम कार्ड, मोबाइल डिव्हाइसेस आणि खोट्या वेबसाइटचा शोध घेत आहेत, यावरदेखील लवकरच बंदी आणली जाणार आहे, असे एचडीएफसी बँकेने त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या सुरक्षा नियमावलीत म्हटले आहे.
या गुन्हेगारी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी गृह मंत्रालय, इतर मंत्रालये आणि त्यांच्या यंत्रणा, आरबीआय व इतर संस्था मिळून काम करत आहेत. सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर फसवणुकीची प्रकरणे ओळखण्यासाठी आणि तपासासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस दलांना तांत्रिक सहाय्य पुरवत आहे. सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘सायबरदोस्त’वर जागरूकता वाढवण्यासाठी इन्फोग्राफिक्स आणि व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत. मंत्रालयाने नागरिकांना सावध राहण्याचा आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्याचा सल्ला दिला आहे.
ज्या लोकांना असे कॉल येतात, त्यांनी सायबर क्राईम हेल्पलाइन १९३० वर किंवा http://www.cybercrime.gov.in वर त्वरित घटनेची तक्रार करावी. तक्रार नोंदवून स्थानिक पोलिसांना कळवावे, असाही सल्ला देण्यात आला आहे.
