-अभय नरहर जोशी
दर दहा वर्षांनी होणारी देशाची आगामी जनगणना यावेळी ‘इलेक्ट्रॉनिक जनगणना’ (ई सेन्सस) असेल, असे जाहीर झाले आहे. २०२१ मध्ये करोनामुळे जनगणना होऊ शकली नव्हती. आता ती आधुनिक पद्धतीने करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा नुकतीच केली. ही जनगणना मुख्यत्वे मोबाइलद्वारे होईल. देशातील ५० टक्के जनतेकडे मोबाइलवर आलेल्या प्रश्नावलीस अचूक प्रतिसाद देण्याची क्षमता आहे, असा दावा केला जात आहे. ही जनगणना अधिक शास्त्रीय, नेमकी आणि बहुआयामी असेल. आगामी जनगणना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे होईल. ती १०० टक्के अचूक असेल. त्याआधारे देशाचा आगामी २५ वर्षांची वाटचाल निश्चित करण्यास मदत होईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. कागदावरील जनगणना थांबवून, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना करण्याचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. ती थोडी क्लिष्ट असेल. परंतु योग्यरित्या केल्यास ती सर्वांत सोपी सिद्ध होईल.
जनगणना म्हणजे काय?
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आधुनिक जनगणनेच्या व्याख्येनुसार ‘जनगणना म्हणजे विशिष्ट काळी एखाद्या राष्ट्रातील किंवा प्रदेशातील सर्व लोकांबद्दलची जनसांख्यिकीय, आर्थिक व सामाजिक आकडेवारी गोळा करून, तिचे योग्य संकलन करून तिला प्रसिद्धी देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया. जनगणनेच्या सहा वैशिष्ट्यांवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने भर दिला आहे : १) जनगणनेस समस्त राष्ट्राचा पाठिंबा हवा. २) तिचे क्षेत्र निश्चित असावे. ३) त्या क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींचा त्यात समावेश असायला हवा. ४) त्यात गोळा केलेली माहिती विशिष्ट कालखंडातील असायला हवी. ५) प्रत्येक व्यक्तीविषयी स्वतंत्र माहिती नमूद केली पाहिजे. ६) गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध झाली पाहिजे.
जनगणनेचा जागतिक इतिहास
लोकसंख्या मोजणीची प्रथा शासनव्यवस्था स्थापनेइतकीच जुनी आहे. इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, हिब्रू, पर्शियनांनी लोकसंख्येची मोजणी वेळोवेळी केल्याचा इतिहास आहे. चीन-जपानमध्येही पुरातन काळापासून अशी मोजणी होत असे. सबंध शहराची लोकसंख्या मोजण्यास युरोपीय देशांत पंधराव्या व सोळाव्या शतकांत सुरुवात झाली. आपल्याकडे तत्कालीन मद्रास शहराची (चेन्नई) अशी जनगणना १६८७ मध्ये झाल्याचे नमूद आहे. नंतर राष्ट्रीय जनगणना सुरू झाली. स्वीडनमधील पहिली जनगणना १७५० मध्ये झाली. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १७९० पासून व ग्रेट ब्रिटनमध्ये १८०१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात येतात. काही राष्ट्रे जनगणना दर पाच वर्षांनी घेतात, हे काम बरेच खार्चिक असल्याने बहुतेक राष्ट्रांत दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते.
भारतात कधीपासून सुरुवात?
भारतात १८३० मध्ये ढाका येथे हेन्री वॉल्टर यांनी पहिली जनगणना केली. त्यानंतर देशभरात १८६५ ते १८७२ दरम्यान तत्कालीन पद्धतीने जनगणना करण्यात आल्या. मात्र १८७२ पर्यंत त्यामध्ये अधिक सुधारणाही झाल्या. त्यामुळे १८७२ हे भारतीय जनगणनेचे पहिले वर्ष मानतात. त्यानंतर १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात आल्या. आता या १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार जनगणना होतात. देशात अखेरची जनगणना २०११ला झाली. २०२१मध्ये होणारी जनगणना ‘कोविड १९’च्या महासाथीमुळे स्थगित करण्यात आली होती. २०११ची जनगणना १८७२ पासूनची पंधरावी जनगणना होती. स्वातंत्र्यानंतरची ती सातवी जनगणना होती.
‘ई जनगणना’ कशी असणार?
‘ई जनगणने’साठी नवी संगणकप्रणाली (सॉफ्टवेअर) सरकार विकसित करत आहे. त्याद्वारे केलेले अॅप्लिकेशन मोबाइलमध्ये घेतल्यावर त्यात जनगणनेसाठी आवश्यक माहिती नागरिकांना भरता येईल. या जनगणनेत जन्माबरोबर व्यक्तीचे नाव नोंदवले जाईल. जेव्हा ती व्यक्ती १८ वर्षांची होईल, तेव्हा त्याचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट केले जाईल. जेव्हा त्या व्यक्तीचा मृत्यू होईल तेव्हा ते नाव वगळले जाईल. थोडक्यात, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी जनगणनेच्या नोंदीशी जोडली जाणार आहे. या जनगणनेत लोकसंख्याशास्त्रीय बदल, आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन, विकासाच्या निकषानुसार मागास राहिलेले भाग, जीवनशैली, सांस्कृतिक, भाषिक व सामाजिक बदलांची अचूक नोंद असेल. तसेच साक्षरता व शिक्षणाचे प्रमाण, निवास-त्यासाठीच्या गरजेच्या वस्तू, शहरीकरण, प्रजननक्षमता, मृत्यूदर, अनुसूचित जाती व जमातींची माहिती, धर्म, स्थलांतर आदींची माहिती ‘ई जनगणने’त अचूक नोंदली जाईल.
तरीही जनगणना अधिकारी घरी येणार?
या जनगणेशी विविध संस्था संबंधित असतील. त्यात पत्ता बदलासारख्या नोंदी अधिक सुगम करण्यात येतील. मोबाइलद्वारे स्वगणनेची प्रक्रिया उपलब्ध असली तरी जनगणना मोजणी अधिकारी घरोघरी जाऊन जनगणनेसंबंधीची माहिती घेणारच आहेत. मात्र, आता या अधिकाऱ्यांकडे टॅबलेट, स्मार्ट फोन असतील. त्याद्वारे ते आपण दिलेल्या माहितीचे संकलन करतील. ही माहिती थेट पोर्टलवर संग्रहित केली जाईल. ‘ई जनगणने’विषयी शहा यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वप्रथम माहिती दिली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासाठी तीन हजार ७८६ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
जनगणना नियमांत थोडे बदल
संगणक किंवा मोबाइलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वगणना करण्यासाठी गेल्या महिन्यात सरकारने जनगणना नियम व राष्ट्रीय जनगणना नोंदपद्धतीत बदल केले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार आता एखाद्या भागात सहा महिन्यांपासून राहणाऱ्यांना किंवा आगामी सहा महिने त्याच भागात राहू इच्छिणाऱ्यांना ‘नेहमीचे रहिवासी’ म्हणून नोंदवण्यात येणार आहे. सरकारने राजपत्र अधिसूचनेद्वारे जनगणना नियमांत (१९९०) बदल करीन त्यात ‘इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म’ आणि ‘स्वगणने’ची तरतूद केली आहे. ही दुरुस्ती जनगणना नियमांत दुसऱ्या नियमातील ‘सी’ उपकलमात केली आहे.
‘ई जनगणना’ कधी होणार?
नव्या जनगणनेची प्रक्रिया करोना साथीमुळे ती अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाली. भारताच्या जनगणना इतिहासात प्रथमच जनगणनेस विलंब होत आहे. आता ही ‘ई जनगणना’ नेमकी केव्हा सुरू होणार आहे, याबद्दल संदिग्धता आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना जिल्ह्यांच्या सीमा, इतर नागरी आणि पोलीस कार्यालयांत बदल न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जनगणनेआधी तीन महिने तसे करणे अनिवार्य असते.
दर दहा वर्षांनी होणारी देशाची आगामी जनगणना यावेळी ‘इलेक्ट्रॉनिक जनगणना’ (ई सेन्सस) असेल, असे जाहीर झाले आहे. २०२१ मध्ये करोनामुळे जनगणना होऊ शकली नव्हती. आता ती आधुनिक पद्धतीने करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा नुकतीच केली. ही जनगणना मुख्यत्वे मोबाइलद्वारे होईल. देशातील ५० टक्के जनतेकडे मोबाइलवर आलेल्या प्रश्नावलीस अचूक प्रतिसाद देण्याची क्षमता आहे, असा दावा केला जात आहे. ही जनगणना अधिक शास्त्रीय, नेमकी आणि बहुआयामी असेल. आगामी जनगणना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे होईल. ती १०० टक्के अचूक असेल. त्याआधारे देशाचा आगामी २५ वर्षांची वाटचाल निश्चित करण्यास मदत होईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. कागदावरील जनगणना थांबवून, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना करण्याचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. ती थोडी क्लिष्ट असेल. परंतु योग्यरित्या केल्यास ती सर्वांत सोपी सिद्ध होईल.
जनगणना म्हणजे काय?
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आधुनिक जनगणनेच्या व्याख्येनुसार ‘जनगणना म्हणजे विशिष्ट काळी एखाद्या राष्ट्रातील किंवा प्रदेशातील सर्व लोकांबद्दलची जनसांख्यिकीय, आर्थिक व सामाजिक आकडेवारी गोळा करून, तिचे योग्य संकलन करून तिला प्रसिद्धी देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया. जनगणनेच्या सहा वैशिष्ट्यांवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने भर दिला आहे : १) जनगणनेस समस्त राष्ट्राचा पाठिंबा हवा. २) तिचे क्षेत्र निश्चित असावे. ३) त्या क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींचा त्यात समावेश असायला हवा. ४) त्यात गोळा केलेली माहिती विशिष्ट कालखंडातील असायला हवी. ५) प्रत्येक व्यक्तीविषयी स्वतंत्र माहिती नमूद केली पाहिजे. ६) गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध झाली पाहिजे.
जनगणनेचा जागतिक इतिहास
लोकसंख्या मोजणीची प्रथा शासनव्यवस्था स्थापनेइतकीच जुनी आहे. इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, हिब्रू, पर्शियनांनी लोकसंख्येची मोजणी वेळोवेळी केल्याचा इतिहास आहे. चीन-जपानमध्येही पुरातन काळापासून अशी मोजणी होत असे. सबंध शहराची लोकसंख्या मोजण्यास युरोपीय देशांत पंधराव्या व सोळाव्या शतकांत सुरुवात झाली. आपल्याकडे तत्कालीन मद्रास शहराची (चेन्नई) अशी जनगणना १६८७ मध्ये झाल्याचे नमूद आहे. नंतर राष्ट्रीय जनगणना सुरू झाली. स्वीडनमधील पहिली जनगणना १७५० मध्ये झाली. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १७९० पासून व ग्रेट ब्रिटनमध्ये १८०१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात येतात. काही राष्ट्रे जनगणना दर पाच वर्षांनी घेतात, हे काम बरेच खार्चिक असल्याने बहुतेक राष्ट्रांत दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते.
भारतात कधीपासून सुरुवात?
भारतात १८३० मध्ये ढाका येथे हेन्री वॉल्टर यांनी पहिली जनगणना केली. त्यानंतर देशभरात १८६५ ते १८७२ दरम्यान तत्कालीन पद्धतीने जनगणना करण्यात आल्या. मात्र १८७२ पर्यंत त्यामध्ये अधिक सुधारणाही झाल्या. त्यामुळे १८७२ हे भारतीय जनगणनेचे पहिले वर्ष मानतात. त्यानंतर १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात आल्या. आता या १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार जनगणना होतात. देशात अखेरची जनगणना २०११ला झाली. २०२१मध्ये होणारी जनगणना ‘कोविड १९’च्या महासाथीमुळे स्थगित करण्यात आली होती. २०११ची जनगणना १८७२ पासूनची पंधरावी जनगणना होती. स्वातंत्र्यानंतरची ती सातवी जनगणना होती.
‘ई जनगणना’ कशी असणार?
‘ई जनगणने’साठी नवी संगणकप्रणाली (सॉफ्टवेअर) सरकार विकसित करत आहे. त्याद्वारे केलेले अॅप्लिकेशन मोबाइलमध्ये घेतल्यावर त्यात जनगणनेसाठी आवश्यक माहिती नागरिकांना भरता येईल. या जनगणनेत जन्माबरोबर व्यक्तीचे नाव नोंदवले जाईल. जेव्हा ती व्यक्ती १८ वर्षांची होईल, तेव्हा त्याचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट केले जाईल. जेव्हा त्या व्यक्तीचा मृत्यू होईल तेव्हा ते नाव वगळले जाईल. थोडक्यात, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी जनगणनेच्या नोंदीशी जोडली जाणार आहे. या जनगणनेत लोकसंख्याशास्त्रीय बदल, आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन, विकासाच्या निकषानुसार मागास राहिलेले भाग, जीवनशैली, सांस्कृतिक, भाषिक व सामाजिक बदलांची अचूक नोंद असेल. तसेच साक्षरता व शिक्षणाचे प्रमाण, निवास-त्यासाठीच्या गरजेच्या वस्तू, शहरीकरण, प्रजननक्षमता, मृत्यूदर, अनुसूचित जाती व जमातींची माहिती, धर्म, स्थलांतर आदींची माहिती ‘ई जनगणने’त अचूक नोंदली जाईल.
तरीही जनगणना अधिकारी घरी येणार?
या जनगणेशी विविध संस्था संबंधित असतील. त्यात पत्ता बदलासारख्या नोंदी अधिक सुगम करण्यात येतील. मोबाइलद्वारे स्वगणनेची प्रक्रिया उपलब्ध असली तरी जनगणना मोजणी अधिकारी घरोघरी जाऊन जनगणनेसंबंधीची माहिती घेणारच आहेत. मात्र, आता या अधिकाऱ्यांकडे टॅबलेट, स्मार्ट फोन असतील. त्याद्वारे ते आपण दिलेल्या माहितीचे संकलन करतील. ही माहिती थेट पोर्टलवर संग्रहित केली जाईल. ‘ई जनगणने’विषयी शहा यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वप्रथम माहिती दिली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासाठी तीन हजार ७८६ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
जनगणना नियमांत थोडे बदल
संगणक किंवा मोबाइलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वगणना करण्यासाठी गेल्या महिन्यात सरकारने जनगणना नियम व राष्ट्रीय जनगणना नोंदपद्धतीत बदल केले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार आता एखाद्या भागात सहा महिन्यांपासून राहणाऱ्यांना किंवा आगामी सहा महिने त्याच भागात राहू इच्छिणाऱ्यांना ‘नेहमीचे रहिवासी’ म्हणून नोंदवण्यात येणार आहे. सरकारने राजपत्र अधिसूचनेद्वारे जनगणना नियमांत (१९९०) बदल करीन त्यात ‘इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म’ आणि ‘स्वगणने’ची तरतूद केली आहे. ही दुरुस्ती जनगणना नियमांत दुसऱ्या नियमातील ‘सी’ उपकलमात केली आहे.
‘ई जनगणना’ कधी होणार?
नव्या जनगणनेची प्रक्रिया करोना साथीमुळे ती अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाली. भारताच्या जनगणना इतिहासात प्रथमच जनगणनेस विलंब होत आहे. आता ही ‘ई जनगणना’ नेमकी केव्हा सुरू होणार आहे, याबद्दल संदिग्धता आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना जिल्ह्यांच्या सीमा, इतर नागरी आणि पोलीस कार्यालयांत बदल न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जनगणनेआधी तीन महिने तसे करणे अनिवार्य असते.
