केंद्र सरकारने डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम (DHIS) या योजनेच्या अंमलबजावणीची मुदत एका वर्षाने वाढवली आहे. रुग्णांच्या वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण करणे आणि ते आयुष्यमान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंटशी (ABHA ID) संलग्न करणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. ही योजना १ जानेवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली होती. आता वाढवलेल्या मुदतीनुसार ती ३० जून २०२५ पर्यंत सुरू राहील. केंद्र सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून वाटप केलेल्या निधीच्या वापराबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून तपशीलही मागवला आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकारी तसेच खासगी रुग्णालये, दवाखाने, शुश्रूषागृहे, पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा इत्यादींनी महिन्याला १०० रुग्णांचे वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी त्याहून अधिक अतिरिक्त व्यक्तींची नोंदणी केल्यास प्रत्येक व्यक्तीच्या डिजिटल नोंदणी करून घेण्यामागे त्यांना २० रुपये मिळतात. ही योजना सरकारी तसेच खासगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण करणाऱ्या डिजिटल सोल्यूशन कंपन्यांना (DSC) लागू आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत ते चार कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करू शकतात. हेही वाचा : ‘देशद्रोहा’वर स्थगिती, गुन्हा दाखल करण्याचा कालावधी समाप्त; अरुंधती रॉय यांच्यावर ‘यूएपीए’ का लावण्यात आला? या योजनेची मुदत का वाढवण्यात आली आहे? डिजिटल आरोग्य व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ही योजना १ जानेवारी २०२३ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) सुरू केली होती. कालांतराने, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने एप्रिल २०२३ मध्ये या योजनेमध्ये व्यवहार मर्यादा कमी करण्यासारख्या काही शिथिलता आणल्या आहेत. डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन्स प्रदान करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट्य आहे. त्यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत योग्य सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यासारख्या गोष्टीही समाविष्ट आहेत. याचा रुग्णालयांवर काय परिणाम होईल? रुग्णालयांनी आपली सुविधा डिजिटल करण्यासाठी जो खर्च केला आहे, तो पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी या योजनेमुळे मदत होते. कारण हा खर्चच डिजिटल आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या आड येत होता. डिजिटल सेवा उपलब्ध करण्यासाठी रुग्णालये आणि दवाखान्यांना कॉम्प्युटर्स, लॅपटॉप्स, इंटरनेटची सुविधा, आवश्यक सॉफ्टवेअर (HMIS/LMIS) या सगळ्या तरतुदी करण्याची गरज असते. तसेच आजतागायत कागदोपत्री नोंद घेतली जात होती. आता त्याऐवजी डिजिटल पद्धतीमध्ये काम करणे हा बदलदेखील मोठा ठरतो. त्यामुळे, अनेक रुग्णालयांना सुरुवातीला या बदलांशी जुळवून घेणे कठीण गेले. किती रुग्णालये आणि डिजिटल आरोग्य कंपन्यांनी लाभ घेतला आहे? अधिकृत माहितीनुसार, ४,००५ आरोग्य सेवा प्रदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यामध्ये १,०८५ खासगी, तर ४१ डिजिटल सोल्यूशन कंपन्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने दिली आहे. आतापर्यंत ३४.५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. एकूण रकमेपैकी २४.९१ कोटी रुपये आरोग्य सुविधांसाठी (२४.२४ कोटी रुपये सरकारी तर ६६.८८ लाख रुपये खासगीसाठी) देण्यात आले आहेत. उर्वरित ९.५९ कोटी रुपये डिजिटल सोल्यूशन कंपन्यांना (६.३४ कोटी रुपये सरकारी तर ३.२५ कोटी रुपये खासगीसाठी) देण्यात आले आहेत. हेही वाचा : आफ्रिकन हत्ती एकमेकांना चक्क नावाने संबोधतात? कॉर्नेल विद्यापीठाचे धक्कादायक संशोधन आणखी काय सांगते? याचा रुग्णांना काय फायदा होईल? डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम (DHIS) योजना आरोग्य सेवेचे डिजिटलीकरण करण्यास प्राधान्य देते. यामुळे रुग्णांची आणि आरोग्य सेवा प्रदान करणाऱ्यांचीही सोय व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. यामुळे रुग्णांचा रुग्णालयात प्रतीक्षा करण्याचा वेळ वाचेल. क्यूआर कोड स्कॅन करून रुग्णांना बाह्यरुग्ण विभागाची नोंदणी करता येईल. तसेच त्यांना वैद्यकीय पूर्वेतिहासाची सुरक्षितपणे नोंद करता येईल. ही योजना नसती तर रुग्णालये रुग्णांकडूनच डिजिटलीकरणाचा खर्च वसूल करण्याची शक्यता होती. वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण झाले तर रुग्णांची अनेक अर्थांनी सोय होऊ शकते. या नोंदी गहाळ होणे, त्या शोधायला लागणे, त्यातून गैरसोय होणे अशा बाबी टाळल्या जाऊ शकतात. ABHA ID म्हणजे काय आणि त्याचा काय उपयोग होतो? आधार कार्डप्रमाणेच 'आभा आयडी'देखील वैद्यकीय सुविधेसाठीचे कार्ड आहे. या कार्डमध्ये रुग्णांचा वैद्यकीय पूर्वेतिहास डिजिटली नोंद केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत देशात ६४ कोटी आभा आयडी तयार करण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकारणाने दिली आहे.
