इंद्रायणी नार्वेकर

सप्टेंबर २०१३ मध्ये डॉकयार्ड येथे मुंबई महापालिकेच्या बाबू गेनू मंडईची इमारत कोसळली आणि त्यात ६४ रहिवाशांचा जीव गेला. या दुर्घटनेनंतर इमारत कोसळण्याच्या घटनांकडे पालिका प्रशासन खऱ्या अर्थाने गांभीर्याने पाहू लागले. पालिकेने खाजगी आणि धोकादायक इमारतीसाठी धोरण आणले आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या धोरणामुळे धोकादायक इमारतींची संख्या गेल्या काही वर्षांत कमी झाली. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुरता सुटला नसला तरी त्याची तीव्रता कमी होण्यास मदत होत आहे.

Mumbai , constructions, MHADA , projects, Notices ,
मुंबई : उल्लंघन करणाऱ्या ४७७ बांधकामांना नोटीस, ३३ प्रकल्पांना काम थांबविण्याचे म्हाडाचे आदेश
Pushpak train accident of karnataka express play horn may save life of many passengers
Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…
Redevelopment , Developers Committee, Old Thane ,
जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकासासाठी विकासकांची समिती
Wildlife scientists and animal researchers claim about the golden fox thane news
मानवी वस्तीत येणारे सोनेरी कोल्हे निवासीच! वन्यजीव शास्त्रज्ञ, प्राणी अभ्यासकांचा दावा
Traffic police and Municipal Corporation are trying to speed up traffic in Pune news
वाहतूक मंदीत मिनिटभराने सुधारणा! उपाययोजनांमुळे गती वाढल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा
Mumbai Municipal Corporation sent notice to developer for careless demolition of building
अंधेरीत बांधकाम व्यवसायिकाला पालिकेकडून नोटीस, इमारतीचे पाडकाम थांबवण्याचे आदेश
Chandrakant Patil instructs forest officials to ensure safety of hills in Pune
पुणे शहरातील टेकड्याच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने उपाययोजना करा, वन अधिकार्‍यांना चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचना
TCS , quarterly results , Infosys, Wipro,
ससा कासवाची गोष्ट : ‘टीसीएस’ला फळले… इन्फोसिस, विप्रोच्या तिमाही निकालांचे काय ?

धोकादायक इमारतींसाठी धोरणाची आवश्यकता का?

काही वर्षांपूर्वी दरवर्षी पावसाळ्यात इमारती कोसळून रहिवाशांचे जीव जाण्याच्या दुर्घटना होत. वारंवार होणाऱ्या या दुर्घटना कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने डॉकयार्ड रोड येथील दुर्घटनेनंतर एक धोरण आखले. त्यावेळी मुंबईत आठशेहून अधिक इमारती धोकादायक आढळून आल्या होत्या. गेल्या काही वर्षांत ही संख्या कमी झाली असून यावर्षी धोकादायक इमारतींची संख्या २१६ होती.

पालिकेचे धोरण काय आहे?

या धोरणानुसार दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी पालिकेतर्फे ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यांना नोटीस पाठवून या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यास सांगितले जाते. धोकादायक इमारतीची संरचनात्मक सुयोग्यता तपासून (स्ट्रॅक्चरल ऑडिट) त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणे ही संबंधित मालक / रहिवासी / भाडेकरू यांची जबाबदारी आहे. नोटीस दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. संरचनात्मक तपासणी अहवाल महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर इमारतीच्या धोकादायक स्थितीबद्दल वर्गवारी निर्धारित करून इमारत धोकादायक आहे का ते जाहीर केले जाते. इमारत अतिधोकादायक असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर ती इमारत रिकामी करण्यासाठी पालिका नोटीस पाठवते. कधी रहिवासी तयार नसल्यास त्यांचे वीज, पाणी तोडण्याची कारवाई केली जाते.

विश्लेषण: समान नागरी कायद्यावरून वाद नक्की कशासाठी?

वर्गवारी कशी केली जाते?

धोरणानुसार शहर व उपनगरांतील सर्व खासगी व पालिकेच्या मालकीच्या इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यात ज्या इमारती तात्काळ पाडून टाकणे आवश्यक आहे अशा इमारती सी-वन या प्रकारात अर्थात अतिधोकादायक म्हणून गणल्या जातात. त्याखालोखाल इमारतीच्या संरचनात्मक स्थितीनुसार सी-टू, सी-थ्री असे वर्गीकरण केले जाते. सी-टू इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्याची गरज असते.

संरचनात्मक तपासणी कोण करते?

धोकादायक इमारतींच्या संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचनात्मक अभियंत्यांद्वारे केली जाते. मात्र कधीकधी या अहवालाबाबत रहिवाशांचे आक्षेप असतात. अशा वेळी दुसऱ्या संरचनात्मक अभियंत्याद्वारे ही तपासणी केली जाते. अनेकदा दोघांचे अहवाल भिन्न येण्याचीही शक्यता असते.

तांत्रिक समिती कशासाठी?

इमारत धोकादायक ठरली तरी कधीकधी रहिवाशांना अहवाल मान्य नसतो. दोन संरचनात्मक चाचण्यांचे अहवाल भिन्न आले की त्यावर निर्णय देण्यासाठी रहिवाशांना तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (टॅक) दाद मागता येते. टॅककडे अशी काही प्रकरणे प्रलंबित असतात. त्या इमारतीवर पालिका कारवाई करत नाही.

शाळांमध्ये मोबाइल वापरण्यास बंदी हवी, असे ‘युनेस्को’ने का सुचविले? अशी बंदी प्रभावी ठरू शकते?

धोकादायक इमारती वर्षानुवर्षे पाडल्या का जात नाहीत?

इमारत धोकादायक असली तरी काही वेळा रहिवाशांना ते मान्य नसते मग कधी प्रकरण टॅक समितीकडे जाते तर कधी रहिवासी न्यायालयात धाव घेतात व स्थगिती मिळवतात. अशा प्रकरणात इमारत अतिधोकादायक असूनही ती पाडता येत नाही. काही प्रकरणात रहिवासी घर सोडायला तयार नसतात. इमारतीचा पुनर्विकास कधी होईल, होणार की नाही, आपल्याला घर मिळेल की नाही, विकासक फसवणूक करील का असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्यामुळे रहिवासी घर सोडत नाहीत. त्याचबरोबर मुंबईत म्हाडा, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, केंद्र सरकार यांच्या मालकीच्या इमारतींची संख्या मोठी असून त्यांतील काही मोडकळीस आल्या आहेत. मात्र त्याला पालिकेचे धोरण लागू नसते. त्यामुळे या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न तसाच आहे.

धोरणाचा दुरुपयोग होतो का?

पालिकेच्या धोरणाचा अनेकदा दुरुपयोगही केला जातो. अनेकदा इमारत अतिधोकादायक नसतानाही तसा अहवाल दिला जातो. त्यात मालक आणि विकासक संगनमत करून इमारत पाडून त्याचा पुनर्विकास करण्यासाठी खोटा अहवाल मिळवत असल्याचेही आरोप अनेकदा होतात. त्यामुळे रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.

इमारत धोकादायक आहे हे कसे ओळखावे?

इमारत ढोबळ मानाने अतिधोकादायक झाली आहे, याची काही प्राथमिक लक्षणे आढळून येतात. इमारतीच्या आर. सी. सी. फ्रेम कॉलम, बीम, स्लॅब इत्यादीच्या रचनेत बदल होत असल्याचे दिसते. उदा. इमारतीचे कॉलम, बिम, छत झुकणे, इमारतीच्या तळ मजल्याचा भाग खचणे, इमारतीच्या कॉलममधील भेगा वाढणे, कॉलममधील काँक्रिट पडणे अशी काही लक्षणे दिसल्यास इमारत अतिधोकादायक झाल्याचे समजावे. तसेच इमारतीच्या कॉलमचा भाग फुगल्यासारखा दिसणे, इमारतीच्या आर. सी. सी. चेंबर्स (कॉलम, बीम्स) व विटांची भिंत यातील सांधा / भेगा वाढणे, छताचे किंवा बीमचे, तळमजल्याचे काँक्रिट पडणे, इमारतीच्या गिलाव्यामध्ये (प्लास्टर) मोठ्या प्रमाणात भेगा वाढणे, इमारतीच्या काही भागात विशिष्ट आवाज येणे ही देखील इमारत धोकादायक असल्याची लक्षणे आहेत.

Story img Loader