गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल नक्षलग्रस्त कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येथे लोहखनिज उत्खननासाठी मागील पंधरा वर्षांपासून प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. कंत्राट प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर नागरीकांच्या विरोधामुळे तीनदा जनसुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. गेल्या १० ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी पुन्हा घेण्यात आली. यावेळी प्रभावित क्षेत्रातील नागरिकांची उपस्थिती होती. तर काहींना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे परिसरातील बहुतांश आदिवासी व ग्रामसभांनी विरोध दर्शवला आहे. खाणीमुळे त्या भागाचा विकास होऊन रोजगार मिळेल असा प्रशासनाचा दावा असला तरी तेथील स्थानिक मात्र त्यांच्या परवानगीशिवाय उत्खनन करू नये, या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खाणीची सद्यःस्थिती काय आहे?

छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या झेंडेपार येथील टेकडीवर ४६ हेक्टर परिसरात लोह खनिजाच्या उत्खननासाठी जवळपास १५ वर्षांपूर्वी अगरवाला आणि इतर चार भागीदार कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले होते. तेव्हापासून स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामसभांचा या खाणीला विरोध आहे. त्यामुळे प्रशासनाला तीनदा जनसुनावणी स्थगित करावी लागली. सद्यःस्थितीत लीज क्षेत्रात कोणतेही उत्खनन सुरू नाही. मात्र, नुकतीच पार पडलेल्या जनसुनावणीनंतर याभागात उत्खनन सुरू होईल अशी चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… विश्लेषण: दहिसर-भाईंदर जोडरस्ता प्रकल्पात ‘मिठाचा खडा’! प्रकल्पास मीठ उत्पादकांचा विरोध का?

प्रशासनाची भूमिका काय?

नक्षलग्रस्त आणि उद्योगविरहित जिल्हा असल्याने या भागाचा विकास झाला नाही. मात्र, खाणीमुळे विकास होणार असा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे कंपनीला विविध परवानग्या देताना नियम वाकवल्याचे आरोप झाले होते. कंपनीला जिल्हा प्रशासन झुकते माप देत असल्याची ओरड स्थानिकांधून कायम होत असते. तर खाणीमुळे विकास, रोजगार आणि महसूल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल, असे प्रशासनाकडून नेहमीच सांगण्यात येते. असाच दावा सूरजागडच्या बाबतीतदेखील करण्यात आला होता. आज त्याठिकाणी काय स्थिती आहे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करताना दिसून येत आहेत.

परिसराची स्थिती काय?

उत्तर गडचिरोलीच्या टोकावर आणि छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या झेंडेपार परिसराची नक्षलग्रस्त, दुर्गम भाग म्हणून ओळख आहे. आजही त्याभागात पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. अनेक भागात रस्ते नाही. आरोग्य, शिक्षणाची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अशात खाण सुरू झाल्यास हा परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडेल, अशी भीती स्थानिकांमध्ये आहे. सोबतच बहुतांश आदिवासी उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेले जंगल नष्ट होईल असेही त्यांना वाटते. त्यामुळे विकासच करायचा असेल तर आरोग्य, शिक्षण आणि रस्ते सुधारा अशी मागणी परिसरातील नागरिकांची आहे.

लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय?

सूरजागडचे उदाहरण डोळ्यापुढे असताना झेंडेपारसाठी तरी नेत्यांनी स्थानिकांचे म्हणणे प्रशासनापुढे ठेवावे अशी अपेक्षा येथील नागरिकांना होती. परंतु खाणीच्या बाबतीत कायम बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या लोकप्रतनिधींनी जनसुनावणीदरम्यान राजकीय भाषण देत स्थानिक आदिवासी, ग्रामससभांच्या मूळ मागणीला बगल दिली. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल असंतोष अधिक वाढला आहे.

ग्रामसभा, स्थानिकांचे म्हणणे काय?

खाणीमुळे विकास होणार, रोजगार मिळणार असे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र, दक्षिण गडचिरोलीतील परिस्थिती बघून नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे झेंडेपार परिसरातदेखील हीच स्थिती उद्भवू शकते अशी भीती त्यांना आहे. ग्रामसभांच्या दाव्यानुसार कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे. अशा स्थितीत ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय लोहखाणींना परवानगी देऊन उत्खननाचा घाट घातला जात आहे. यामुळे जल, जंगल व जमीन धोक्यात येऊन आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक ठिकाण व नैसर्गिक संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

खाणीची सद्यःस्थिती काय आहे?

छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या झेंडेपार येथील टेकडीवर ४६ हेक्टर परिसरात लोह खनिजाच्या उत्खननासाठी जवळपास १५ वर्षांपूर्वी अगरवाला आणि इतर चार भागीदार कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले होते. तेव्हापासून स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामसभांचा या खाणीला विरोध आहे. त्यामुळे प्रशासनाला तीनदा जनसुनावणी स्थगित करावी लागली. सद्यःस्थितीत लीज क्षेत्रात कोणतेही उत्खनन सुरू नाही. मात्र, नुकतीच पार पडलेल्या जनसुनावणीनंतर याभागात उत्खनन सुरू होईल अशी चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… विश्लेषण: दहिसर-भाईंदर जोडरस्ता प्रकल्पात ‘मिठाचा खडा’! प्रकल्पास मीठ उत्पादकांचा विरोध का?

प्रशासनाची भूमिका काय?

नक्षलग्रस्त आणि उद्योगविरहित जिल्हा असल्याने या भागाचा विकास झाला नाही. मात्र, खाणीमुळे विकास होणार असा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे कंपनीला विविध परवानग्या देताना नियम वाकवल्याचे आरोप झाले होते. कंपनीला जिल्हा प्रशासन झुकते माप देत असल्याची ओरड स्थानिकांधून कायम होत असते. तर खाणीमुळे विकास, रोजगार आणि महसूल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल, असे प्रशासनाकडून नेहमीच सांगण्यात येते. असाच दावा सूरजागडच्या बाबतीतदेखील करण्यात आला होता. आज त्याठिकाणी काय स्थिती आहे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करताना दिसून येत आहेत.

परिसराची स्थिती काय?

उत्तर गडचिरोलीच्या टोकावर आणि छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या झेंडेपार परिसराची नक्षलग्रस्त, दुर्गम भाग म्हणून ओळख आहे. आजही त्याभागात पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. अनेक भागात रस्ते नाही. आरोग्य, शिक्षणाची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अशात खाण सुरू झाल्यास हा परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडेल, अशी भीती स्थानिकांमध्ये आहे. सोबतच बहुतांश आदिवासी उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेले जंगल नष्ट होईल असेही त्यांना वाटते. त्यामुळे विकासच करायचा असेल तर आरोग्य, शिक्षण आणि रस्ते सुधारा अशी मागणी परिसरातील नागरिकांची आहे.

लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय?

सूरजागडचे उदाहरण डोळ्यापुढे असताना झेंडेपारसाठी तरी नेत्यांनी स्थानिकांचे म्हणणे प्रशासनापुढे ठेवावे अशी अपेक्षा येथील नागरिकांना होती. परंतु खाणीच्या बाबतीत कायम बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या लोकप्रतनिधींनी जनसुनावणीदरम्यान राजकीय भाषण देत स्थानिक आदिवासी, ग्रामससभांच्या मूळ मागणीला बगल दिली. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल असंतोष अधिक वाढला आहे.

ग्रामसभा, स्थानिकांचे म्हणणे काय?

खाणीमुळे विकास होणार, रोजगार मिळणार असे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र, दक्षिण गडचिरोलीतील परिस्थिती बघून नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे झेंडेपार परिसरातदेखील हीच स्थिती उद्भवू शकते अशी भीती त्यांना आहे. ग्रामसभांच्या दाव्यानुसार कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे. अशा स्थितीत ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय लोहखाणींना परवानगी देऊन उत्खननाचा घाट घातला जात आहे. यामुळे जल, जंगल व जमीन धोक्यात येऊन आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक ठिकाण व नैसर्गिक संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.