Bhopal Gas Tragedy भोपाळ गॅस दुर्घटना जगाच्या औद्योगिक इतिहासातील सर्वांत मोठी दुर्घटना होती. या दुर्घटनेला जवळपास ४० वर्षे झाली. मध्य प्रदेश राज्य सरकार ४० वर्षांनंतर युनियन कार्बाइडमधील या दुर्घटनेतील ३३७ मेट्रिक टन घातक कचरा जाळण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार राज्याला १२६ कोटी रुपये देणार आहे. काय होती भोपाळ गॅस दुर्घटना? या दुर्घटनेतील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेण्यास ४० वर्षांइतका दीर्घ कालावधी का लागला? कचरा जाळून कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे सुरक्षित असेल का? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. काय होती भोपाळ गॅस दुर्घटना? मध्य प्रदेशमधील भोपाळ येथे २ डिसेंबर १९८४ मध्ये शहराच्या सीमेवर असलेल्या युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेडच्या (यूसीआयएल) मालकीच्या युनियन कार्बाइड प्लांटमधून अत्यंत विषारी अशा मिथाइल आयसोसायनेट (एमआयसी) वायूची गळती झाली आणि सुमारे पाच हजार लोकांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेतून वाचलेल्यांना त्वचेचे आजार झाले आणि त्यानंतर भोपाळमधील जन्मलेल्या अनेक बालकांमध्ये व्यंगत्व असल्याचे लक्षात आले. या भागात पर्यावरणीय प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात वाढले. कारखान्याच्या आजूबाजूचे पाण्याचे स्रोत दूषित झाले आणि अनेक हातपंपही सील करण्यात आले. अमेरिकेतील युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (यूसीसी)ची उपकंपनी यूसीआयएल आता डाऊ केमिकल्सचा एक भाग आहे. या कंपनीकडून न्याय्य नुकसानभरपाईची मागणी सातत्याने केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये यूसीसीच्या उत्तराधिकारी कंपन्यांकडून अतिरिक्त नुकसानभरपाईची मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली होती. हेही वाचा : ‘या’ देशात सरकार ४० लाख कुत्र्यांची हत्या करणार? कारण काय? त्यासाठी का पडली नवा कायदा करण्याची गरज? कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास ४० वर्षे का लागली? या ठिकाणच्या प्रदूषणासाठी डाऊ केमिकल्सला जबाबदार धरणारी आणि दूषित परिसर त्वरित स्वच्छ करण्याची मागणी करण्यासाठी कार्यकर्ते आलोक प्रताप सिंग यांनी २००४ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने भारत सरकारच्या रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन केली. २००५ मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) तज्ज्ञांनी कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी गुजरातमधील अंकलेश्वर येथे हा कचरा जाळण्याचा आदेश दिला. परंतु, २००७ साली गुजरातमध्ये या निर्णयाविरोधात निदर्शने झाली आणि २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. कचर्‍याच्या विल्हेवाटासाठी टास्क फोर्सने हैदराबादमधील डुंगीगल आणि मुंबईतील तळोजा या दोन्ही टीडीएसएफ म्हणजेच ट्रीटमेंट, स्टोरेज अॅण्ड डिस्पोजल फॅसिलिटी साइट्स असल्याचे सुचवले. अखेर २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यशस्वी चाचणीनंतर मध्य प्रदेशातील पिथमपूर येथील एका 'टीडीएसएफ' साईटमध्ये ३४६ टन कचरा जाळण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला दोन वर्षांनंतर राज्याने आव्हान दिले आणि २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली. राज्याने असा युक्तिवाद केला की, भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील घातक कचरा जाळण्यासाठी ही सुविधा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही आणि ती औद्योगिक कचऱ्याच्या तुलनेत अधिक धोकादायक आहे. जर्मनीतील जीआयझेड-आयएस या कंपनीने जर्मनीत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी २४.५६ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, त्यांच्या नागरिकांच्या मोठ्या विरोधानंतर २०१२ मध्ये तोही मागे घेण्यात आला. २०१५ मध्ये केंद्राने पिथमपूरच्या टीडीएसएफ साईटवर चाचणी सुरू केली; परंतु रहिवाशांच्या विरोधामुळे पुढील योजना स्थगित कराव्या लागल्या. केंद्र आणि राज्य यांच्यात एकमत न झाल्याने याविषयी सात वर्षे कोणतीही कारवाई झाली नाही. अखेर ४ मार्च २०२४ रोजी केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या मोठ्या मागणीनंतर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १२६ कोटी रुपये मंजूर केले. केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या मोठ्या मागणीनंतर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १२६ कोटी रुपये मंजूर केले. (छायाचित्र-पीटीआय) घातक कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार? प्रस्तावानुसार मध्य प्रदेश भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी रिलीफ अॅण्ड रिहॅबिलिटेशन (बीजीटीआरआर) जुलै २०२४ पासून इंदूर येथील पिथमपूरच्या टीडीएसएफमध्ये घातक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू करील. हा प्रकल्प १८० दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. पहिल्या २० दिवसांत कचरा दूषित जागेवरून पॅकबंद ड्रममध्ये विल्हेवाटीच्या ठिकाणी नेला जाईल. त्यानंतर हा कचरा ब्लेंडिंग शेडमध्ये हलविला जाईल; जिथे तो रीजेंटमध्ये मिसळला जाईल आणि नंतर तीन ते नऊ किलो वजनाच्या लहान पिशव्यांमध्ये पॅक केला जाईल. हवेची गुणवत्ता बिघडणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आणि जाळण्याची प्रक्रिया मानक कार्यपद्धतीनुसार व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी कचर्‍याची विल्हेवाट सुरू होण्यापूर्वी अनेक विभागांना मान्यतेसाठी अहवाल पाठवले जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी तब्बल १२६ कोटींचा खर्च येणार आहे. घटनास्थळी दूषिततेचे प्रमाण किती आहे? 'बीजीटीआरआर'च्या २०१० च्या अहवालात युनियन कार्बाइडच्या आवारातील नऊ जागा दूषित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. घटनास्थळी ३,२०,००० क्यूबिक मीटर माती सुधारणे आवश्यक आहे. परिसरातील भूजल साठाही दूषित आहे. क्षेत्राजवळील पाच विहिरींमध्ये घातक रसायन आढळून आले आहे. २०२१ च्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) अहवालात कारखान्याच्या उत्तरेस असलेले सौर बाष्पीभवन तळे स्वच्छ करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या तळ्यात मँगनीज आणि निकेलसारख्या जड धातूंचे कण, तसेच क्लोरिनसारखे रसायन आढळून आले. हेही वाचा : हमास प्रमुख इस्माईल हानियाच्या हत्येनंतर तणाव वाढणार, भारताच्याही चिंतेत वाढ; कारण काय? कचर्‍याच्या विल्हेवाट प्रक्रियेत कोणते धोके? २०१५ च्या एका चाचणी अहवालात असे म्हटले आहे की, कचर्‍यातून कोणत्याही रसायनाचे उत्सर्जन झाले नाही. ज्या जागेवर चाचणी करण्यात आली, त्याच्या सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता वायू गुणवत्ता मानकांमध्ये होती. कचर्‍याची चाचणी करण्यात आली, त्या आवारातील नमुने वगळता सभोवतालच्या हवेत निकेलचे प्रमाण न आढळल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. परंतु, गॅस दुर्घटनेतील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक गटांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत. २०२२ च्या सीपीसीबी अहवालात असे दिसून आले आहे की, सातपैकी सहा चाचण्यांदरम्यान या भागातील रहिवासी डायऑक्सिन्स आणि फुरान्सच्या संपर्कात आले होते. रसायन जाळण्यात आल्यानंतर अशी रासायनिक प्रदूषके तयार होतात; ज्यामुळे त्वचेचे विकार, यकृताचे विकार, रोगप्रतिकार प्रणाली बिघडणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात.
