मुस्लीम महिलांनाही पोटगी मिळवण्याचा हक्क असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या १२५ व्या कलमानुसार घटस्फोटित मुस्लीम स्त्री पतीकडे तिच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागू शकते, असा निवाडा दिल्याने एकूणच मुस्लीम महिलांच्या अवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे, असे म्हणावे लागेल. मुस्लीम महिला, तिहेरी तलाक आणि पोटगी हा विषय राष्ट्रीय राजकारणाच्या आखाड्यामध्ये पहिल्यांदा आला तो ‘शाहबानो’ प्रकरणामुळे! पण, मुस्लीम महिलांच्या सक्षमीकरणाऐवजी मुस्लिमांचे तुष्टीकरण आणि त्यानुषंगिक राजकारण हाच मुद्दा त्यानंतरही केंद्रस्थानी राहिला. शाहबानो प्रकरणाच्या आधीही तिहेरी तलाकसारखी जाचक प्रथा रद्द व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. विशेष म्हणजे त्यासाठीच्या घडामोडी महाराष्ट्रातच घडत होत्या. त्यातीलच एक घडामोड म्हणजे मुंबईमध्ये एका मराठी समाजसुधारक आणि विचारवंताने अन्याय्यकारी अशा तिहेरी तलाकविरोधात सात मुस्लीम महिलांचा मोर्चा मंत्रालयावर काढला होता. हा मोर्चा म्हणजे या सगळ्या अध्यायाचा रचलेला पाया होता, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगीसंदर्भात दिलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करत असतानाच हा इतिहास जाणून घेणे आणि त्याला उजाळा देणे महत्त्वाचे ठरेल.
भारतातील मुस्लीम महिलांचा पहिला मोर्चा!
१८ एप्रिल १९६६ रोजी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक आणि विचारवंत हमीद दलवाई यांनी सात मुस्लीम महिलांसह मुंबईतील मंत्रालयावर तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि हलालाविरोधात मोर्चा काढला होता. भारताच्या इतिहासामध्ये मुस्लीम महिलांनी काढलेला हा पहिलाच मोर्चा मानला जातो. या मोर्चामध्ये हमीद दलवाईंची बहीण फातिमा, त्यांची पत्नी मेहरून्निसा आणि त्यांची मोठी मुलगी रुबिनादेखील सामील झाल्या होत्या. इतिहासात पहिल्यांदाच शरिया कायद्याविरोधात कुणीतरी रस्त्यावर उतरले होते. या मोर्चाविषयी माहिती देताना मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष शमशुद्दीन तांबोळी यांनी म्हटले की, “मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या स्थापनेच्या तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९६६ मध्ये हमीद दलवाईंनी सात मुस्लीम महिलांचा मोर्चा काढला. त्यामध्ये प्रामुख्याने तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि हलाला यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यातून लागू असलेल्या तरतुदी अन्याय्यकारक असल्यामुळे त्या दूर व्हाव्यात आणि भारतीय संविधानाला प्रामुख्याने समानता आणि धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित अभिप्रेत असा समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावा, यासाठी तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर आलियावर जंग या तत्कालीन राज्यपालांनाही निवेदन देण्यात आले होते. तसेच पाचशे महिलांच्या सह्यांचे निवेदन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनाही दिलेले होते. तेव्हापासून मुस्लीम महिलांच्या संविधानात्मक हक्कांसाठी लढा दिला जात असून मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने त्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे.” भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी ‘एका आधुनिकतावादी मुस्लिमाचा संघर्ष’ या आपल्या लेखामध्ये म्हटले आहे की, “मार्च १९७० मध्ये हमीद दलवाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली. एकोणिसाव्या शतकात सामाजिक सुधारणा करणाऱ्या जोतीराव फुले यांच्या कामामुळे ते प्रभावित झाले होते. फुल्यांनी जात आणि लिंग यावर आधारित विषमतेविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती. दलवाई यांनी हे स्पष्ट केले होते की, मुस्लीम समाजात कोणताही धार्मिक पूर्वग्रह न ठेवता राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करणे आणि समाजात समतेची आधुनिक, मानवी मूल्ये रूजवणे हे या संघटनेचे उद्दिष्ट असेल.”
१९८५ चे शाहबानो प्रकरण आणि राजकारण
एप्रिल १९७८ मध्ये, मध्य प्रदेशातील शाहबानो या ६२ वर्षीय महिलेने तलाक घेतलेल्या पतीकडे पोटगीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण जिंकूनही शाहबानो यांना कायद्याने मिळालेल्या पोटगीचा आधार घेता आला नाही. त्यांच्यावर इतका दबाव आला की, इतकी वर्ष न्यायालयीन टक्कर दिल्यावर मिळालेला अधिकार त्यांनी सोडून दिला. न्यायालयाने रीतसर सोय केलेली असताना त्या विरोधात जात त्यांनी ‘मला मिळणाऱ्या पोटगीचा मी शपथपूर्वक त्याग करते आहे’ असे जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता दिलेल्या निर्णयाचे महत्त्व सांगताना शमशुद्दीन तांबोळी यांनी म्हटले की, “मुस्लीम जमातवाद्यांच्या दबावामुळे किंवा राजकीय गरज म्हणून तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने १९८६ साली ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकाराचे संरक्षण) कायदा, १९८६’ संमत केला होता. या नव्या सुधारणेमुळे १२५ कलमाला पर्याय उपलब्ध झाला होता. पोटगीच्या संदर्भातील आताचा निवाडा तसा ऐतिहासिक नाही. कारण कलम १२५ प्रमाणे मुस्लीम महिला पोटगी मागू शकत होती, मात्र त्या संदर्भात मुस्लीम समाज, महिला, वकील, कार्यकर्ते, तज्ज्ञ अशा सर्वांमध्येच संदिग्धता आणि गोंधळाची परिस्थिती होती. हा गोंधळ दूर करून अधिक स्पष्टता देण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या निर्णयामुळे झाले आहे, त्यामुळे त्याचे स्वागत करायला हवे.”
शाहबानो, शबानाबानो आणि सायराबानो
शाहबानोनंतर २००९ मध्ये ‘शबानाबानो’चे प्रकरण समोर आले, तेव्हाही या मुद्द्यांची चर्चा झाली होती. मात्र, तो खटला कुटुंब न्यायालयातून पुढे आला होता. शबानाबानो यांनीही १२५ कलमानुसार पोटगीची मागणी केली होती. तेव्हा ग्वालियरच्या उच्च न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला होता की, मुस्लीम महिला कलम १२५ अन्वये पोटगी मागू शकत नाहीत. त्यांना ही सुविधा लागू नाही, असे म्हणत हा खटला फेटाळून लावण्यात आला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतलेल्या शबानाबानोला न्याय मिळाला. कुटुंब न्यायालयातून कलम १२५ अन्वये मुस्लीम महिलेलाही पोटगीची मागणी करता येऊ शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर २२ ऑगस्ट २०१७ मध्ये ‘सायराबानो’च्या प्रकरणामध्ये निकाल दिल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. सायराबानोने तलाक, बहुपत्नीत्व, पोटगी, मुलांचा ताबा यासंदर्भात न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त एकतर्फी तोंडी तलाकसंदर्भात निवाडा दिला आणि बाकीचे विषय तसेच राहिले. न्यायालयाने तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवत संसदेने यासंदर्भात कायदा करावा, अशी शिफारस केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यासंदर्भात कायदा संमत केला. यासंदर्भात बोलताना शमशुद्दीन तांबोळी म्हणाले की, “शाहाबानो, शबानाबानो आणि सायराबानो या तिन्ही महिलांच्या लढ्याला मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने पाठिंबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा करण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारसीनंतर आम्ही (मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ) पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन या प्रस्तावित कायद्यामध्ये काय असावे, या संदर्भातील मागण्याही सांगितल्या होत्या. तलाकसंदर्भातील सगळी प्रकरणे न्यायालयाच्या कक्षेत यावीत, अशी आमची प्रमुख मागणी होती. मात्र, मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्यानुसार, सध्या फक्त तिहेरी तलाकच रद्द ठरवण्यात आले आहे.”
हेही वाचा : अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स पृथ्वीवर कधी परतणार? अंतराळयानात नक्की काय बिघाड झाला?
दलवाईंचा लढा आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची मागणी
तिहेरी तलाक, पोटगीचा हक्क आणि एकूणच मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसंदर्भात दिसणाऱ्या जनजागृतीचे मूळ हमीद दलवाईंनी काढलेल्या मोर्चामध्ये आहे. त्यांनी त्यावेळी सातत्याने हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे सावध झालेल्या जमातवादी गटाने १९७३ साली मुंबई येथे पाच हजारांहून अधिक प्रतिनिधींना घेऊन मुस्लीम सत्यशोधक मंडळांच्या तलाकबंदीच्या मागणीला विरोध केला होता. या वेळी निर्भीड दलवाईंनी आपल्या सहकाऱ्यांसह त्यांच्याच परिषदेत जाऊन त्यांचा निषेध नोंदवला होता. दलवाईंच्या अंगावर जमाव धावून आला, परंतु त्यांनी निर्भयपणे आपला निषेध नोंदवला. हमीद दलवाई यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, “शरीयतच्या नावाखाली होणारा एक अन्याय म्हणजे मुस्लीम पुरुषाला एकावेळी चार बायका करण्याचा अधिकार प्रचलित कायद्याने दिलेला आहे. तो बदलण्यास भाग पाडणे हे मंडळाचे (मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे) आद्य कर्तव्य आहे. पण मुसलमान समाज म्हणतो, शरीयतच्या आदेशानुसार ठरवलेले नीतिनियम बदलता येत नाहीत. तसे करणे म्हणजे इस्लाम धर्मात ढवळाढवळ करणे असे मानले जाते. पैगंबरांच्या वचनाचा इतका विपर्यास पैगंबराच्या अनुयायांनी करावा यापैक्षा दुर्दैव ते कोणते?” पुढे ते म्हणतात की, “धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या अन्याय्य चालीरीती व परंपरा, रुढी यांच्याविरुद्ध लढण्याचा मुस्लीम सत्यशोधकांचा निर्धार आहे.” मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या आताच्या मागणीबाबत बोलताना शमशुद्दीन तांबोळी म्हणाले की, “अंतिमत: कुठल्याही धर्मवादी कायद्यापेक्षा धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणे, हाच यावरचा रामबाण उपाय असू शकतो. सुट्या पद्धतीने प्रयत्न केल्यामुळे धर्मवादी राजकारणाला अधिक चालना मिळते. यामुळे मुस्लीम महिलांना संपूर्ण न्याय मिळू शकत नाही. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ समान नागरी कायदा व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे.”
