विश्लेषण : ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार असतात का?

न्यायालयाचे आदेश काय?

कल्याण-शिळ महामार्गावर असलेल्या डोंबिवलीजवळील गोळवली गावातील हॉटेलचे तीन मजली बांधकाम मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बेकायदा ठरवले. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला इमारत बांधकाम आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने हॉटेल मालकाला दिले होते. त्यानंतर हॉटेल मालकाकडून गोळवली ग्रामपंचायतीने बांधकामाला मंजुरी दिल्याच्या ठरावाची प्रत न्यायालयाला दाखविली गेली. न्यायालयाने ही परवानगी बोगस असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. ग्रामपंचायतीला बांधकाम मंजुरीचे अधिकार आहेत काय? ग्रामपंचायत फक्त ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अखेर हे बांधकाम बेकायदा ठरवून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पाडून टाकले. अशा पद्धतीने बांधकामांना ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर बांधकाम परवाने देण्याचे प्रकरण उघड झाले.

बांधकाम मंजुरी आणि ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकाम परवान्याबाबत आतापर्यंत वेगवेगळे निर्णय घेतले गेले आहेत. या निर्णयांना कुठलाच आधार नसल्यामुळे गावात अनियमित आणि अनियंत्रित विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला. मोठ्या प्रमाणात विविध नागरी समस्या निर्माण झाल्या. याशिवाय बांधकाम परवान्यांबाबत तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या. ग्रामीण भागात बांधकाम परवान्यांसंबंधी कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे : ज्या ग्रामीण क्षेत्रात प्रादेशिक योजना मंजूर नाही अशा ठिकाणी – महसूल गाव नकाशात जे क्षेत्र गावठाण म्हणून निर्देशित केले आहे, त्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी ही ग्रामपंचायतीने द्यावी. अशा क्षेत्रात जिल्हाधिकारी यांच्याकडून बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये. परंतु ग्रामपंचायतीकडे तांत्रिक कर्मचारी नसल्याने बांधकाम परवानगीची कार्यपद्धती नगररचना विभागाचे जिल्हास्तरीय शाखा कार्यालयास पाठवून व त्यांच्याकडून मोजणी करून घेऊन, त्यांचे शिफारशीनुसार परवानगी देण्यात यावी, असे नमूद आहे.

जिल्ह्यातील परवान्याची स्थिती काय?

गावठाणबाहेरील भागात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम १९६६ नुसार अकृषिक परवानगी आवश्यक असते. अशा अकृषिक परवानगीसोबत बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव असल्यास संबंधित जिल्ह्यातील नगररचना विभागाच्या कार्यालयाकडून छाननी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना अकृषिक परवानगीसोबतच बांधकाम परवानगी देता येते. याशिवाय प्रादेशिक योजना मंजूर असलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील कलम १८ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची विकास/बांधकामासाठी परवानगी आवश्यक असते. कलम १५६ खालील तरतूद विचारात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. या क्षेत्रातील परवानगी देताना जिल्हाधिकारी यांनी नगररचना विभागाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाकडून प्रकरणाची छाननी करून व अभिप्राय विचारात घेऊनच द्यावी, असे नमूद आहे. ही परवानगी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार देण्यात येणाऱ्या अकृषिक परवानगी सोबत एकत्रितरित्या देता येते. भूधारकाने वा विकासकाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळविल्यानंतर छायाप्रतींसह संबंधित ग्रामपंचायतीस प्रस्ताव सादर करून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ५२ (२०१४ रोजी) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १८ (२०१५ रोजी) यात सुधारित स्पष्ट तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यानुसारच ग्रामपंचायतीनी कार्यपद्धत अवलंबावयाची आहे, असे नगररचना विभागाच्या एका निवृत्त सहायक संचालकाने सांगितले.

सद्य:स्थिती काय?

सद्यःस्थितीत गावांतील विकासाचे स्वरूप लक्षात घेता सदरहू क्षेत्रात गुंठेवारी अधिनियमाखाली नियमितीकरण झालेले भूखंड, कोणतेही रेखांकन झाले नसलेले छोटे छोटे भूखंडाचे तुकडे तसेच सहाय्यक संचालक, नगररचना यांचे अभिप्राय न घेता मंजूर झालेले रेखांकन आदी बांधकाम परवानग्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा प्रकारच्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी देण्यात बऱ्याच तांत्रिक अडचणी येत आहेत. या प्रकारच्या भूखंड, तुकडा भूखंडासाठी नवी नियमावली करणे आवश्यक आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील क्षेत्र प्राधिकरणासंबंधीचे प्रकरण क्र.३चेमधील कलम ४२ ई (१) मधील तरतुदीनुसार प्राधिकरणाने महानगर नियोजन समिती अथवा जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करणे अभिप्रेत आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

असे का घडते?

आतापर्यंत ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीकडूनच बांधकामासाठी मंजुरी दिली जात होती. नगररचना संचालकांच्या कार्यालयातून आराखडे मंजूर करून आणल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून परवानगी दिली जात होती. त्यात काहीही गैर असल्याचे आतापर्यंत आढळले नव्हते. मात्र न्यायालयाने याकडे लक्ष वेधल्याने आता ग्रामीण पातळीवर देण्यात आलेल्या बांधकामांचा परवानग्यांची तपासणी करावी लागणार आहे. अशा परवानग्या वैध की अवैध असा नवा मुद्दा पुढे आला आहे. परंतु नगररचना संचालकांनी जर आराखडे मंजूर केले असतील तर अशा परवानग्या वैध ठरवाव्यात, असे या क्षेत्रातील संबंधितांचे म्हणणे आहे.

उपाय काय?

शहरात महानगरपालिका वा नगरपालिकांकडून बांधकाम परवानगी देताना विकास नियंत्रण नियमावलीचा कठोरपणे वापर केला जातो. मुंबई शहरासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ तर मुंबई वगळता अन्य राज्यासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली लागू आहे. या नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी देणे महापालिका, नगरपालिकांना बंधनकारक आहेच. परंतु जिल्हाधिकारी तसेच मुख्याधिकाऱ्यांना या नियमावलीचा आधार घेऊनच बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे. नगररचना विभागाकडून आराखडे मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीकडे तांत्रिक कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे ते परवानगी देऊ शकत नाहीत. याबाबत आता पुन्हा एकदा शासनाने बांधकाम परवानग्यांबाबत सविस्तर शासन निर्णय जारी करून संदिग्धता दूर करावी. ग्रामपंचायतीकडून ज्यांनी बांधकाम परवानगी घेतली आहे त्यांना नियमितीकरणासाठी मार्गदर्शक सूचना करून नव्याने संबंधित प्राधिकरणाकडून परवानगी घेण्यासाठी अभय योजना जारी करावी, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

nishant.sarvankar@expressindia.com