भारतीय संस्कृतीमध्ये विवाहसंस्थेला खूप महत्त्व आहे. कायदेशीर बाबींमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून विवाहानंतर लगेचच विवाह नोंदणी केली जाते. आपल्याकडे विधिवत आणि नोंदणी पद्धतीने विवाह होतात. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ हा विधिवत विवाहाशी संबंधित कायदा आहे, तर विशेष विवाह कायदा, १९५४ हा नोंदणीकृत विवाहाशी संबंधित कायदा आहे. मात्र, अनेकांना विवाह नोंदणी कायद्याविषयी माहिती नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात अशाच एका याचिकेवर सुनावणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, विवाह नोंदणी हा विवाहाचा पुरावा असला तरीसुद्धा मुळात विधिवत विवाह झाला नसेल, तर विवाहास वैधता प्राप्त होत नाही. संबंधित जोडप्याने विवाह विधी पार पाडण्यापूर्वीच हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत विवाह नोंदणी केली. त्यामुळे त्यांचे विवाह प्रमाणपत्रसुद्धा निरर्थक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, ज्या जोडप्याने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे, त्यांना तसे पाहिले, तर घटस्फोट घेण्याची गरजच नाही. कारण- त्यांचे लग्नच वैध नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात विवाह नोंदणी, विधिवत विवाह आणि त्याची आवश्यकता यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. न्यायालयाने नक्की काय म्हटले? विवाह नोंदणी अनिवार्य आहे का? आणि नोंदणी न केल्यास लग्न अवैध ठरते का? याबद्दल जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : भाजपाला तीन अपक्षांनी दिला झटका, हरियाणात नक्की घडतंय तरी काय? सरकार कोसळणार का?
विधिवत विवाह होणे आवश्यक
विवाह करणे म्हणजे योग्य विधींसह विवाह सोहळा पार पाडणे. भारतातील विवाह हे मुख्यत्वे वैयक्तिक कायद्यांद्वारे आणि विशेष विवाह कायदा, १९५४ द्वारे नियंत्रित केले जातात. हे वैयक्तिक कायदे मूलत: धर्माद्वारे निर्धारित केलेल्या पद्धती आहेत. प्रत्येक धर्मात लग्नाच्या वेगवेगळ्या विधी असतात. जेव्हा या विधी पूर्ण केल्या जातात, तेव्हाच विवाह वैध ठरतो. उदाहरणार्थ- हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी विवाह म्हणजे एक धार्मिक बंधन आहे. कन्यादान, पाणिग्रहण, सप्तपदी किंवा इतर धार्मिक विधी हिंदू विवाहात केल्या जातात. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ मधील तरतुदीनुसार सप्तपदी हा एक आवश्यक विधी आहे आणि जोपर्यंत विधिवत विवाह होत नाही, तोपर्यंत तो विवाह वैध ठरत नाही.
मुस्लीम कायद्यानुसार विवाह एक करारात्मक बंधन आहे. त्यात वैध विवाहासाठी दोन्ही पक्षांची साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लेखी संमती आवश्यक असते. या विवाहात ‘कबूल है’द्वारे दोन्ही बाजूंची संमती घेणे आणि साक्षीदार व काझी यांच्या उपस्थितीत निकाहनाम्यावर (इस्लामिक विवाह करार) स्वाक्षर्‍या केल्या जाणे आवश्यक असते.
नोंदणीकृत विवाह म्हणजे काय?
विधींनुसार विवाह झाल्यानंतर त्याची नोंदणी करणे ही बाब नोंदणीकृत विवाहापेक्षा वेगळी असते. विशेष विवाह कायदा, १९५४ नुसार दोन भिन्न धर्मांतील लोक त्यांचा धर्म बदलल्याशिवाय नोंदणीकृत विवाह करू शकतात. त्याला न्यायालय विवाह (कोर्ट मॅरेज) किंवा नोंदणी पद्धतीने केलेला विवाह (रजिस्टर्ड मॅरेज) असेही म्हणतात. त्यात कुठलाही विधी केला जात नाही. परंतु, हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत धर्माने विहित केलेले विधी पार पाडल्यानंतरच तो वा ते विवाह वैध ठरतात. कोणताही विधी न करता, केलेला विवाह केवळ विशेष विवाह कायद्यांतर्गत वैध आहे.
हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ८ राज्याला कलम ७ च्या आवश्यकतेनुसार समारंभपूर्वक विवाह नोंदणी करण्याचे अधिकार देते. त्याचप्रमाणे भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, १८७२ नुसारदेखील विधींनुसार विवाह करणे आवश्यक आहे. मुस्लिमांसाठी काझीद्वारे जारी केलेल्या निकाहनाम्यात विवाहाच्या अटी दिलेल्या असतात. कायद्यानुसार या विवाहाची सार्वजनिकरीत्या नोंदणी केली गेली नसली तरी हे नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणून मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले जाते. आसाम, जम्मू-काश्मीरसह अनेक राज्यांमध्ये मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटांच्या नोंदणीसाठी स्वतःचे कायदे आहेत.
नोंदणी नसल्यास विवाह अवैध ठरते का?
जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी कायदा, १८८६ च्या कलम ३० मधील तरतुदींनुसार जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य आहे. मात्र, विवाहाची नोंदणी बंधनकारक केली गेलेली नाही. विविध राज्यांचे स्वतःचे असे कायदे आहेत आणि कर्नाटक व दिल्लीसारख्या काही राज्यांमध्ये विवाहाची नोंदणी अनिवार्य आहे. विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र विविध अधिकृत हेतूंसाठी उपयुक्त ठरते. उदाहरणार्थ, जोडीदार व्हिसासाठी किंवा संयुक्त वैद्यकीय विम्यासाठी अर्ज करण्याकरिता विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. परंतु, विवाहाची नोंदणी न करणे हे विवाह अवैध ठरविण्याचे कारण असू शकत नाही. कारण- विवाहाची नोंदणी केली तरी विधिवत विवाहाशिवाय लग्न वैध ठरत नाही. त्यामुळे नोंदणी न केल्यानेदेखील लग्न अवैध ठरू शकत नाही.
जेव्हा विवाहाच्या वैधतेवर विवाद होतो, तेव्हा विवाह सिद्ध करण्यासाठी केवळ विवाह प्रमाणपत्र पुरेसे नसते. परंतु, विशेष विवाह कायदा याला अपवाद आहे. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र विवाहाचा निर्णायक पुरावा आहे. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम १३ (२)मध्ये असे नमूद केले आहे, “विवाह प्रमाणपत्र पुस्तकात नोंदणी झाल्यावर मिळणारे विवाह प्रमाणपत्र हा या कायद्याखालील विवाह सोहळा पार पाडला गेला असल्याचा निर्णायक पुरावा मानला जाईल. कारण- यावर साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असतात.” मुस्लीम आणि ख्रिश्चन विवाहांमध्येही साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह नोंदणी केली जाते; ज्यामुळे ती पुरावा म्हणून अधिक विश्वासार्ह ठरते. नवरा-बायको दोघेही हिंदू असल्यास त्यांना हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदीच लागू होतात.
हेही वाचा : देशात झपाट्याने वाढतोय कर्करोग, अहवालात धक्कादायक वास्तव उघड; काय आहेत कारणं?
विवाहाची नोंदणी केली नाही आणि सामाजिक पुरावे असतील तरीही लग्न वैध ठरते. घटस्फोटाची कारवाईही याच पद्धतीने केली जाते. मात्र, इतर अनेक ठिकाणी विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्र असते. वारसा हक्काच्या प्रकरणात, मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी, विम्यावर आपला दावा सांगण्यासाठी विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक मानले जाते. विवाहाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यास विधींनुसार वैध विवाह केल्याचा पुरावा (फोटो, साक्षीदार इ. द्वारे) किंवा कुटुंब, मित्र आणि अगदी मुलांनी स्वीकारले तरी तो वैध विवाहाचा पुरावा मानला जातो. त्यामुळे नोंदणी नसली तरी तो विवाह अवैध ठरत नाही.
