लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. प्रचारसभांमधून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांच्या धोरणांवर टीका करीत असतात. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठिकठिकाणी प्रचारसभा घेऊन विरोधकांवर तोंडसुख घेत आहेत. त्यांनी रविवारी (२१ एप्रिल) राजस्थानातील एका प्रचारसभेमध्ये केलेले वक्तव्य वादाचे कारण ठरले आहे. काँग्रेस पक्ष जर सत्तेत आला, तर देशातील संपत्ती अधिक मुले असणाऱ्यांना आणि घुसखोरांना वाटून टाकली जाईल, अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले आहे. थोडक्यात, देशातील सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळवली जाईल, असे त्यांना म्हणायचे आहे.
भारताची जनगणना २०११ साली करण्यात आली होती. ती १५ वी भारतीय जनगणना होती. त्यानंतर २०२१ साली १६ वी जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र, करोनाचे कारण देत मोदी सरकारने तेव्हा जनगणना केली नाही आणि ती आजतागायत झालेली नाही. त्यामुळे देशातील जनगणनेची जी अधिकृत आकडेवारी सध्या उपलब्ध आहे, ती १३ वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे धर्मनिहाय माहिती देणारी कोणतीही अद्ययावत आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही.
हेही वाचा : विश्लेषण : ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा वारंवार का उपस्थित होतो? ईव्हीएमचा वापर भारतात कधीपासून?
भारतातील मुस्लीम लोकसंख्येची वाढ
२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारताची एकूण लोकसंख्या १२१.०८ कोटी आहे. त्यापैकी देशातील मुस्लिमांची लोकसंख्या ही १४.२ टक्के म्हणजेच १७.२२ कोटी आहे.
त्याआधी २००१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार, देशाची एकूण लोकसंख्या १०२.८ कोटी होती. त्यापैकी १३.४३ टक्के म्हणजेच १३.८१ कोटी मुस्लीम होते.
आकडेवारीनुसार, २००१ ते २०११ दरम्यान देशातील मुस्लिमांची लोकसंख्या २४.६९ टक्क्यांनी वाढली आहे. भारताच्या इतिहासामध्ये मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत सर्वांत कमी गतीने झालेली ही वाढ आहे. १९९१ ते २००१ दरम्यान भारतातील मुस्लिमांची लोकसंख्या २९.४९ टक्क्यांनी वाढली होती.
धर्मनिहाय सरासरी कुटुंब सदस्यसंख्या
जुलै २०११ ते जून २०१२ या दरम्यान झालेल्या ६८ व्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार (National Sample Survey) धर्मनिहाय सरासरी कुटुंब सदस्यसंख्या पुढीलप्रमाणे आहे.
मुस्लिमांचा रोजगारातील सहभागाचा दर, कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर दर व बेरोजगारीचा दर
इतर सर्व धर्मीयांच्या तुलनेत मुस्लिमांच्या रोजगारातील सहभागाचा दर (LFPR) आणि कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर दर (WPR) हा सर्वांत कमी आहे. तसेच राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, LFPR आणि WPR मध्ये घट होणारा हा एकमेव धार्मिक समुदाय आहे. मात्र, मुस्लिमांमधील बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate – UR) हा भारतातील एकूण आकडेवारीच्या तुलनेत कमी आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: क्षयरोगमुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार का?
एकूण लोकसंख्येपैकी किती टक्के लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यावरून रोजगारातील सहभागाचा दर (LFPR) निश्चित केला जातो. त्यामध्ये रोजगारात असलेले, रोजगाराच्या शोधात असलेले व रोजगारासाठी उपलब्ध असलेले या सर्वांचा विचार केला जातो. तर कामगार लोकसंख्या गुणोत्तरामध्ये (WPR) एकूण लोकसंख्येमधील किती टक्के लोकांकडे रोजगार आहे, त्याचा विचार केला जातो. रोजगारासाठी उपलब्ध असलेल्या लोकांमधील किती टक्के लोक बेरोजगार आहेत, त्यावरून बेरोजगारीचा दर (UR) निश्चित केला जातो.
