या आठवड्याच्या सुरुवातीला आयकर विभागाने बॅंकांना काँग्रेस पक्षाच्या विविध खात्यांतून ६५ कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा काँग्रेस नेते अजय मांकन यांनी केला होता. मोदी सरकारवर गंभीर आरोप करीत हा एक प्रकारे ‘टॅक्स टेररिझम’चा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले होते. शिवाय २१० कोटींच्या कर थकबाकीचे प्रकरण अपिलीय न्यायाधिकरणापुढे प्रलंबित असताना घेतलेला हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली होती. तसेच अजय मांकन यांनी भारतीय जनता पक्षही आयकर भरत नाही, असे म्हणत मोदी सरकारला लक्ष्यही केले होते.
दरम्यान, अजय मांकन यांच्या आरोपांनंतर राजकीय पक्षांना खरोखरच आयकर भरावा लागतो का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याबाबत कायदा नेमका काय सांगतो? आणि हे प्रकरण नेमके काय आहे? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा – येल विद्यापीठ आणि भारतीय गुलामगिरीचा नेमका संबंध काय? त्यांनी माफी का मागितली?
आयकराशी संबंधित कायदा काय सांगतो?
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षांना आयकर कायदा १९६१ मधील कलम १३ अ अंतर्गत आयकरमधून सूट देण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम १३ हे राजकीय पक्षाच्या उत्पन्नासंबंधित आहे. त्यानुसार स्थावर मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न, इतर स्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न आणि भांडवली बाजारातून मिळणारा नफा हे राजकीय पक्षांचे उत्पन्न समजले जाते.
मुळात राजकीय पक्षांना आयकर भरण्यातून सूट देण्यात आली असली तरी त्यासाठी काही अटी-शर्तीदेखील लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राजकीय पक्षांना २० हजारांपेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या देणगीदारांची माहिती सादर करणे आवश्यक असते. तसेच पक्षाला एका व्यक्तीकडून रोख स्वरूपात दोन हजारांपेक्षा जास्तीची रक्कम स्वीकारता येत नाही. त्याशिवाय पक्षांना आयकर परतावा भरण्याच्या तारखेपूर्वी त्यांच्या खात्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल आयकर विभागाकडे सादर करावा लागतो.
राजकीय पक्षांना आयकर परतावा भरणे आवश्यक आहे?
आयकर कायद्यातील कलम १३९(४ब) हे राजकीय पक्षांच्या आयकर परताव्यासंदर्भात आहे. त्यानुसार एखाद्या राजकीय पक्षाचे उत्पन्न जर कर मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर अशा राजकीय पक्षांना आयकर परतावा भरावा लागतो. अशा वेळी त्यांना आयकर कायद्यातील कलम १३-अ नुसार मिळणारी सवलत दिली जात नाही.
हेही वाचा – विश्लेषण : आसाम सरकारने मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला?
नेमके प्रकरण काय?
काँग्रेसचे खजिनदार अजय मांकन यांच्यानुसार पक्षाला वर्ष २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात एकूण १४२.८३ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. त्यापैकी १४.४९ लाख रुपयांची रक्कम रोख स्वरूपात होती. ही रक्कम काँग्रेसच्या आमदार आणि खासदारांकडून त्यांच्या एक महिन्याच्या पगाराच्या स्वरूपात देण्यात आली होती. ही १४ लाखांची रोख रक्कम स्वीकारल्याचे कारण देत, तसेच पक्षाच्या खात्यांचे तपशील उशिरा सादर केल्याने आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षावर २१० कोटी रुपयांचा दंड आकारला.
आयकर विभागाच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसने अपिलीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. तसेच या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी (२२ फेब्रुवारी) सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायाधिकरणाने निकाल राखून ठेवला आहे. असे असतानाही आता आयकर विभागाने काँग्रेसच्या विविध खात्यांतून ६५ कोटी रुपये हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिल्याचे मांकन यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, अजय मांकन यांच्या आरोपांनंतर राजकीय पक्षांना खरोखरच आयकर भरावा लागतो का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याबाबत कायदा नेमका काय सांगतो? आणि हे प्रकरण नेमके काय आहे? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा – येल विद्यापीठ आणि भारतीय गुलामगिरीचा नेमका संबंध काय? त्यांनी माफी का मागितली?
आयकराशी संबंधित कायदा काय सांगतो?
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षांना आयकर कायदा १९६१ मधील कलम १३ अ अंतर्गत आयकरमधून सूट देण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम १३ हे राजकीय पक्षाच्या उत्पन्नासंबंधित आहे. त्यानुसार स्थावर मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न, इतर स्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न आणि भांडवली बाजारातून मिळणारा नफा हे राजकीय पक्षांचे उत्पन्न समजले जाते.
मुळात राजकीय पक्षांना आयकर भरण्यातून सूट देण्यात आली असली तरी त्यासाठी काही अटी-शर्तीदेखील लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राजकीय पक्षांना २० हजारांपेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या देणगीदारांची माहिती सादर करणे आवश्यक असते. तसेच पक्षाला एका व्यक्तीकडून रोख स्वरूपात दोन हजारांपेक्षा जास्तीची रक्कम स्वीकारता येत नाही. त्याशिवाय पक्षांना आयकर परतावा भरण्याच्या तारखेपूर्वी त्यांच्या खात्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल आयकर विभागाकडे सादर करावा लागतो.
राजकीय पक्षांना आयकर परतावा भरणे आवश्यक आहे?
आयकर कायद्यातील कलम १३९(४ब) हे राजकीय पक्षांच्या आयकर परताव्यासंदर्भात आहे. त्यानुसार एखाद्या राजकीय पक्षाचे उत्पन्न जर कर मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर अशा राजकीय पक्षांना आयकर परतावा भरावा लागतो. अशा वेळी त्यांना आयकर कायद्यातील कलम १३-अ नुसार मिळणारी सवलत दिली जात नाही.
हेही वाचा – विश्लेषण : आसाम सरकारने मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला?
नेमके प्रकरण काय?
काँग्रेसचे खजिनदार अजय मांकन यांच्यानुसार पक्षाला वर्ष २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात एकूण १४२.८३ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. त्यापैकी १४.४९ लाख रुपयांची रक्कम रोख स्वरूपात होती. ही रक्कम काँग्रेसच्या आमदार आणि खासदारांकडून त्यांच्या एक महिन्याच्या पगाराच्या स्वरूपात देण्यात आली होती. ही १४ लाखांची रोख रक्कम स्वीकारल्याचे कारण देत, तसेच पक्षाच्या खात्यांचे तपशील उशिरा सादर केल्याने आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षावर २१० कोटी रुपयांचा दंड आकारला.
आयकर विभागाच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसने अपिलीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. तसेच या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी (२२ फेब्रुवारी) सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायाधिकरणाने निकाल राखून ठेवला आहे. असे असतानाही आता आयकर विभागाने काँग्रेसच्या विविध खात्यांतून ६५ कोटी रुपये हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिल्याचे मांकन यांनी म्हटले आहे.
