बांगलादेशमध्ये रविवारी सार्वत्रिक निवडणुकासाठी मतदान होत आहे. यामध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्ताधारी अवामी लीगचा सलग चौथ्यांदा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे, कारण माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (BNP) निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. रविवारी देशभरातील मतदान केंद्रांवर सुमारे ८,००,००० पोलीस, निमलष्करी दल आणि पोलीस सहाय्यक पहारा देत आहेत. . निवडणूक आयोगाच्या मते, रविवारी ४२,००० मतदान केंद्रांवर ११.९६ कोटी नोंदणीकृत मतदार मतदानासाठी पात्र असतील. २७ राजकीय पक्षांच्या १५०० हून अधिक उमेदवारांशिवाय ४३६ अपक्ष उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. ८ जानेवारीला सकाळपासून निकाल लागण्यास सुरुवात होणार असल्याचंही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. हेही वाचाः विश्लेषण : बुमरा, कोहली अजूनही सर्वोत्तम… काही खेळाडूंबाबत चिंता! भारत-द. आफ्रिका कसोटी मालिकेने काय शिकवले? विशेष म्हणजे बीएनपीचे सध्याचे नेते आणि निर्वासित तारिक रहमान यांनी या निवडणूक प्रक्रियेला पूर्वनिर्धारित परिणाम असलेली "लबाडी" म्हटले आहे. निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक “काळजीवाहू सरकार” अंतर्गत व्हावी, अशी बीएनपीची इच्छा होती. पण शेख हसीना यांनी हार मानली नाही. खरं तर बांगलादेशच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेच्या संदर्भात बीएनपीचा आक्षेप काही नवा नाही. बांगलादेशातील फारच कमी निवडणुका सर्वच पक्षांनी मुक्त आणि निष्पक्ष मानल्या आहेत. किंबहुना बांगलादेश सरकारच्या अंतर्गत झालेली कोणतीही निवडणूक ही तिथल्या नेत्यांच्या आरोपांपासून निर्दोष राहिलेली नाही. हेही वाचाः निवडणुका बांगलादेशमध्ये तरी, काळजी मात्र भारताला… असे का? बांगलादेशच्या निवडणुकांची संक्षिप्त टाइमलाइन १९७१: स्वातंत्र्ययुद्धाच्या शेवटी बांगलादेशचा जन्म झाला; तेव्हापासून शेख मुजीबूर रहमान यांची अवामी लीग या संघर्षाचे नेतृत्व करीत आहे. १९७३: पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या; काही ठिकाणी अफरातफरी आणि गोंधळाचे आरोप असताना अवामी लीगला जबरदस्त विजय मिळाला. १९७४: शेख मुजीबूर रहमान यांनी विरोधी पक्षांवर बंदी घातली आणि बांगलादेशला प्रभावीपणे एक पक्षीय व्यवस्थेकडे वळवले. १९७५: लष्करी उठावात शेख मुजीबूर रहमान यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील बहुतांश सदस्यांची हत्या झाली; त्या वेळी परदेशात असलेल्या शेख हसीना आणि शेख रेहाना या दोन मुली जिवंत राहिल्या आणि त्यांनी नवी दिल्लीत आश्रय घेतला; झियाऊर रहमान या लष्करी जनरलने प्रभावीपणे पदभार स्वीकारला. १९७९: झियाऊरच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने निवडणुका जिंकल्या; तेव्हा अवामी लीगने मोठ्या प्रमाणात अफरातफरीचा आरोप केला आणि निकाल नाकारला. १९८१: झियाऊरची हत्या झाली; त्यांचे सहकारी अब्दुस सत्तार यांनी पदभार स्वीकारला आणि सार्वत्रिक निवडणुका जिंकल्या. १९८२: लष्करप्रमुख एचएम इरशाद यांनी दुसऱ्या सत्तापालटाचे नेतृत्व केले. १९८६: इरशाद यांच्या जातीय पार्टी या राष्ट्रीय पक्षाने अत्यल्प मतदानादरम्यानही निवडणुका जिंकल्या; झियाऊरच्या पत्नी खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टीने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला, पण एएलने निवडणुका लढवल्या; त्यावेळी बहुतेकांना निवडणुकीचे परिणाम वैध वाटले नाहीत. १९८८: इरशाद यांना हटवण्याच्या आवाहनादरम्यान आणखी एक निवडणूक झाली; त्यावर AL आणि BNP या दोन्ही पक्षांनी बहिष्कार टाकला आणि खालिदा आणि हसीना यांनी एकत्र निदर्शने केली. १९९०: प्रचंड विरोधानंतर इरशाद यांनी राजीनामा दिला आणि काळजीवाहू सरकार चालवले. १९९१: बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टीने कमी बहुमताने विजय मिळवला, ज्याला आतापर्यंत सर्वात निष्पक्ष निवडणुका म्हणून पाहिले जात होते; खालिदा पंतप्रधान झाल्या आणि अवामी लीग विरोधात बसले. १९९६: बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टीने काळजीवाहू सरकारची नियुक्ती करण्यास नकार दिला आणि बहुतेक पक्षांनी सरकारवर बहिष्कार टाकून वादग्रस्त निवडणुका जिंकल्या; परंतु सरकार केवळ १२ दिवस टिकले; काळजीवाहू सरकारच्या काळात पुन्हा निवडणुका झाल्या; अवामी लीगचा विजय झाला आणि हसीना पहिल्यांदा सत्तेवर आल्या. २००१: बीएनपीने पुन्हा एकदा काळजीवाहू सरकारच्या अंतर्गत निवडणुका जिंकल्या; विशेष म्हणजे इस्लामी जमातला कॅबिनेट मंत्रिपद दिले; त्याच दरम्यान निवडणूक हिंसाचारात बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यात आले. २००६: बीएनपी आणि एएल काळजीवाहू सरकार न ठरवू शकल्याने त्यांच्यात वाद झाला. अखेर लष्कराचा पाठिंबा असलेले अध्यक्ष इयाजुद्दीन अहमद स्वत:ला नेते घोषित केले. २००७: लष्कराचा पाठिंबा असलेल्या काळजीवाहू सरकारने खालिदा झिया आणि शेख हसिना यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली. २००८: अखेर काळजीवाहू सरकारच्या अंतर्गत निवडणुका झाल्या; शेख हसीना आणि एएलच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीने दणदणीत विजय मिळवला. २०११: हसीना यांनी २००६-०७ मधील मागील अनुभवाचा हवाला देत काळजीवाहू सरकारच्या तरतुदी रद्द केल्या; त्यानंतर विरोधकांनी आगपाखड केली. २०१४: खालिदा यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले; बीएनपी आणि विरोधी पक्षांनी बहिष्कार निवडणुकीवर बहिष्कार घातला. अवामी लीगनं पुन्हा प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला. २०१८: हिंसाचार, मतदार दडपशाही आणि मार्चच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा अफरातफरीचे वृत्त समोर आले असतानाही एएलने प्रचंड मताधिक्क्याने विजय मिळवला; त्यावेळीसुद्धा बीएनपीने पुन्हा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला.
