डॉक्टरांना आजही देव मानले जाते. परंतु, काही वर्षांत अशा काही घटना घडल्या आहेत; ज्यामुळे डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्या नात्यातील विश्वास हरवत चालला आहे. हे सर्वांनाच माहीत आहे की, रुग्ण आपल्या उपचारांसाठी डॉक्टरांची निवड करू शकतात. परंतु, डॉक्टरांना उपचार नाकारण्याचाा अधिकार आहे का? गुजरातच्या एका डॉक्टरांनी गर्भवती महिलेवर उपचार करण्यास नकार दिल्याने, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. नेमके हे प्रकरण काय? कायदा काय सांगतो? याबद्दल जाणून घेऊ या.
वडोदरा येथील एका स्त्रीरोगतज्ज्ञाने ३० वर्षांच्या गर्भवती महिलेवर उपचार करण्यास नकार दिल्याने इंटरनेटवर वादाला तोंड फुटले आहे. सामाजिक माध्यमावर त्यांनी याचे कारण स्पष्ट केले. “जसे रुग्णांना त्यांचे डॉक्टर निवडण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे डॉक्टरांना आपत्कालीन परिस्थिती वगळता उपचार नाकारण्याचा अधिकार आहे,” असे डॉ. राजेश पारीख यांनी ‘एक्स’वरील त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलेय.
हेही वाचा : हिजाब न घातल्याने महिलांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण, इराणमध्ये नक्की काय घडत आहे?
नेमके काय घडले?
डॉक्टर राजेश पारीख यांनी सामाजिक माध्यमावरून लोकांना माहिती दिली की, त्यांच्या वैद्यकीय सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि आवश्यक चाचण्या करण्यास नकार दिल्यामुळे एका गर्भवती महिलेला पुढील उपचार देणे नाकारावे लागले. गर्भवती महिलेने तिच्या एका मित्राच्या सल्ल्याने या आवश्यक चाचण्या नाकारल्या. गर्भाच्या आरोग्याचे निर्धारण करण्यासाठी या चाचण्या महत्त्वाच्या होत्या, असे डॉक्टरांनी सांगितले. “मी ३० वर्षीय गर्भवती महिलेला उपचार देण्यास नकार दिला. कारण- तिने वैद्यकीय सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून, बिगर-वैद्यकीय मित्रांच्या सल्ल्यानुसार एनटी स्कॅन आणि डबल मार्कर चाचणी नाकारली. मी तिला बर्‍याचदा समजावल्यानंतर, तिला दुसर्‍या डॉक्टरकडे जाण्याचा सल्ला दिला; जो तिचा गैरसमज दूर करू शकेल,” असे डॉक्टर राजेश पारिख यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.
गर्भवती महिलेने एनटी स्कॅन आणि डबल मार्कर चाचणी करून घेण्यास नकार दिल्याचे त्यांनी वैद्यकीय कागदपत्रे आणि प्रिस्क्रिप्शनमध्ये नमूद केले. नेटकर्‍यांनी त्यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, रुग्ण सर्व महाग चाचण्या करून घेण्यास संकोच करतात. कारण- त्यांना शंका असते की, डॉक्टर मोठ्या प्रमाणात कमिशन कमावतात. त्यावर डॉ. पारीख यांनी उत्तर दिले की, चाचण्यांची एकूण किंमत फक्त ३,७०० रुपये आहे. सहकारी डॉक्टरांना सल्ला देताना, ते म्हणाले, “एक डॉक्टर म्हणून आणि विशेषत: एक प्रसूती तज्ज्ञ म्हणून रुग्णाला कधीही सल्ला देऊ नका. न्यायालयात तुम्हालाच परिणामांना सामोरे जावे लागेल; त्यांना नाही.” त्यांची ही पोस्ट ४९ हजारांहून अधिक लोकांनी वाचली आणि त्यावर नेटकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया दिल्या.
उपचार नाकारण्याबाबत कायदा काय सांगतो?
नॅशनल मेडिकल कमिशनने (एनएमसी) एक अधिसूचना जारी करीत, डॉक्टर रुग्णांना उपचार नाकारू शकतात, असे सांगण्यात आले. ‘द हिंदू’च्या म्हणण्यानुसार, डॉक्टरांबरोबर गैरवर्तवणूक केल्यास डॉक्टर संबंधित रुग्णावर उपचार करणे नाकारू शकतात. नॅशनल मेडिकल कमिशनने त्या संदर्भात निर्णय घेत, डॉक्टरांना उपचार करणे नाकारण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु, त्यात असेही म्हटले आहे, “एखादे प्रकरण स्वीकारल्यानंतर रुग्णाकडे दुर्लक्ष करू नये किंवा रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबीयांना पुरेशी सूचना दिल्याशिवाय माघार घेऊ नये.” म्हणजेच रुग्णावर उपचार करणे नाकारायचे असल्यास डॉक्टरांना त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेची पूर्तता करावी लागते. त्यानंतरच ते उपचार नाकारू शकतात.
“जर डॉक्टर बदलण्याची आवश्यकता असेल, तर रुग्ण किंवा त्यांच्या पालकांकडून संमती घेतली पाहिजे. रुग्णाची काळजी घेणारा डॉक्टर त्याच्या कृतीसाठी पूर्णपणे जबाबदार असेल,” असेही या अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डॉक्टरांचा अपमान केल्यास, मारहाण केल्यास डॉक्टर रुग्ण आणि नातेवाइकांना उपचारास नकार देऊ शकतात. परंतु, असे करताना उपचार नाकारण्याचे कारण देणे आणि रुग्णांना इतर डॉक्टरांकडे पाठविण्याची रीतसर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे .
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये डॉक्टरांना तपासणी किंवा उपचारापूर्वी सल्ला शुल्काविषयी रुग्णाला माहिती देणेदेखील अनिवार्य आहे. “निर्णय घेण्यासाठी रुग्णाला शस्त्रक्रिया किंवा उपचारांचा अंदाजे खर्च सांगण्यात यावा,” असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगण्यात आले आहे. रुग्ण पैसे देऊ शकत नसल्यास उपचार नाकारण्याचा अधिकारही डॉक्टरांना देण्यात आला आहे. मात्र, सरकारी सेवेतील किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत सेवा देणार्‍या डॉक्टरांना हे लागू नाही.
डॉक्टर रुग्णांमध्ये त्यांचे लिंग, वंश, धर्म, जात, सामाजिक, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक आधारावर भेदभाव करू शकत नाहीत. या नियमांचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास तीन महिने ते तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सराव करण्याचा परवाना निलंबित करण्यात येईल, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
यापूर्वीही डॉक्टरांनी उपचारास नकार दिलाय का?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार मे २०२३ मध्ये एका खासगी नर्सिंग होमच्या बाहेर एका ४९ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील शामली येथील डॉक्टर आणि कर्मचारी सदस्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हजार रुपये उपचार शुल्क भरण्यासाठी १०० रुपये कमी असल्याने डॉक्टरांनी उपचार करण्यास नकार दिला होता. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मृत व्यक्तीचे नाव अमित मोहन गुप्ता असे असून, तो शामली येथील कमला कॉलनीत राहणारा होता. तो एका स्थानिक मीडिया हाऊसमध्ये पत्रकार म्हणून काम करीत होता.
‘द वायर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०२० मध्ये श्रीनगरमधील एक गर्भवती महिला कोविड पॉझिटिव्ह असल्याने, डॉक्टरांनी उपचारासाठी नकार दिला. त्यानंतर रुग्णालयाच्या कॉरिडॉरमध्येच तिने बाळाला जन्म दिला. महिलेचा पती आणि नातेवाइकांनी विरोध केल्यानंतर तीन डॉक्टर आणि रुग्णालयातील प्रशासक आले. डॉक्टरांनी तिला स्पर्श करण्यासही नकार दिला. त्यानंतर महिलेचा नाळ काढण्यासाठी तिला दुसऱ्या रुग्णालयात पाठविण्यात आले. अनंतनागचे उपायुक्त के. के. सिधा यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा : इस्रोच्या अहवालातून हिमनदी तलावांबाबतचे धक्कादायक वास्तव उघड; भविष्यात तलावफुटीच्या घटना वाढणार?
राजस्थानमधील भरतपूर येथील सरकारी रुग्णालयाने एका गर्भवती मुस्लिम महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार दिला. तिच्या धर्मामुळे तिला नकार दिल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात आला. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, गर्भवती महिलेने रुग्णालयातून बाहेर पडल्यानंतर ॲम्ब्युलन्समध्येच मुलाला जन्म दिला; परंतु, मूल जगू शकले नाही.
