राजस्थान सरकारने आरोग्य अधिकार (राइट टू हेल्थ) विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकात नागरिकांना राज्यातील कोणत्याही शासकीय तसेच शासकीय मदतीतून वा शासकीय जमिनीवर उभ्या असलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या विधेयकाला डॉक्टर विरोध करत आहेत. सोमवारी (२७ मार्च) राज्यातील शेकडो डॉक्टर राजस्थान सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले. विशेष म्हणजे आयएमए या डॉक्टरांच्या देशातील सर्वांत मोठ्या संघटनेनेही डॉक्टरांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला का विरोध केला जात आहे? डॉक्टरांची काय भूमिका आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> विश्लेषण : IMF बेलआऊट म्हणजे काय?, ते देशाला कधी मिळते आणि कर्ज देण्याच्या अटी काय?
रुग्णालयात दाखल करताना आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही
राजस्थान सरकारने मागील आठवड्यात विधानसभेत आरोग्य अधिकार विधेयक मंजूर केले. मात्र या विधेयकामुळे रुग्णांना फारसा फायदा होणार नाही, असा दावा आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी केला आहे. या विधेयकात अपघात किंवा कोणत्याही तातडीच्या उपचाराकरिता नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करताना आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे. याच तरतुदीला डॉक्टरांचा मुख्य आक्षेप आहे. याबाबत आयएमए संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रसाद कुमार अग्रवाल यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.
डॉक्टरांवर सर्व जबाबदारी टाकणे चुकीचे
“आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. मात्र ते पुरवण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. मात्र सरकार नागरिकांना उत्तम आरोग्य पुरवू शकत नसल्यामुळे ही जबाबदारी डॉक्टरांवर टाकली जात आहे. आम्ही सरकारला साथ देण्यास तयार आहोत, मात्र आमच्या डोक्यावर सर्व जबाबदारी टाकणे चुकीचे आहे. सरकार रुग्णालयातील प्रत्येक खाटेसाठी साधारण २० ते ४० हजार रुपये देते. मग ही सर्व रक्कम आम्हाला कोण देणार? रुग्णांवरील उपचारासाठी लागणारी रक्कम आम्हाला कोण देणार? याबाबत विधेयकात काहीही माहिती दिलेली नाही. हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी आम्ही सरकारला विनंती करतो,” असे शरद अग्रवाल म्हणाले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: इस्रोच्या ‘वनवेब’ मोहिमेचे यश महत्त्वाचे का?
डॉक्टरांना शांततेने त्यांचे काम करता येणार नाही
उपचारासाठी लागणारी रक्कम राज्य सरकार देईल, असे या विधेयकात नमूद आहे. मात्र ही रक्कम कशी दिली जाणार तसेच कधी दिली जाणार? याविषयी या विधेयकात सांगण्यात आलेले नाही, असा दावा आंदोलक डॉक्टरांकडून केला जात आहे. तसेच यामुळे डॉक्टरांना शांततेने त्यांचे काम करता येणार नाही, असा दावाही डॉक्टरांनी केला आहे .
तातडीचे उपचार म्हणजे काय? डॉक्टरांमध्ये संभ्रम
जयपूर असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्टरचे माजी अध्यक्ष डॉ. अमित यादव यांनीदेखील या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. “या विधेयकात तातडीच्या उपचाराकरिता नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करताना आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र तातडीच्या उपचारांमध्ये कोणकोणत्या उपचारांचा समावेश होईल, याबाबत या विधेयकात स्पष्टता नाही. हृदयविकारापासून ते प्रसूतीसाठी आलेल्या महिला, अशा सर्वच रुग्णांवर तातडीनेच उपचार करावे लागतात. मात्र या विधेयकात तातडीने उपचाराची गरज असलेले आजार कोणते आहेत याविषयी निश्चितपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. यामुळे रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसमोर अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रुग्णालयांना पैसे कसे मिळणार याबाबतची प्रक्रिया या विधेयकात स्पष्टपणे सांगण्यात आलेली नाही. तसेच कोणत्या रुग्णालयाने तसेच डॉक्टरने कोणत्या रुग्णावर उपचार करावेत, याबाबतही या विधेयकात स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही,” असे डॉ. अमित यादव म्हणाले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: डेट म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीचे काय करायचे?
वैद्यकीय क्षेत्राविषयी आएएस अधिकारी कसा निर्णय घेऊ शकेल?
तसेच रुग्णांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेता आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी नेमला जाईल, असे या विधेयकात सांगण्यात आले आहे. अगोदरचा वाद आणि वैमनस्यामुळे डॉक्टरांना अडचणीत आणले जाऊ शकते. वैद्यकीय क्षेत्राविषयी आएएस अधिकारी कसा निर्णय घेऊ शकेल? असा प्रश्नही डॉ. यादव यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. विधेयकाचे जेव्हा कायद्यात रूपांतर होईल, तेव्हा रुग्णालयांना कसे पैसे मिळतील? त्यासाठीची प्रक्रिया काय असेल? हे ठरवले जाईल. तसेच या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यांऐवजी राज्य आरोग्य प्राधिकरण तसेच जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
राजस्थानमधील काही लोक विधेयकाच्या बाजूने
राज्यभरातून या विधेयकाला विरोध होत असला तरी आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही मान्यवरांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. जन स्वास्थ्य अभियानचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अभय शुक्ला यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ते सहभागी होते. आगाऊ रक्कम न घेता तातडीने उपचार करावेत, ही तरतूद मागे घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र असे केल्यास या विधेयकाला काहीही अर्थ उरणार नाही, असे अभय शुक्ला म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: बॉक्सिंगमधील सुवर्ण चौकार भारतासाठी किती महत्त्वाचा?
रुग्णाची ९५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारवर
“या विधेयकाच्या माध्यमातून रुग्णाची ९५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारने घेतलेली आहे. मनरेगामध्ये कामगारांना जसा कामाचा अधिकार आहे, अगदी तशाच पद्धतीने रुग्णांना उपचाराचा अधिकार आहे, असे या विधेयकात सांगण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे लोक आरोग्यविषयक सुविधांबाबत जागरूक होतील आणि सरकारला जाब विचारतील. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात असलेल्या उणिवा भरून काढण्यास मदत होईल,” असेही शुक्ला म्हणाले.
दरम्यान, दिल्लीमध्येही अशाच प्रकारचे, तातडीने दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी, एक धोरण आखण्यात आलेले आहे. या धोरणांतर्गत दिल्लीमधील अपघात, आगीची घटना, अॅसिड अटॅक अशा प्रकारच्या घटना घडल्यास, रुग्णांवर तातडीने उपचार केले जातात. त्यानंतर रुग्णालयाला पैसे दिले जातात. त्यामुळे राजस्थान सरकारने अशा प्रकारची योजना राबवायला हरकत नाही, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : IMF बेलआऊट म्हणजे काय?, ते देशाला कधी मिळते आणि कर्ज देण्याच्या अटी काय?
रुग्णालयात दाखल करताना आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही
राजस्थान सरकारने मागील आठवड्यात विधानसभेत आरोग्य अधिकार विधेयक मंजूर केले. मात्र या विधेयकामुळे रुग्णांना फारसा फायदा होणार नाही, असा दावा आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी केला आहे. या विधेयकात अपघात किंवा कोणत्याही तातडीच्या उपचाराकरिता नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करताना आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे. याच तरतुदीला डॉक्टरांचा मुख्य आक्षेप आहे. याबाबत आयएमए संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रसाद कुमार अग्रवाल यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.
डॉक्टरांवर सर्व जबाबदारी टाकणे चुकीचे
“आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. मात्र ते पुरवण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. मात्र सरकार नागरिकांना उत्तम आरोग्य पुरवू शकत नसल्यामुळे ही जबाबदारी डॉक्टरांवर टाकली जात आहे. आम्ही सरकारला साथ देण्यास तयार आहोत, मात्र आमच्या डोक्यावर सर्व जबाबदारी टाकणे चुकीचे आहे. सरकार रुग्णालयातील प्रत्येक खाटेसाठी साधारण २० ते ४० हजार रुपये देते. मग ही सर्व रक्कम आम्हाला कोण देणार? रुग्णांवरील उपचारासाठी लागणारी रक्कम आम्हाला कोण देणार? याबाबत विधेयकात काहीही माहिती दिलेली नाही. हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी आम्ही सरकारला विनंती करतो,” असे शरद अग्रवाल म्हणाले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: इस्रोच्या ‘वनवेब’ मोहिमेचे यश महत्त्वाचे का?
डॉक्टरांना शांततेने त्यांचे काम करता येणार नाही
उपचारासाठी लागणारी रक्कम राज्य सरकार देईल, असे या विधेयकात नमूद आहे. मात्र ही रक्कम कशी दिली जाणार तसेच कधी दिली जाणार? याविषयी या विधेयकात सांगण्यात आलेले नाही, असा दावा आंदोलक डॉक्टरांकडून केला जात आहे. तसेच यामुळे डॉक्टरांना शांततेने त्यांचे काम करता येणार नाही, असा दावाही डॉक्टरांनी केला आहे .
तातडीचे उपचार म्हणजे काय? डॉक्टरांमध्ये संभ्रम
जयपूर असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्टरचे माजी अध्यक्ष डॉ. अमित यादव यांनीदेखील या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. “या विधेयकात तातडीच्या उपचाराकरिता नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करताना आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र तातडीच्या उपचारांमध्ये कोणकोणत्या उपचारांचा समावेश होईल, याबाबत या विधेयकात स्पष्टता नाही. हृदयविकारापासून ते प्रसूतीसाठी आलेल्या महिला, अशा सर्वच रुग्णांवर तातडीनेच उपचार करावे लागतात. मात्र या विधेयकात तातडीने उपचाराची गरज असलेले आजार कोणते आहेत याविषयी निश्चितपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. यामुळे रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसमोर अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रुग्णालयांना पैसे कसे मिळणार याबाबतची प्रक्रिया या विधेयकात स्पष्टपणे सांगण्यात आलेली नाही. तसेच कोणत्या रुग्णालयाने तसेच डॉक्टरने कोणत्या रुग्णावर उपचार करावेत, याबाबतही या विधेयकात स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही,” असे डॉ. अमित यादव म्हणाले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: डेट म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीचे काय करायचे?
वैद्यकीय क्षेत्राविषयी आएएस अधिकारी कसा निर्णय घेऊ शकेल?
तसेच रुग्णांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेता आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी नेमला जाईल, असे या विधेयकात सांगण्यात आले आहे. अगोदरचा वाद आणि वैमनस्यामुळे डॉक्टरांना अडचणीत आणले जाऊ शकते. वैद्यकीय क्षेत्राविषयी आएएस अधिकारी कसा निर्णय घेऊ शकेल? असा प्रश्नही डॉ. यादव यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. विधेयकाचे जेव्हा कायद्यात रूपांतर होईल, तेव्हा रुग्णालयांना कसे पैसे मिळतील? त्यासाठीची प्रक्रिया काय असेल? हे ठरवले जाईल. तसेच या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यांऐवजी राज्य आरोग्य प्राधिकरण तसेच जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
राजस्थानमधील काही लोक विधेयकाच्या बाजूने
राज्यभरातून या विधेयकाला विरोध होत असला तरी आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही मान्यवरांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. जन स्वास्थ्य अभियानचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अभय शुक्ला यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ते सहभागी होते. आगाऊ रक्कम न घेता तातडीने उपचार करावेत, ही तरतूद मागे घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र असे केल्यास या विधेयकाला काहीही अर्थ उरणार नाही, असे अभय शुक्ला म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: बॉक्सिंगमधील सुवर्ण चौकार भारतासाठी किती महत्त्वाचा?
रुग्णाची ९५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारवर
“या विधेयकाच्या माध्यमातून रुग्णाची ९५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारने घेतलेली आहे. मनरेगामध्ये कामगारांना जसा कामाचा अधिकार आहे, अगदी तशाच पद्धतीने रुग्णांना उपचाराचा अधिकार आहे, असे या विधेयकात सांगण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे लोक आरोग्यविषयक सुविधांबाबत जागरूक होतील आणि सरकारला जाब विचारतील. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात असलेल्या उणिवा भरून काढण्यास मदत होईल,” असेही शुक्ला म्हणाले.
दरम्यान, दिल्लीमध्येही अशाच प्रकारचे, तातडीने दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी, एक धोरण आखण्यात आलेले आहे. या धोरणांतर्गत दिल्लीमधील अपघात, आगीची घटना, अॅसिड अटॅक अशा प्रकारच्या घटना घडल्यास, रुग्णांवर तातडीने उपचार केले जातात. त्यानंतर रुग्णालयाला पैसे दिले जातात. त्यामुळे राजस्थान सरकारने अशा प्रकारची योजना राबवायला हरकत नाही, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.
