एप्रिलमध्ये दिल्लीतील जहांगीरपुरी याठिकाणी महानगरपालिकेनं अतिक्रमणाविरोधी मोठी कारवाई केली होती. पालिकेनं अनेक इमारतींवर बुलडोजर चढवला होता. याला स्थानिक राजकीय नेत्यांनी आणि रहिवाशांनी विरोध केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून सविस्तर तपास झाल्यानंतर यावर निकाल दिला जाईल. पण बेकायदेशीर बांधकामांना हाताळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे काही प्रभावी मार्ग आहेत का? हा प्रश्न मात्र अद्याप कायम आहे.
खरंतर, देशभरात बेकायदेशीर बांधकामांबाबत सर्व महानगरपालिकेचे कायदे समान आहेत. बहुतेक ठिकाणी समान पद्धतीने कारवाई केली जाते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात निकालही दिले आहेत. अलीकडेच भारतीय न्यायव्यवस्थेनं शहरांत वाढत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेल्या बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
बेकायदेशीर बांधकामं होण्यामागील कारणे
शहरांचा वाढता विस्तार लक्षात घेता अनेक ठिकाणी विविध कारणांसाठी बांधकामं केली जातात. यातील अनेक बांधकामं बेकायदेशीर असतात. सरकारी जागेवर इमारत बांधून किंवा नगर नियोजन कायद्याचं उल्लंघन करून परवानगीपेक्षा अधिक जागेवर बांधकामं उभारली जातात. संबंधित बांधकामं अनेक पातळ्यांवर बेकायदेशीर असू शकतात. ज्यामध्ये पर्यावरणीय कायद्यांचं उल्लंघन, लहान नद्या, तलाव आणि जलस्रोत यांच्यावर केलेल्या बांधकामांचा समावेश असू शकतो.
याशिवाय, आरोग्यविषयक, अग्निशमन नियम, पार्किंग नियम, उंचीची मर्यादा यासह इतर अनेक नियमांचे उल्लंघन देखील होऊ शकतं. अशा बांधकामांचं वर्गीकरण सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामं आणि खाजगी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामं केल जाऊ शकतं.
महापालिका आयुक्तांचे अधिकार
सरकारी जमीन, रस्ते आणि फुटपाथवर बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे असतात. कोणतीही सूचना न देता अशा बांधकामांवर कारवाई केली जाऊ शकते. संबंधित इमारत पाडली देखील जाऊ शकते. मात्र, खासगी जमिनीवर बेकायदा बांधकाम केल्यास रितसर नोटीस देणं आवश्यक असतं. त्यानंतरच पुढील कारवाई करता येते.
बेकायदेशीर बांधकामाबाबत महापालिकेचे कायदे
महानगरपालिका कायद्यात असं म्हटलं आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही सरकारी मालमत्तेवर बेकायदेशीर बांधकाम केलं किंवा आपल्या मालकीच्या जागेपेक्षा अधिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केलं, तर तो संबंधित गुन्ह्यात आरोपी ठरवला जाऊ शकतो. तसेच त्याला अतिक्रमण केल्याबद्दल दोषी मानून त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
मात्र, एखाद्या व्यक्तीकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन किंवा मालमत्ता असेल आणि त्याने परवानगीशिवाय मोठ्या क्षेत्रावर बांधकाम केलं, तर त्या व्यक्तीला सुनावणीची संधी दिली जाते. योग्य ती प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई केली जाते. असं असलं तरी बांधकाम कायदे आणि त्याबाबत दिल्या जाणाऱ्या परवानगीमध्ये काही प्रमाणात नियमितीकरण होण्याची गरज आहे.