मुलीच्या लग्नात हुंडा दिला म्हणून तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीवरील हक्क संपुष्टात येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १६ मार्च रोजी “टेरेजिन्हा मार्टिन्स डेव्हिड विरूद्ध मिगुएल गार्डा रोसारियो मार्टिन्स आणि इतर” (Terezinha Martins David vs. Miguel Guarda Rosario Martins & Others) या प्रकरणात दिला. न्यायाधीश एमएस सोनक यांनी मुलीच्या परवानगीशिवाय तिच्या भावांना मालमत्ता हस्तांतरित केल्याचा करार रद्दबातल केला. “कुटुंबाने मुलीच्या लग्नात हुंडा दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. तथापि, असे समजूया की मुलीच्या लग्नात हुंडा दिला होता, तरी याचा अर्थ मुलीचा तिच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार संपुष्टात येतो, असे नाही.”, असेही उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
प्रकरण काय होते?
या प्रकरणात कुटुंबातील मोठ्या मुलीने इतर १० सदस्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. ज्यामध्ये तीन बहिणी आणि चार भावांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्या मुलीने याचिकेत सांगतिले की, वडील अँटोनिया मार्टिन्स यांनी त्यांच्या मृत्यूपत्रात संपत्तीची वारसदार म्हणून मोठ्या मुलीला (याचिकाकर्ती) नेमले होते. असे असतानाही याचिकाकर्तीच्या आईने तिची परवानगी न घेता कुटुंबाचे एक दुकान दोन भावांच्या नावे केले. ८ सप्टेंबर १९९० रोजी मालमत्ता हस्तांतरण करार रद्द व्हावा, अशी मागणी याचिकाकर्तीने केली. तसेच आपल्या भावांना तिच्या लेखी परवानगीशिवाय मालमत्ता हस्तांतरित करण्यावर कायमचा मनाई आदेश देण्यात यावा, अशीही विनंती मुलीने याचिकेतून केली.
या प्रकरणी भावांचे म्हणणे काय होते?
याचिकाकर्तीच्या भावांनी न्यायालयात प्रतिवाद करताना सांगितले की, चारही बहिणींच्या लग्नात कुटुंबाने चांगला हुंडा दिला होता. त्यानंतर वडील आणि दोन भावांनी मिळून भागीदारीतून व्यवसायाची सुरूवात केली. त्यामुळे सदर दुकान आणि इतर संपत्ती ही भागीदारीतील कंपनीची मालकी आहे. त्यामुळेच त्यांच्या तीनही बहिणी आणि याचिकाकर्तीला या संपत्तीवर अधिकार सांगता येत नाही आणि दुकानावरदेखील त्यांचा हक्क नाही.
हे वाचा >> हुंडा प्रतिबंधक कायदा
यावेळी प्रतिवाद करत असताना भावांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले की, हस्तांतरण करार झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याला त्यावर आक्षेप घेण्याची कायद्यानुसार मर्यादा तीन वर्षांची आहे. पण याचिकाकर्तीने चार वर्षांनंतर यावर तक्रार दाखल केली.
सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाची भूमिका काय आहे?
आपल्या वाट्याला आलेले दुकान भावांच्या नावावर झाल्यानंतर याचिकाकर्ती बहिणीने सत्ता न्यायालयात दाद मागितली होती. सत्र न्यायालयाने ३१ मे २००३ रोजी निकाल सुनावताना, बहिणीचा खटला धुडकावून लावत तिचा वारसा करार रद्द केला होता. यानंतर मुलीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर या सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, भावांना मालमत्ता हस्तांतरित केल्याच्या चार वर्षांनंतर याचिकाकर्तीने खटला दाखल केला होता. परंतु तिला या कराराबाबत समजल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत हा खटला दाखल झालेला असल्यामुळे तो ग्राह्य धरला गेला. अशा प्रकरणात खटला दाखल करण्याची मर्यादा “द लिमिटेशन ॲक्ट, १९६३” या कायद्याच्या कलम ५९ मध्ये घालून देण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार तीन वर्षांची मुदत ठरविण्यात आली आहे. ही मुदत अशी प्रकरणे रद्दबातल होणे किंवा निवाड्याची दिशा ठरवितात. वेळेची ही मुदत फिर्यादीला सत्य कळल्यानंतर सुरू होते. या प्रकरणात मुलीला जेव्हा भावांच्या नावावर मालमत्ता करण्यात आली आहे, हे समजले. त्यानंतर लगेचच तिने खटला दाखल केलेला आहे.
हे ही वाचा >> संपत्ती विरुद्ध नातेसंबंध
तसेच भावांच्या नावावर मालमत्ता झाल्याची माहिती लगेचच चारही बहिणींना करून देण्यात आली की नाही, याचा पुरावा देण्यातही भाऊ असमर्थ ठरल्याची बाब न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या “केएस नांजी आणि कंपनी विरूद्ध जटाशंकर डोस्सा आणि इतर” या १९६१ मधील खटल्यानुसार अशा प्रकरणात कुटुंबातील इतर सदस्यांना मालमत्ता हस्तांतरण केल्याची माहिती कळविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. १९६१ च्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, अशाप्रकारे मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्यानंतर फिर्यादीला तीन वर्षांच्या आत आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. यासाठी त्याला या कराराची माहिती कधी मिळाली, याचा पुरावा द्यावा लागतो जर अशी माहिती मिळून तीन वर्षांचा अधिक काळ लोटला गेला असेल तर मग फिर्यादीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येते.
तसेच या प्रकरणात गोवा खंडपीठाने पोर्तुगीज नागरी कायदा, १८६७ या कायद्याच्या विविध कलमांचा देखील विचार केलेला आहे.
पोर्तुगीज नागरी कायदा कोणते कलम यानिमित्ताने उजेडात आले?
पोर्तुगीज नागरी कायद्याच्या कलम १५६५ नुसार पालक किंवा आजी-आजोबांना आपली संपत्ती मुले किंवा नातवंडांना विक्री किंवा तारण देत येत नाही, जोपर्यंत इतर मुले किंवा नातवंडांची त्याला संमती मिळत नाही. २०११ साली याच कायद्याचे हे कलम एका खटल्यात वापरून गोव्यातील न्यायालयाने न्यायनिवाडा केला होता. ही बाब ध्यानात घेऊन गोवा खंडपीठाने सांगतिले की, पोर्तुगीज नागरी कायद्याच्या कलम १५६५ नुसार या प्रकरणात मुलांच्या आईला इतर मुली व मुलाच्या परवानगीशिवाय सदर दुकान दोन भावांच्या नावावर करता येत नाही. याव्यतिरिक्त, २०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल दिला की, पालक आपल्या मुलांना इतर मुलांच्या परवानगीशिवाय स्थावर मालमत्ता विकू शकत नाहीत.
याप्रकारे, याच कायद्यातील कलम २१७७ च्या तरतूदीनुसार एकाच मालमत्तेचे जेव्हा दोन भागीदार असतील, तेव्हा एक भागीदार दुसऱ्या भागीदाराच्या परवानगीशिवाय मालमत्ता विकू शकत नाही किंवा ती हस्तांतरित करू शकत नाही. यामुळे सदर प्रकरणात आई मोठ्या मुलीच्या संमतीशिवाय भावांना मालमत्ता देऊ शकत नाही, असे कलम २१७७ सुचवतो.
आणखी वाचा >> मृत्युपत्र, सदनिका आणि कौटुंबिक संघर्ष
शेवटी या प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की, भावांना संपत्ती देण्याचा दावा कमजोर असून पोर्तुगीज नागरी कायद्याच्या कलम १५६५ आणि २१७७ चे स्पष्ट उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने कुटुंबातील मोठ्या मुलीचा संपत्तीवरील वारसाहक्क मान्य करत तिच्या बाजूने निकाल दिला.
