विश्लेषण: भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप बदलते आहे का?

संसदेपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक वास्तूचेही स्वरूप बदलणार आहे. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासह न्यायालयाचा विस्तार योजनेची घोषणा केली. बदलत्या काळानुरूप तंत्रज्ञानाची कास धरून भारतीय न्यायव्यवस्था आधुनिक होत असल्याचे, तिचे रूपडे बदलत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले.

बदलाचा हेतू काय?

न्यायाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी अधिक सुलभ, किफायतशीर आणि परवडणारी न्यायव्यवस्था निर्माण करणे, हे आमचे उद्दिष्ट असून भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी न्यायिक पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे काळाची गरज आहे. त्याचसाठी या पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करायला हव्यात. ही योजना त्याचाच परिपाक असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

विशिष्ट बांधकाम शैली जपणार?

सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची आश्वासक प्रतिमा आहे. व्हाईसरॉय पॅलेस अर्थात राष्ट्रपती भवन, जुने संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक वेगवेगळी मंत्रालये याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाची इमारतही ब्रिटिशकालीन आहे. ब्रिटिशकालीन इमारतींची विशिष्ट शैली जपून त्यांच्यात सुधारणा केली जात आहे आणि त्यांचा विस्तार केला जात आहे. जिथे विस्ताराची शक्यता नाही, तिथे नवीन इमारतीचे बांधकाम भारतीय शैलीत केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या नव्या इमारतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. या इमारतीच्या विस्ताराबरोबरच त्याची विशिष्ट बांधकाम शैली जपण्यास महत्त्व देण्यात येणार आहे.

मणिपूरची चर्चा पंतप्रधान मोदींनी मिझोरामवर का नेली? १९६६ साली हवाई दलाने मिझोरामवर बॉम्ब का टाकले? 

विस्तारात काय असेल?

सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित विस्ताराच्या योजनेची घोषणा करतानाच त्यात नेमके काय अंतर्भूत असेल हेही तपशीलवार विशद केले. या योजनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाची नवी इमारत ही २७ अतिरिक्त न्यायालये, ५१ न्यायाधीशांची वैयक्तिक दालने, चार महानिबंधक न्यायदालने, १६ महानिबंधक दालने आणि वकील- पक्षकारांसाठी इतर आवश्यक सुविधांनी सज्ज असणार आहे.

विस्तार नेमका कसा होणार?

पहिल्या टप्प्यात, सर्वोच्च न्यायालयातील संग्रहालय आणि विस्तारीत इमारत पाडली जाईल. तिथे, १५ न्यायालयीन दालने, न्यायाधीशांची वैयक्तिक दालने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेच्या ग्रंथालयाचा समावेश असलेली नवीन इमारत बांधण्यात येणार आहे. याशिवाय, नवीन इमारतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव, संघटनांच्या बैठकीचे दालन, उपाहारगृह, महिला वकिलांसाठी दालन आणि अन्य सुविधांचा समावेश असणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायालय संकुलाचा एक भाग पाडण्यात येईल. त्या जागी १२ न्याय दालने, न्यायाधीशांची दालने, महानिबंधक न्यायदालने आणि वकिलांच्या संघटनांच्या विश्रामगृहाचा समावेश असेल.

पारदर्शितेसाठी तंत्रज्ञानाची कास?

न्यायालयीन प्रक्रियेतील अकार्यक्षमता आणि अपारदर्शकता दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञान सर्वोत्तम साधन असल्याचे आणि भारतातील न्यायालयांच्या कामकाजात क्रांती घडवत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित विस्ताराच्या योजनेची घोषणा करताना नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालय ई-कोर्ट प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा कार्यान्वित होत असून, त्यात देशभरातील न्यायालये एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पात पेपरविरहीत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, न्यायालयीन दस्तावेजाचे डिजिटायझेशन करण्याचा आणि सर्व न्यायालयीन संकुलात प्रगत ई-सेवा केंद्रे उभारण्याचा समावेश आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, निकालांचा स्थानिक भाषांत अनुवाद उपलब्ध केला जातो.

आता ‘स्लट’, ‘अफेअर’ यांसारखे शब्द न्यायालयीन कामकाजातून होणार हद्दपार; जाणून घ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या माहिती पुस्तिकेत काय आहे?

बदलाची सुरूवात करोनाकाळात?

करोनाकाळात टाळेबंदीमुळे सुरूवातीचे काही दिवस सर्वोच्च न्यायालयापासून देशातील सगळ्याच न्यायालयांचे कामकाज बंद होते. मात्र, करोनासारख्या कसोटीच्या काळात न्यायदान प्रक्रिया अविरत सुरू राहावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयसह उच्च न्यायालयांनी पुढाकार घेऊन दूरचित्रसंवाद यंत्रणेमार्फत न्यायालयांचे कामकाज सुरू केले. संपूर्ण करोनाकाळात दूरचित्रसंवादाच्यामार्फत न्यायालयीन कामकाज चालवण्यात आले. भारतीय न्यायव्यवस्थेने पहिल्यांदाच तंत्रज्ञानाची कास धरून कात टाकली आणि न्यायव्यवस्था आधुनिक झाली. ही व्यवस्था करोनंतरही सुरू ठेवण्यासाठी सरन्यायाधीश प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच न्यायव्यवस्था तंत्रज्ञानभिमुख झाली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तर करोना काळातच न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले. त्या तुलनेत मुंबई उच्च न्यायालय अद्याप मागे आहे. असे असले तरी उच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे उपक्रम, कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण केले जाते.

मुंबई उच्च न्यायालयाची नव्या इमारतीची प्रतीक्षा कधी संपणार?

दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजाचा ताण सहन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची फोर्ट परिसरातील १५० हून अधिक वर्षे जुनी ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तूचा दर्जा असलेली इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी मुंबईत अन्यत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायालयानेही या याचिकेची आणि त्यात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेतली होती आणि फोर्ट परिसरातील उच्च न्यायालयाची ऐतिहासिक इमारत ही संबंधितांना सेवा देण्यासाठी सुसज्ज नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, चार वर्षे उलटली तरी अद्याप उच्च न्यायालय नव्या इमारतीच्या प्रतीक्षेत आहे.

वास्तविक, काही महिन्यांपूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या परिसरातील ३०.१६ एकर जागा देण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर केले. मात्र, जागा वापराबाबतच्या सरकारी नोंदीत अद्याप आवश्यक तो बदल करण्यात आलेला नाही. याचीही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी दखल घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १५० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतीचे पुरातत्व महत्त्व लक्षात घेता इमारतीचे नुकसान थांबवण्यासाठी आणि तिचे संवर्धन करण्यासाठी वांद्रे येथील प्रस्तावित जागेवर नवी इमारत लवकरात लवकर बांधावी, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले होते.