राहुल गांधींकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे का? दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे काय? भारतात त्याविषयीचे नियम काय?

याचिकाकर्ता कोण आहे? काय आहे हा संपूर्ण वाद?

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर हे कर्नाटकातील भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. उल्लेखनीय बाब म्हणजे राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप त्यांनी जनहित याचिकेमध्ये केला आहे. मुख्य म्हणजे हा आरोप सिद्ध झाल्यास, ते भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन ठरेल आणि त्यामुळे ते निवडणूक लढवण्यास किंवा लोकसभा सदस्य म्हणून पद धारण करण्यास अपात्र ठरतील. भारतीय न्याय संहिता आणि पासपोर्ट कायद्यांतर्गत दुहेरी नागरिकत्व हा गुन्हा आहे हे लक्षात घेऊन, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा नोंदवावा आणि चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शिशिर यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त, उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि रायबरेलीचे रिटर्निंग ऑफिसर यांना राहुल गांधींचे निवडणूक प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे, असे वृत्त ‘द हिंदू’ने दिले आहे.

आणखी वाचा

राहुल गांधींनी उल्लेख केल्याने बावनकुळेंचा कामठी मतदारसंघ पुन्हा चर्चेत

Vegetables for Nonvegetarians ‘ही’ भाजी मांसाहार करणाऱ्यांकरता आवश्यक…;…

Namdev Shastri Kirtan : कोण आहेत भगवानगडचे महंत नामदेव शास्त्री? त्यांच्या कीर्तनास विरोध का होत आहे?

राहुल गांधी यांची फटकेबाजी; लोकसभेत विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर टीका; सत्ताधारी खासदार संतप्त

Devendra Fadnavis : “महाराष्ट्रातील जनता माफ करणार नाही”, फडणवीसांचे विधानसभा निवडणुकीच्या मुद्द्यावर राहुल गांधींना जोरदार प्रत्युत्तर

Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी लोकसभेत मोहन भागवतांचं नाव घेताच गदारोळ; म्हणाले, “आम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं स्वप्न…”

Rahul Gandhi : राहुल गांधींचं वक्तव्य, “मेक इन इंडिया चांगली योजना, पंतप्रधानांनी प्रयत्नही केले पण…”

घटनात्मक नैतिकता म्हणजे नेमके काय?

हेही वाचा : पाकिस्तानात गृहयुद्ध भडकणार? इम्रान खानच्या समर्थकांचे हिंसक आंदोलन; पाकिस्तानमध्ये नक्की घडतंय तरी काय?

पूर्वीची याचिका फेटाळल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती; जिथे न्यायालयाने शिशिर यांना कायद्याने परवानगी दिल्यानुसार, नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ९ अंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याकडे जाण्यास सांगितले होते. दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व विचाराधीन आहे. मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे, “याचिकाकर्त्याने केलेले निवेदन मंत्रालयाला प्राप्त झाले आहे आणि त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे.
‘एनडीटीव्ही’शी बोलताना शिशिर म्हणाले, “मला आशा आहे की, सरकार राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व त्वरित रद्द करील. आम्हाला यूके सरकारकडून थेट संदेश मिळाला आहे की, श्री. गांधी यांचे नाव त्यांच्या नागरिकत्वाच्या नोंदींमध्ये आहे.” त्यांनी मीडिया आउटलेटला पुढे सांगितले, “आम्ही सर्व कागदपत्रे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर केली आहेत. भारतीय कायद्यानुसार दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी नाही. एखाद्याने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले की, भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द होते.

राहुल गांधी यांनी नागरिकत्वाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात आणखी एक खटला

या महिन्याच्या सुरुवातीला भाजपा नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केलेल्या याचिकेच्या आधारे दिल्ली उच्च न्यायालयात राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत वेगळ्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. गांधींचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याच्या विनंतीवर स्वामींनी गृह मंत्रालयाला त्यांच्या निवेदनावर कारवाई करण्याचे निर्देश मागितले. या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केल्यानंतर सीबीआयने गांधींच्या नागरिकत्वाची चौकशी सुरू केली आहे. त्या प्रकरणातील याचिकाकर्ता विघ्नेश यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या जनहित याचिकेचा उल्लेख केला. परंतु, सरन्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दोन्ही याचिकेवरील परस्परविरोधी आदेश टाळायचे असल्याचे सांगितले.

स्वामींनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांची याचिका विघ्नेश यांच्यापेक्षा वेगळी होती आणि दावा केला की, त्यांच्या याचिकेत केवळ गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत आणि भारतीय नाहीत हे स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर, शिशिर यांची याचिका फौजदारी खटला सुरू करण्यावर केंद्रित आहे. या दोन्ही बाबींचा पूर्णपणे संबंध नसल्याचे स्वामीं यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोरील खटला अत्यंत प्रगत टप्प्यावर असून, सीबीआयकडे पुरावे आधीच सादर केले आहेत. “मीदेखील या प्रकरणात सीबीआयसमोर हजर झालो आणि या प्रकरणाशी संबंधित माझे अत्यंत गोपनीय पुरावे सादर केले. या प्रकरणाची सध्या सीबीआय चौकशी करत आहे,” असे ते म्हणाले. पुढे त्यांनी सांगितले, “देशातील विविध तपास यंत्रणा तपास करीत आहेत. मी माझे आक्षेप दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला ईमेलद्वारे दिले आहेत. परंतु, खंडपीठाने सांगितले की, कागदपत्रे ईमेलद्वारे नव्हे, तर कोर्ट रजिस्ट्रीद्वारे दाखल केली जावीत. दरम्यान, स्वामी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला, ते दोन देशांचे नागरिक राहू शकत नाहीत हे स्पष्ट आहे.

दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे काय?

दुहेरी किंवा एकाधिक नागरिकत्व म्हणजे एकाच वेळी दोन किंवा अधिक देशांचे नागरिक म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणे. हे त्यांना प्रत्येक देशाचे पासपोर्ट धारण करण्यास, इतर नागरिकांच्या बरोबरीने कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकारांचा उपभोग घेण्यास, दोन्ही देशांच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास, प्रवासासाठी व्हिसा सूट प्राप्त करण्यास आणि कोणत्याही देशात काम करण्यास अनुमती देते. अमेरिका, फिनलंड, अल्बेनिया, इस्रायल व पाकिस्तानसह अनेक राष्ट्रे दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देतात. परंतु, या स्थितीशी संबंधित नियम आणि कायदे सर्व देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलतात.

हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एका भारतीयावर सोपवली मोठी जबाबदारी; कोण आहेत जय भट्टाचार्य?

भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी आहे का?

भारत आपल्या संविधानानुसार दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत ​​नाही. याचा अर्थ भारतीय नागरिकाला एकाच वेळी दुसऱ्या देशात नागरिकत्व मिळू शकत नाही. भारत दुहेरी नागरिकत्वाचा पर्याय म्हणून ओव्हरसीज सिटीझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्यक्रम प्रदान करतो. ‘ओसीआय’चा लाभ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना घेता येतो. मात्र, पाकिस्तान किंवा बांगलादेशात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना याचा लाभ घेता येत नाही. परदेशस्थ भारतीयांसाठी दुहेरी नागरिकत्व लागू करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. ओसीआय कार्डधारक मुळात परदेशी पासपोर्टधारक असतात. ओसीआय कार्ड पासपोर्टप्रमाणेच १० वर्षांसाठी जारी केले जाते. ओसीआय कार्डधारकांना भारतात कधीही येऊन राहण्याची परवानगी असते. मुख्य म्हणजे कोणत्याही निश्चित कालावधीशिवाय. या कार्यक्रमांतर्गत परदेशस्थ नागरिकांना आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात समानता प्रदान केली जाते. मात्र, त्यांना कृषी किंवा वृक्षारोपण मालमत्ता संपादित करता येत नाही. परंतु, ओसीआयधारकांना मतदान करण्याचा, निवडणूक लढविण्याचा, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश यांसारखी घटनात्मक पदे धारण करण्याचा अधिकार नाही.