विश्लेषण : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाच लाख निर्वासितांचा कायदेशीर दर्जा का रद्द केला?

कोणकोणत्या देशातील लोक हद्दपार होणार?

अमेरिकेच्या गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला या देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांचे कायदेशीर संरक्षण रद्द केले जाणार आहे, त्यामुळे या चार देशांमधून अमेरिकेत आलेल्या सुमारे पाच लाखांहून अधिक स्थलांतरितांना महिन्याभराच्या आत देशातून काढता पाय घ्यावा लागणार आहे. असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, जो बायडेन यांच्या तत्कालीन सरकारने मानवतावादी पॅरोल कार्यक्रमाअंतर्गत या निर्वासितांना दोन वर्ष देशात राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी दिली होती, जी आता कालबाह्य झाली आहे.

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणात बदल

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणात व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. हा निर्णयही त्याचाच एक भाग असल्याचं सांगितलं जात आहे. मानवतावादी पॅरोल उपक्रमाचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी याआधीच केला आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने म्हटले आहे की, ज्यांच्याकडे देशात राहण्याचा कायदेशीर आधार नाही, त्यांनी त्यांचा पॅरोल दर्जा संपण्यापूर्वी अमेरिकेतून निघून जावे अन्यथा कायदेशीर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात डांबले जाईल. ट्रम्प प्रशासनाच्या या इशाऱ्यामुळे लाखो निर्वासित अमेरिकेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा : पाकिस्तानी तरुण व्हिसाविना मुंबईत येऊन वडापाव खाऊन गेला? हे शक्य आहे का?

अमेरिकेतील पॅरोल प्रणाली काय आहे?

मानवतावादी पॅरोल प्रणाली ही अमेरिकेतील एक कायदेशीर व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे युद्ध किंवा राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या देशांतील लोकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये तात्पुरत्या निवासाची आणि तिथे काम करण्याची परवानगी दिली जाते. २०२२ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या प्रणालीअंतर्गत क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला येथील लोकांना अमेरिकेत दोन वर्ष राहण्याची अधिकृतरित्या परवानगी दिली होती. इतकंच नाही तर त्यांना कायदेशीररित्या संरक्षण देण्याची घोषणाही केली.

पॅरोल प्रणालीअंतर्गत अमेरिकेत किती निर्वासित?

मानवतावादी पॅरोल कार्यक्रमाद्वारे अंदाजे पाच लाख ३० हजार स्थलांतरित अमेरिकेत आले. त्यांनी देशात छोटे-मोठे व्यवसाय तसेच कामगार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये हैती येथील दोन लाख १३ हजार लोक, व्हेनेझुएला येथील एक लाख २० हजार ७०० लोक, ब्युबा येथील एक लाख १० हजार ९०० लोक आणि निकाराग्वा येथील जवळपास ९३ हजार लोकांचा समावेश होता. पॅरोल कार्यक्रमाद्वारे या लोकांना अमेरिकेत कायदेशीररित्या राहण्याचा अधिकार आहे, असं तत्कालीन जो बायडेन प्रशासनाने म्हटलं होतं. या निर्णयामुळे दक्षिण अमेरिकेच्या सीमेवरील बेकायदा घुसखोरी थांबेल आणि स्थलांतरितांचे ओळख पटवण्यात सरकारला मदत होईल, असंही प्रशासनानं सांगितलं होतं.

ट्रम्प यांच्याकडून बायडेन यांच्या निर्णयांना स्थगिती

जानेवारी २०२४ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी बायडेन यांच्या काळातील अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यास सुरुवात केली, ज्यात आता मानवतावादी पॅरोल कार्यक्रमाचाही समावेश झाला आहे. या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनानं केला आहे, म्हणूनच ही प्रणाली बंद करण्यात आल्याचं अमेरिकेच्या गृह विभागानं सांगितलं आहे. या अंतर्गत क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला या देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना २४ एप्रिलनंतर अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आलं आहे, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने निर्वासित अमेरिकेतून हद्दपार होण्याची शक्यता आहे.

‘…अन्यथा त्यांना अटक करून तुरुंगात डांबू’

ट्रम्प प्रशासनानं फेडरल रजिस्टरवर शुक्रवारी प्रकाशित केलेल्या सुचनेनुसार, २४ एप्रिल रोजी पाच लाख ३० हजार स्थलांतरितांचा तात्पुरता कायदेशीररित्या देशात राहण्याचा दर्जा रद्द केला जाईल. निर्वासितांनी दिलेल्या मुदतीआधी स्वत:हून देश सोडावा, अन्यथा त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले जाईल. पॅरोल ही मूळतः तात्पुरत्या स्वरुपाची असते. हा कोणताही इमिग्रेशन दर्जा मिळविण्यासाठी मूलभूत आधार नाही. कायदेशीर पडताळणीनंतर काही स्थलांतरितांना देशात राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतु, त्यांनी आधी अमेरिकेतून हद्दपार होणं गरजेचं आहे, असंही गृह विभागाने यावेळी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा : IT Act : एलॉन मस्क यांनी केंद्र सरकारला कोर्टात का खेचलं?

स्थलांतरितांची पडताळणी कशी केली जाणार?

सीबीएस न्यूजनुसार, डीएचएसच्या प्रवक्त्या ट्रिसिया मॅकलॉघलिन यांनी दावा केला की, पॅरोल प्रक्रियेद्वारे अमेरिकेत प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांची पडताळणी केली जाणार आहे. रशियाबरोबरच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेत पळून गेलेल्या निर्वासितांनाही ट्रम्प प्रशासन हद्दपार करण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत माहिती देताना ६ मार्च रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिकेत निर्वासित असलेल्या दोन लाख ४० हजार युक्रेनियन लोकांचा पॅरोल दर्जा रद्द करायचा निर्णय आम्ही लवकरच घेऊ. आगामी काळात ट्रम्प यांनी तसा निर्णय घेतला तर युक्रेनियन लोकांनाही अमेरिकेतून हद्दपार व्हावं लागणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान

दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाच्या या नवीन धोरणाला कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं आहे. अमेरिकन नागरिक आणि स्थलांतरितांच्या एका गटाने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जो बायडेन सरकारने आणलेला मानवतावादी पॅरोल कार्यक्रम यापुढेही सुरू राहावा, अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. जर हा कार्यक्रम बंद झाला तर अनेक कुटुंबांवर अन्याय होईल, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. अमेरिकेत इमिग्रेशन धोरणावर राजकीय वादविवाद सुरू आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो स्थलांतरितांसाठी परिस्थिती अधिक कठीण होऊ शकते, असं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.