अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीने आता रंगतदार स्वरूप घेतले आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार निवडणुकीच्या प्रचारात दंग आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) एक प्रचारसभेत बोलताना, आयात शुल्काच्या बाबतीत भारताकडून गैरवर्तणूक होत असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २१ सप्टेंबर ते २३ सप्टेंबरदरम्यानच्या अमेरिका दौऱ्याच्या आधी त्यांनी हे वक्तव्य केले होते.
मिशिगन येथील फ्लिंट येथे असणाऱ्या एका टाऊन हॉलमध्ये व्यापार आणि शुल्क या विषयावर बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “भारत व्यापार संबंधाचा गैरवापर करत आहे आणि आयातीवर प्रचंड शुल्क आकारत आहे. ही अन्यायकारक बाब आहे. या बाबतीत ब्राझीलही खूप कडक आहे आणि चीन तर या बाबतीत सर्वांत कठोरपणे वागतो. भारताच्या कर रचनेवर ट्रम्प यांनी ताशेरे ओढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. माजी राष्ट्राध्यक्षांनी वारंवार असा दावा केला आहे की, भारत हा ‘Tarrif king’ आहे (सर्वांत जास्त कर लादणारा देश) आणि अमेरिकन उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादतो. मात्र, ट्रम्प वारंवार असे का बोलत आहेत? भारताच्या कर रचनेविषयी ट्रम्प यांचे मत काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : QUAD संघटना नेमकी काय आहे? भारतासाठी या संघटनेचे महत्त्व काय?
ट्रम्प यांना भारताच्या कर रचनेची समस्या असण्याचे कारण का?
एप्रिल २०१९ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत हा जगातील सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याचा आरोप केला होता. हार्ले-डेव्हिडसन मोटरसायकलसह अमेरिकन उत्पादनांवर त्यावेळी देश १०० टक्के शुल्क लादत असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. नॅशनल रिपब्लिकन काँग्रेस कमिटीच्या वार्षिक ‘स्प्रिंग डिनर’मध्ये ट्रम्प यांनी भाषण करताना ही टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले होते, “मला भारताचे पंतप्रधान मोदी यांचा फोन आला. भारत जगातील सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या राष्ट्रांपैकी एक आहे. ते अमेरिकेच्या वस्तूंवर १०० टक्के शुल्क आकारतात. भारतीय मोटरसायकल ते आमच्या देशात पाठवतात, त्यावेळी आम्ही त्यावर काहीही शुल्क घेत नाही. परंतु, आम्ही हार्ले डेव्हिडसन भारतात पाठवतो, त्यावेळी ते आमच्याकडून १०० टक्के शुल्क घेतात.”
भारताच्या अयोग्य दरांना विरोध करण्यासाठी ट्रम्प यांनी २०२४ मध्ये सत्तेवर आल्यास परस्पर कर लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. गेल्या वर्षी ‘फॉक्स बिझनेस न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, “जर भारत आमच्याकडून शुल्क आकारत असेल, तर आम्हीही तेच करू? त्याला तुम्ही प्रतिशोध म्हणू शकता. तुम्हाला हवं ते म्हणता येईल.”
इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे शुल्क जास्त आहे का?
जागतिक स्तरावर भारतामध्ये खरोखरच सर्वोच्च कर व्यवस्था आहे. सध्या भारताचा सरासरी कर दर सुमारे १७ टक्के आहे; जो जपान, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनपेक्षा लक्षणीय आहे. या सर्व देशांचे कर दर तीन टक्के व पाच टक्क्यांदरम्यान आहेत. परंतु, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी तुलना केल्यास, भारताचे शुल्क जास्त नाही. उदाहरणार्थ- ब्राझीलचा सरासरी कर दर सुमारे १३ टक्के आहे आणि दक्षिण कोरियाचा १३.४ टक्के आहे. ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ (पीटीआय) शी बोलताना, ‘थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय)चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “भारत निवडक उत्पादनांवर उच्च शुल्क लादतो हे खरे आहे; मात्र ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आवश्यक संदर्भाकडे दुर्लक्ष करतो. त्यांचे आरोप अयोग्य आहेत.”
हेही वाचा : ‘सायलेंट सॅकिंग’ म्हणजे काय? ॲमेझॉन आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी याचा वापर का करत आहे?
पीटीआयच्या एका वृत्तानुसार, अनेक राष्ट्रे काही वस्तूंवर लक्षणीय शुल्क लादून, देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करतात, असेही ते म्हणाले. जर अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेत शून्य शुल्काची अपेक्षा असेल, तर त्याने भारताबरोबर मुक्त व्यापार करारावर बोलणी करण्याचा विचार केला पाहिजे, असे श्रीवास्तव म्हणाले. “भारताला गंभीर कर सुधारणांची गरज आहे हे खरे आहे; मात्र अमेरिका आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या कर पद्धतींशी तुलना केल्यास भारताला ‘Tarrif king’ हे लेबल लागू होत नाही.”
मिशिगन येथील फ्लिंट येथे असणाऱ्या एका टाऊन हॉलमध्ये व्यापार आणि शुल्क या विषयावर बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “भारत व्यापार संबंधाचा गैरवापर करत आहे आणि आयातीवर प्रचंड शुल्क आकारत आहे. ही अन्यायकारक बाब आहे. या बाबतीत ब्राझीलही खूप कडक आहे आणि चीन तर या बाबतीत सर्वांत कठोरपणे वागतो. भारताच्या कर रचनेवर ट्रम्प यांनी ताशेरे ओढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. माजी राष्ट्राध्यक्षांनी वारंवार असा दावा केला आहे की, भारत हा ‘Tarrif king’ आहे (सर्वांत जास्त कर लादणारा देश) आणि अमेरिकन उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादतो. मात्र, ट्रम्प वारंवार असे का बोलत आहेत? भारताच्या कर रचनेविषयी ट्रम्प यांचे मत काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : QUAD संघटना नेमकी काय आहे? भारतासाठी या संघटनेचे महत्त्व काय?
ट्रम्प यांना भारताच्या कर रचनेची समस्या असण्याचे कारण का?
एप्रिल २०१९ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत हा जगातील सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याचा आरोप केला होता. हार्ले-डेव्हिडसन मोटरसायकलसह अमेरिकन उत्पादनांवर त्यावेळी देश १०० टक्के शुल्क लादत असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. नॅशनल रिपब्लिकन काँग्रेस कमिटीच्या वार्षिक ‘स्प्रिंग डिनर’मध्ये ट्रम्प यांनी भाषण करताना ही टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले होते, “मला भारताचे पंतप्रधान मोदी यांचा फोन आला. भारत जगातील सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या राष्ट्रांपैकी एक आहे. ते अमेरिकेच्या वस्तूंवर १०० टक्के शुल्क आकारतात. भारतीय मोटरसायकल ते आमच्या देशात पाठवतात, त्यावेळी आम्ही त्यावर काहीही शुल्क घेत नाही. परंतु, आम्ही हार्ले डेव्हिडसन भारतात पाठवतो, त्यावेळी ते आमच्याकडून १०० टक्के शुल्क घेतात.”
भारताच्या अयोग्य दरांना विरोध करण्यासाठी ट्रम्प यांनी २०२४ मध्ये सत्तेवर आल्यास परस्पर कर लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. गेल्या वर्षी ‘फॉक्स बिझनेस न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, “जर भारत आमच्याकडून शुल्क आकारत असेल, तर आम्हीही तेच करू? त्याला तुम्ही प्रतिशोध म्हणू शकता. तुम्हाला हवं ते म्हणता येईल.”
इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे शुल्क जास्त आहे का?
जागतिक स्तरावर भारतामध्ये खरोखरच सर्वोच्च कर व्यवस्था आहे. सध्या भारताचा सरासरी कर दर सुमारे १७ टक्के आहे; जो जपान, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनपेक्षा लक्षणीय आहे. या सर्व देशांचे कर दर तीन टक्के व पाच टक्क्यांदरम्यान आहेत. परंतु, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी तुलना केल्यास, भारताचे शुल्क जास्त नाही. उदाहरणार्थ- ब्राझीलचा सरासरी कर दर सुमारे १३ टक्के आहे आणि दक्षिण कोरियाचा १३.४ टक्के आहे. ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ (पीटीआय) शी बोलताना, ‘थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय)चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “भारत निवडक उत्पादनांवर उच्च शुल्क लादतो हे खरे आहे; मात्र ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आवश्यक संदर्भाकडे दुर्लक्ष करतो. त्यांचे आरोप अयोग्य आहेत.”
हेही वाचा : ‘सायलेंट सॅकिंग’ म्हणजे काय? ॲमेझॉन आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी याचा वापर का करत आहे?
पीटीआयच्या एका वृत्तानुसार, अनेक राष्ट्रे काही वस्तूंवर लक्षणीय शुल्क लादून, देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करतात, असेही ते म्हणाले. जर अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेत शून्य शुल्काची अपेक्षा असेल, तर त्याने भारताबरोबर मुक्त व्यापार करारावर बोलणी करण्याचा विचार केला पाहिजे, असे श्रीवास्तव म्हणाले. “भारताला गंभीर कर सुधारणांची गरज आहे हे खरे आहे; मात्र अमेरिका आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या कर पद्धतींशी तुलना केल्यास भारताला ‘Tarrif king’ हे लेबल लागू होत नाही.”
