ट्रम्प यांच्या बेबंदशाहीला अमेरिकेतील न्यायालये पायबंद घालतील का? दोहोंमध्ये जादा अधिकार कोणाला?

सरन्यायाधीशांकडून दखल

महाभियोगाविषयीच्या वाढत्या मागण्यांची दखल अमेरिकेचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी घेतली. अशा वादांची परिणती महाभियोगामध्ये होऊ नये अशी परंपरा गेली दोनशे वर्षे या देशात आहे. त्यासाठी अपिलाचा मार्ग असतो, अशा शब्दांत त्यांनी जाहीरपणे ट्रम्प यांच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली.

घटनात्मक पेचप्रसंग

ट्रम्प ज्या प्रकारे दिवसाकाठी अध्यादेश जारी करत आहेत, ज्यांतील बहुेकांना न्यायालयांची स्थगिती मिळत आहे. तरीही ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी प्रसंगी या आदेशांकडे दुर्लक्ष दाखवण्याचे धाडस दाखवत आहेत. अमेरिकेतील कायदा विश्लेषकांच्या मते हा गेल्या कित्येक दशकांतील घटनात्मक पेचप्रसंगच आहे. काहींच्या मते यास गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कारणीभूत आहे. या निकालाअंतर्गत, अमेरिकेच्या अध्यक्षांना फौजदारी खटल्यांपासून अभय हे घटनादत्त असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले. अमेरिकेच्या घटनेमध्ये अभिप्रेत असलेले अध्यक्षांचे म्हणजे कार्यपालिकेचे अधिकार तपासून त्यावर निर्णय करण्याचा न्यायपालिकेचा अधिकार मर्यादित असल्याचा निर्वाळा त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने दिला होता. ट्रम्प यांनी मात्र विशेषतः त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या निर्णयाचा अर्थ अध्यक्षांस अमर्याद अधिकार असाच काढलेला दिसतो. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात न्यायालयांनी त्यांचे अनेक आदेश रद्दबातल ठरवले होते. याविषयीच्या २४६ खटल्यांपैकी ५४ खटल्यांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने निकाल लागला. पण १९२ खटल्यांमध्ये विरोधी निकाल लागल्यामुळे संबंधित निर्णय ट्रम्प यांना मागे घ्यावे लागले. मात्र ‘ते’ ट्रम्प आणि ‘हे’ ट्रम्प यांत फरक आहे. गेल्या वर्षीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ट्रम्प अधिक निर्ढावले असावेत, असा विश्लेषकांचा सूर आहे.

किती आदेशांना स्थगिती?

जवळपास डझनभर आदेशांना न्यायालयांत आव्हान देण्यात आले आहे. यात जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर बंदी, सरकारी कर्मचारी कपात, प्रशासकीय कार्यक्षमता विभागाची (डोजे) निर्मिती, सरकारी कार्यालयांत वर्ण-लिंग-वंश समभाव धोरण अंमलबजावणी थांबवणे, पारलिंगी व्यक्तींना सैन्यदलांत जाण्यापासून रोखणे, राजाश्रयाला स्थगिती, परदेशी निधीला स्थगिती, शिक्षण विभाग  विसर्जित करणे, व्हॉइस ऑफ अमेरिका नभोवाणी सेवा बंद करणे अशा अत्यंत मूलगामी निर्णयांचा समावेश आहे. 

न्यायाधीशांना धमक्या

केवळ महाभियोगाच्या माध्यमातून नव्हे, तर इतरही प्रकारे न्यायाधीशांना धमकावण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एमी कोनी बॅरेट यांच्या बहिणीला धमक्या देण्यात आल्या. न्यायाधीश आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडे पिझ्झा वितरण करून त्यांच्या निवासस्थानाविषयी नेमकी माहिती पंचक्रोशीत आहे, हे दाखवून देण्याचे प्रकार घडलेत. जन्मसिद्ध नागरिकत्वाविषयीचा आदेश रोखणाऱ्या न्यायाधीशांच्या घरी कोणत्याही कारणाविना पोलीस धाडण्यात आले. 

ट्रम्प अधिक शक्तिमान?

कायदेमंडळ, न्यायालये आणि प्रशासन किंवा सरकार यांनी परस्परांच्या अधिकारांचा आदर करावा आणि स्वतःच्या मर्यादांचे पालन करावे हे तत्त्व वर्षानुवर्षे पाळले गेलेल्या अमेरिकेला सशक्त आणि परिपक्व लोकशाही मानले जाते. पण अध्यक्षांना ‘हात न लावण्या’च्या न्यायालयीन पथ्याचा भलताच अर्थ ट्रम्प यांनी घेतलेला दिसतो. अमेरिकी कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत रिपब्लिकनांचे बहुमत आहे. याशिवाय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातही रिपब्लिकन विचारधारेच्या न्यायाधीशांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे न्यायालये ट्रम्प यांच्या बेबंदशाहीला रोखू शकणार नाहीत असेच सध्याचे चित्र आहे.