विश्लेषण : ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकी न्यायालये… अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे किती निर्णय न्यायालये थोपवू शकतात?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेऊन तीन आठवडेही झालेले नाहीत. या कालावधीत त्यांनी निर्णयांचा धडाका लावला. त्यापैकी काही निर्णयांना न्यायालयाने चापही लावला. मात्र, ट्रम्प यांची मनमानी न्यायालये किती काळ थोपवू शकतात हा प्रश्न आहे.

ट्रम्प आणि मस्क यांचे धोरण

अमेरिकी सरकारवरील खर्च कमी करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी, विशेषतः अब्जाधीश उद्योजक इलॉन मस्क उत्सुक आहेत. त्यासाठी ट्रम्प यांनी विविध सरकारी खर्चांना कात्री लावण्यासाठी पहिल्याच आठवड्यात ५०पेक्षा जास्त आदेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. मात्र, त्यांच्या अनेक निर्णयांना तेथील न्यायालयांनी स्थगिती दिली आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशांविरोधात तीसपेक्षा जास्त अर्ज विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यावरील सुरुवातीचे आदेश तरी अध्यक्षांच्या मनासारखे नाहीत.

कोणत्या निर्णयांना स्थगिती?

सरकारी खर्च गोठवणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे, अमेरिकेत जन्माला आलेल्या मुलांना आपोआप नागरिकत्व देण्याचे धोरण रद्द करणे, पारलिंगी महिलांना पुरुषांच्या तुरुंगांमध्ये पाठवणे आणि ‘यूएसएड’ विभाग बंद करणे अशा निर्णयांना न्यायालयांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्नही न्यायालयांनी तात्पुरता थांबवला. या योजनेप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता राजीनामा देऊन थेट सप्टेंबरमध्ये वेतन घ्यावे लागणार होते. तर, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर केला जाणारा खर्च आणि महसूल यांची माहिती मिळवण्याच्या इलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी’ (डीओजीई) या विभागाच्या प्रयत्नांना निवृत्त कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. ‘डीओजीई’ला मर्यादित प्रमाणातच माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला होईल. ‘यूएसएड’च्या कर्मचाऱ्यांना परदेशातून ३० दिवसांच्या आत अमेरिकेत परतण्याच्या आदेशांला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

न्यायाधीशांची टीका

आपल्या अध्यक्षांना देशातील कायदा त्यांच्या धोरणध्येयांच्या आड येतात असे वाटते हे आता अधिक स्पष्ट झाले आहे, अशी टिप्पणी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जॉन कॉफेनॉर यांनी केली आहे. कॉफेनॉर यांनी अमेरिकेत जन्माला येणाऱ्या मुलांना नागरिकत्वाचा हक्क नाकारणाऱ्या अध्यक्षांच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ट्रम्प स्वतःच्या राजकीय किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी कायद्याला वळसा घालू शकतात किंवा सरळ दुर्लक्ष करू शकतात अशी टीकाही त्यांनी केली. मात्र, न्यायाधीशांनी अशी टीका केली याचा अर्थ अखेर ट्रम्प यांचा विजय होणारच नाही किंवा ते कायमस्वरूप बदल करणारच नाहीत असा होत नाही.

मदत थांबवण्याचे दुष्परिणाम

परदेशी मदत गोठवण्याचे दुष्परिणाम आताच जगभरात दिसू लागले आहेत. परदेशातील कल्याणकारी प्रकल्पांना मदत करण्यासाठी अमेरिकेचे सरकार ज्या गटांवर विसंबून होते त्या गटांसमोर मोठे प्रश्न उभे राहिले असल्याचे माजी राजनैतिक अधिकारी आणि ‘ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूशन’ येथील सरकारी ॲटर्नी स्कॉट आर अँडरसन यांचे मत आहे. यामुळे मदतीचे उपक्रम पांगळे होत आहेत आणि ते कोसळूही शकतात असा इशारा त्यांनी ‘यूएसए टुडे’शी बोलताना दिला. अमेरिकी काँग्रेसच्या हाऊस आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवर आता रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण असल्यामुळे ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या विरोधकांना न्यायालयीन लढाया लढण्याव्यतिरिक्त फारसे उपाय शिल्लक राहिलेले नाहीत.

न्यायालयांचा कलही महत्त्वाचा

यापैकी बरेचसे खटले डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या मेरीलँड, मॅसॅच्युसेट्स आणि वॉशिंग्टन या राज्यांमध्ये दाखल झाले होते. तिथे अनुकूल निकाल मिळण्याची शक्यता अधिक होती. रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या इतर राज्यांमध्ये निकाल अध्यक्षांना अनुकूल येऊ शकतात. कॉफेनॉर किंवा अन्य न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या आदेशांना तात्पुरती स्थगिती दिल्यामुळे फार काही फरक पडत नाही असे मत ‘हेरिटेज फाउंडेशन’चे ज्येष्ठ लीगल फेलो हान्स फॉन स्पाकोव्हस्की यांनी व्यक्त केले आहे. प्रतिकूल निर्णय दिलेले सर्व न्यायाधीश उदारमतदवादी होते असे स्पाकोव्हस्की म्हणतात. यापैकी कोणत्याही आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि तिथे आम्ही जिंकू असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. अध्यक्षांच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या सर्व खटल्यांमध्ये आपलाच विजय होईल अशी त्यांच्या सहकाऱ्यांना खात्री वाटते.

व्हाइट हाऊसचा दावा

ट्रम्प आणि व्हान्स सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आणि कायद्याला धरून आहेत असा दावा व्हाइट हाऊसचे माध्यम सचिव हॅरिसन फिल्ड्स यांनी केला. सीमा सुरक्षित करण्यासाठी, अर्थकारणाला उर्जितावस्था देण्यासाठी आणि व्यावहारिक ज्ञानकेंद्रित धोरणे लागू करण्यासाठीच जनतेने ट्रम्प यांना निवडून दिले आहे असेही ते पुढे म्हणाले. “पैसे वाया घालवणे, फसवणूक आणि गैरवर्तन कमी करणे आणि अमेरिकन करदात्याच्या कष्टाने कमावलेल्या डॉलर्सचे चांगले व्यवस्थापन करणे हा डेमोक्रॅट्ससाठी गुन्हा असू शकतो, परंतु कायद्याच्या न्यायालयात हा गुन्हा नाही,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.

नागरी संघटनाही सक्रिय

सरकारी खर्चात कपात करण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘डीओजीई’विरोधात कायदेशीर लढा देण्यासाठी अनेक खासगी क्षेत्रातील वकील आणि नागरी संघटना कामाला लागल्या आहेत. ‘अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज’ (एएफजीई) ही संघटना ट्रम्प यांच्या निर्णयांविरोधात किमान पाच खटले दाखल करत आहे. ‘एएफजीई’चे वकील ऋषभ संघवी यांना असे वाटते की, कायदेशीर लढा दिल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मदत होईल आणि सरकारी विभागांचे अधिकार काढून घेण्याच्या मस्क यांच्या प्रयत्नांना खीळ घालता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाकडे लक्ष

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती केली होती. तरीही त्यांना काही खटल्यांमध्ये स्वतःच्या मनाप्रमाणे निकाल मिळाला नव्हता. यावेळेस त्यांच्याकडे अधिक चांगले कायदेशीर सल्लागार आणि वकील असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला वाकवणे ट्रम्प यांना वाटते तितके सोपे नाही, ते सहज सर्व सत्ता अध्यक्षांकडे सोपवणार नाही, असे जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटीमधील कायद्याचे प्राध्यापक स्टीव्ह व्लाडेक यांचे म्हणणे आहे.

nima.patil@expressindia.com