एक रुपयांच्या कंडोमवरही ट्रम्प यांनी घातली बंदी; गाझातील ५० दशलक्ष डॉलर्सचा कार्यक्रम रद्द; कारण काय?

गाझामध्ये कंडोम वाटपावर बंदी

मंगळवारी (जानेवारी २८), डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रेस सेक्रेटरी यांनी जाहीर केले की, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी अलीकडील परकीय सहाय्य निलंबनाचा एक भाग म्हणून, गाझामधील कंडोमसाठी वाटप केलेले लाखो डॉलर्स काढून घेतले आहेत. पत्रकारांना माहिती देताना लेविट म्हणाल्या की, ‘फर्स्ट बडी’ एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारी कार्यक्षमतेचा विभाग (डोजे) आणि व्हाईट हाऊस ऑफिस फॉर मॅनेजमेंट अँड बजेट (ओएमबी) यांना असे आढळून आले की, हा आकडा जवळपास ५० दशलक्ष डॉलर्स होता, जो गाझामध्ये कंडोमच्या निधीसाठी देण्याचे ठरविण्यात आले होते. “हा करदात्यांच्या पैशांचा निंदनीय अपव्यय आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा : मौनी अमावस्या म्हणजे काय? महाकुंभात त्याचे महत्त्व काय?

यानंतर, राज्य सचिव मार्को रुबिओ यांनी गेल्या शुक्रवारी एका मेमोमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिका इजिप्त आणि इस्रायलला आपत्कालीन अन्न आणि लष्करी मदत वगळता जवळजवळ सर्व मदत वितरण रद्द करत आहे. आक्रोशाचा सामना करत त्यांनी सूट वाढवली आणि म्हटले की, अमेरिका निवारा आणि औषध यांसारख्या मानवतावादी वस्तूंना निधी देत राहील. एएफपीच्या मते, मेमोमध्ये मानवतावादी सहाय्याची व्याख्या मुख्य जीवनरक्षक औषध, वैद्यकीय सेवा, अन्न, निवारा आणि निर्वाह सहाय्य अशी केली आहे.

पण, गाझामधील कंडोम कार्यक्रम स्थगित करण्यामागे आणखी एक कारण असू शकते. मागील अहवालात असे दिसून आले आहे की, गाझामधील अतिरेक्यांनी २०१७ मध्ये इस्त्रायलमध्ये सुधारित स्फोटक यंत्रे लाँच करण्यासाठी कंडोमचा वापर केला होता. जेरुसलेम पोस्टने एका अहवालात म्हटले आहे की, “कंडोम आणि फुगे त्यांच्याशी जोडलेले स्फोटक उपकरणे शाळेच्या अंगणात, शेतात आणि महामार्गांवर टाकले गेले. हजारो हेक्टर जमीन जळून खाक झाली.” २०१९ मध्ये शिकागो ट्रिब्यूनने अहवाल दिला, दक्षिण इस्रायलमध्ये आग लावण्यासाठी गाझामधील कंडोम, पतंग, फुगे वापरण्यात आले.’

या अहवालात दहशतवाद्यांकडून कंडोमचा कसा दुरुपयोग केला गेला हे सांगण्यात आले. “कधीकधी रोगप्रतिबंधक औषध वायूने भिजवलेल्या चिंध्या, इतर ज्वलनशील वस्तू किंवा स्फोटक फुग्यांसारखे सीमेवरून दक्षिण इस्रायलमध्ये उडवले गेले, जिथे त्यांनी शेतजमिनी आणि नैसर्गिक साठ्यांना आग लावली. अंदाजे ६,००० पतंग, फुगे, कंडोममधील हेलियममुळे झालेल्या आगीत शेकडो एकर जमीन उद्ध्वस्त झाली.”

माजी अधिकाऱ्यांनी फेटाळले दावे

व्हाईट हाऊसच्या माजी अधिकाऱ्यांनी लेविट यांचे दावे फेटाळले आहेत. अँड्र्यू मिलर यांनी मागील प्रशासनात इस्रायली-पॅलेस्टिनी प्रकरणांसाठी उप सहाय्यक सचिव म्हणून काम केले होते. त्यांनी या दाव्याला विचित्र म्हटले. “हे शक्य आहे की, ५० दशलक्ष डॉलर्स लैंगिक आरोग्यासाठी किंवा त्या स्वरूपाच्या बाबींसाठी दिले गेले असावेत. त्यामध्ये स्त्रीरोग आणि इतर अनेक सेवांचा समावेश असेल, परंतु निश्चितपणे केवळ कंडोमचा नाही,” असे त्यांनी ‘द टाइम्स ऑफ इस्रायल’ला सांगितले.

यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटचा डेटा दर्शवितो की, अमेरिकेने २०२३ मध्ये इंजेक्शन करण्यायोग्य गर्भनिरोधक, पुरुष कंडोम, गर्भनिरोधक गोळ्या, स्टँडर्ड डे मेथड आणि महिला कंडोमवर केवळ गाझामध्येच नव्हे तर जगभरात ६० दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. त्याशिवाय, कंडोमची किंमत सामान्यतः अमेरिकेमध्ये एक डॉलरपेक्षा कमी. गाझाच्या लोकसंख्येचा विचार करा, गाझाची लोकसंख्या केवळ दोन दशलक्ष आहे. त्यामुळे केवळ कंडोमसाठी इतके पैसे जारी केले जाऊ शकत नाही, असे अँड्र्यू मिलर म्हणाले.

विदेशी सहाय्यावर मोठ्या प्रमाणात स्थगिती

ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी कार्यकारी आदेशाद्वारे परदेशी सहाय्यावर मोठ्या प्रमाणात स्थगितीची घोषणा केली. कार्यकारी आदेशात ट्रम्प म्हणाले, “परकीय मदत आणि नोकरशाही हे अमेरिकन हितसंबंधांशी संरेखित नाहीत आणि बऱ्याच बाबतीत ते अमेरिकन मूल्यांच्या विरोधी आहेत. ते विदेशातील विचारांना चालना देऊन जागतिक शांतता अस्थिर करण्याचे काम करतात, जे देशांतर्गत असणाऱ्या सुसंवादी आणि स्थिर संबंधांच्या थेट विपरित आहेत.”

हेही वाचा : यमुनेत विष मिसळल्याच्या केजरीवाल यांच्या आरोपाने खळबळ; प्रकरण काय?

हे सर्व निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीपूर्वीच्या विधानांसंदर्भात आहेत. या विधानांमध्ये त्यांनी अमेरिकेसाठी मोठ्या खर्चाचे प्रमाण म्हणून परकीय मदतीवर टीका केली आहे. परंतु, फेडरल न्यायाधीश लॉरेन एल अलीखान यांनी हा प्रयत्न तात्पुरता अवरोधित केला आहे. त्यांनी असे सांगितले आहे की, समीक्षकांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की निधी गोठवणे बेकायदा आहे, कारण काँग्रेसने (अमेरिकी संसद) आधीच पैसे खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु, ट्रम्प प्रशासनाचा असा युक्तिवाद आहे की, ही कारवाई तात्पुरती पुनरावलोकन आहे आणि त्यांच्या अध्यक्षीय अधिकारात आहे.