Donald Trump mass deportation Plan : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी तेथील बेकायदा स्थलांतरितांबाबत कडक धोरण अवलंबिलं आहे. विविध देशांतून अमेरिकेत घुसलेल्यांना लष्करी विमानांमध्ये बसवून त्या-त्या देशांत सोडलं जात आहे. आतापर्यंत हजारो अवैध स्थलांतरितांना अमेरिकेतून बाहेर काढण्यात आलं आहे. दरम्यान, हद्दपारीला गती देण्यासाठी ट्रम्प यांनी २२७ वर्षांचा जुना ‘एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट’ देशात लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, काही तासांनंतरच एका फेडरल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी त्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखलं. अमेरिकेतील ‘एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट’ नेमका आहे तरी काय याबाबत जाणून घेऊ…
एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट म्हणजे काय?
फ्रान्सबरोबरच्या तणावानंतर १७९८ मध्ये अमेरिकन प्रशासनानं देशात एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट लागू केला होता. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना युद्धकालीन विशेष अधिकार प्रदान करतो. या कायद्यांतर्गत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही बिगर-अमेरिकन व्यक्तीला ‘शत्रू एलियन’ घोषित करून देशाबाहेर काढू शकतात. विशेषतः अमेरिका कोणत्याही देशाशी युद्धाच्या स्थितीत असेल, तर त्या देशाच्या नागरिकांना या कायद्याद्वारे अमेरिकेतून हद्दपार केलं जाऊ शकतं. ऐतिहासिकदृष्ट्या, या कायद्याचा वापर प्रामुख्यानं दुसऱ्या महायुद्धात करण्यात आला होता. मात्र, आता बेकायदा स्थलांतरितांना देशातून हद्दपार करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या विचारात आहे. परंतु, सध्या न्यायालयानं त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
आणखी वाचा : Sunita Williams Return : सुनीता विल्यम्स यांचं अंतराळयान पाण्यातच का उतरलं?
‘एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट’ची किती वेळा अंमलबजावणी?
अमेरिकेच्या इतिहासात ‘एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट’चा वापर फक्त तीन वेळा करण्यात आला आहे. फक्त युद्धजन्य परिस्थितीत या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली होती. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान पहिल्यांदा अमेरिकन प्रशासनानं देशात ‘एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्यांतर्गत जर्मन आणि इटालियन लोकांना देशातून बाहेर काढण्यात आलं. तसेच, जे लोक अमेरिकेतून बाहेर निघण्यास तयार नव्हते, त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. जपानी, तसेच अमेरिकन नागरिकांना सामूहिकरीत्या नजरकैदेत ठेवण्यासाठीही या कायद्याचा वापर करण्यात आला होता.
‘शत्रू एलियन’ कायदा लागू केल्यास काय होईल?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत ‘शत्रू एलियन’ कायदा लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार संघटनांनी यावर चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेनं कोणत्याही देशावर आक्रमण केलेलं नाही. तसेच कोणत्याही देशाकडून अमेरिकेवर थेट हल्ला झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ‘एलियन एनिमी अ‍ॅक्ट’ लागू करणे अवघड होईल, असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेच्या घटनेनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला केवळ त्याच्या राष्ट्रीयत्वावरून हद्दपार करणं हा मूलभूत हक्कांचा भंग आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यास कायदेतज्ज्ञांनी विरोध दर्शविला आहे. त्याशिवाय स्थलांतरितांसाठी काम करणाऱ्या स्थानिक संघटनांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा कायदा लागू केला, तर अनेक देशांतील स्थलांतरितांना अमेरिकेतून हद्दपार केलं जाईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही याचा मोठा परिणाम होईल. विशेषतः भारत, मेक्सिको, ब्राझील, व्हेनेझुएला यांसारख्या देशांसाठी हा कायदा चिंताजनक ठरेल. कारण- येथील लाखो नागरिक अमेरिकेत स्थलांतरित झाले आहेत. त्यांना ‘शत्रू एलियन’ कायद्यांतर्गत बाहेर काढल्यास जागतिक स्तरावर मोठा गोंधळ उडेल. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण आणि त्याची जागतिक प्रतिमा यांवरही परिणाम करू शकतो, असं मतही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयाला न्यायालयाची स्थगिती
अमेरिकेत ‘शत्रू एलियन’ कायदा लागू करण्याच्या ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर काहींनी कोलंबिया जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर सुनावणी घेताना मुख्य न्यायाधीश जेम्स ई. बोसबर्ग यांनी शत्रू एलियन कायदा लागू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. बेकायदा स्थलांतरितांना त्यांच्या देशात पाठविण्याच्या सरकारच्या मोहिमेला यश येत आहे. काही स्थलांतरित अजूनही अमेरिकेत लपून बसले असून, त्यांचा शोध घेणंही सुरू आहे. परंतु, त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारला तातडीनं ‘शत्रू एलियन’ कायदा लागू करण्याची आवश्यकता नाही, असं न्यायमूर्ती बोसबर्ग यांनी स्पष्ट केलं.
न्यायालयाच्या निर्णयावर व्हाईट हाऊसची प्रतिक्रिया
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रविवारी व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. राष्ट्रपतींच्या आदेशाला रोखण्याचा न्यायाधीशांना कोणताही अधिकार नाही, असं कॅरोलिन यांनी म्हटलं. अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या लोकांना हद्दपार करण्याचा अधिकार कायद्यानं राष्ट्रपतींना दिला आहे. देशातील घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी ट्रम्प सरकार ‘शत्रू एलियन’ कायदा नक्कीच लागू करेल. तसेच जे घुसखोर लपून बसले आहेत, त्यांना जेलमध्ये टाकले जाईल, असंही केरोलिन यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा : Aurangzeb Tomb: औरंगजेबाची कबर कायदेशीरपणे हटवायची असेल तर… कायदा काय सांगतो?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय इशारा दिला होता?
अमेरिकेत दिवसेंदिवस घुसखोरी वाढत असल्याचा आरोप डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात केला होता. आमच्या हातात सत्ता आल्यास घुसखोरांचा कायमचा बंदोबस्त करू, असं आश्वासनही त्यांनी अमेरिकन नागरिकांना दिलं होतं. त्यानुसार ट्रम्प प्रशासनानं आतापर्यंत हजारो स्थलांतरितांना अटक केली आहे. त्यातील बहुतेकांना लष्करी विमानातून त्यांच्या मायदेशी पाठवण्यात आलं आहे. तर, काहींची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे. त्यात ‘ट्रेन डी अरागुआ’ या दहशतवादी टोळीचे चार सदस्य आणि अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचारामध्ये दोषी ठरलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांचा समावेश आहे. दरम्यान, अमेरिकेत घुसखोरी करण्यासाठी या स्थलांतरितांनी ‘डंकी रूट’चा वापर केल्याचं सांगितलं जात आहे.
बेकायदा स्थलांतराचा ‘डंकी मार्ग’ म्हणजे काय?
भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश या दक्षिण आशियाई देशांमधून अमेरिका, कॅनडा किंवा युरोपमध्ये त्या त्या देशाची परवानगी न घेता (म्हणजे व्हिसा नसताना) घुसखोरी करण्यासाठी जे मार्ग वापरले जातात, त्यासाठी बोलीभाषेमध्ये ‘डंकी’ हा शब्द वापरला जातो. हे मार्ग अर्थातच अनधिकृत आणि धोकादायक असतात. जंगल, वाळवंट, समुद्र, डोंगरदऱ्या यांसारख्या अवघड मार्गांनी हा प्रवास होत असल्याने त्यात अनेक धोके असतात. ‘डंकी’ या शब्दाचा उगम हा ‘डाँकी’ या इंग्रजी शब्दाचा अपभ्रंश असावा, अशी शक्यता आहे. पंजाबी आणि अन्य काही उत्तर भारतीय भाषांमध्ये विशेषत: हा शब्द वापरला जातो. गाढव ज्याप्रमाणे कुंपणावरून उड्या मारून जाते, त्याप्रमाणे एका देशातून दुसऱ्या देशात उड्या मारून जाणाऱ्यांसाठी हा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे.
