अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी प्रचंड गाजावाजा करत अमेरिकेत येणाऱ्या इतर देशांच्या मालावर ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ अर्थात जशास तसे आयातशुल्क जाहीर केले. सर्व आयात मालावर सरसकट १० टक्के शुल्काच्या वर हे टॅरिफ दर असतील. सर्वाधिक फटका अपेक्षेप्रमाणे चिनी मालाला बसणार आहे. चीनवर यापूर्वीच जारी केलेल्या २० टक्के शुल्कावर अतिरिक्त ३४ टक्के आयात शुल्क ट्रम्प यांनी जाहीर केले. पण मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये यानंतरचे सर्वाधिक शुल्क त्यांनी ‘मित्रदेश’ भारतातून येणाऱ्या आयातीवर जाहीर केले आहे. भारतीय मालावर २६ टक्के टॅरिफ आकारले जाणार आहे. इतर बड्या देशांनाही ट्रम्प यांनी अशाच प्रकारे लक्ष्य केले आहे.
मूळ आयात शुल्क १० टक्के
अमेरिकेत कोणत्याही देशातून येणाऱ्या आयात मालावर सरसकट १० टक्के प्राथमिक आयात शुल्क (बेस टॅरिफ) आकारण्यात येणार आहे. याचा जशास-तसे धोरणांतर्गत शुल्काशी संबंध नाही. उदा. ब्रिटन, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, तुर्कीये, अर्जेंटिना या देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर केवळ १० टक्के प्राथमिक आयात शुल्क लागू करण्यात येईल. याची अंमलबजावणी ५ एप्रिलपासून होत आहे.
जशास तसे आयात शुल्क
रेसिप्रोकल टॅरिफ अशा जवळपास ६० देशांवर आकारण्यात येईल, जे ट्रम्प प्रशासनाच्या मते अमेरिकी मालावर त्यांच्या देशात अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारतात. अशांची संभावना ‘वर्स्ट ऑफेंडर्स’ या शब्दांमध्ये करण्यात आली आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ ९ एप्रिलपासून लागो होत आहे. चीन, युरोपिय समुदाय, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, व्हिएतनाम, दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया अशा देशांवर मोठे आयातशुल्क आकारण्यात येईल. या देशांशी अमेरिकेचा व्यापार तुटीचा होता. म्हणजे या देशांकडून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण, या देशांमध्ये निर्यात होणाऱ्या अमेरिकी मालापेक्षा खूपच अधिक आहे. या देशांना ‘अद्दल’ घडवण्यासाठीचे त्यांच्या मालावर शिक्षा म्हणून मोठे आयात शुल्क आकारण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे.
चीन ५४ %, भारत २६ %, जपान २४ %…
चीनविषयी अमेरिकेचे व्यापार धोरण ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून आक्रमक होते. याचे पडसाद ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेत उमटलेच. चीनवर त्यांनी यापूर्वीच २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. नवीन ३४ टक्के शुल्कामुळे हे शुल्क ५४ टक्क्यांवर गेले आहे. भारतावर २६ टक्के एकूण शुल्क आकारले जाईल. प्राथमिक शुल्क यात समाविष्ट आहे. याशिवाय जपान २४ टक्के, युरोपिय समुदाय २० टक्के, दक्षिण कोरिया २४ टक्के अशी शुल्क आकारणी जाहीर झाली आहे. पण व्हिएतनाम ४६ टक्के, थायलंड ३७ टक्के, स्वित्झर्लंड ३२ टक्के यांच्यावरही घसघशीत टॅरिफ आकारले जाणार आहे.
कॅनडा, मेक्सिकोला तूर्त दिलासा
कॅनडा आणि मेक्सिकोतील आयातीवर यापूर्वीच २५ टक्के टॅरिफ जाहीर झाले होते. दोन्ही देशांनी वाटाघाटी आरंभल्यानंतर यांतून काही वस्तूंना वगळण्यात आले. त्यांच्यावर सध्या नवीन कोणतेही रेसिप्रोकल टॅरिफ आकारले जाणार नाही. पण दोन्ही देशांनी अमेरिकेत येणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांवर आणि अमली पदार्थांवर नियंत्रण आणावे अशी अट घालण्यात आली आहे. याशिवाय मोटारी, स्टील, अॅल्युमिनियम अशा वस्तूंवर सरसकट २५ टक्के टॅरिफ आकारण्यात येणार असल्यामुळे, त्यांचा रेसिप्रोकल टॅरिफमध्ये अतिरिक्त समावेश करण्यात येणार नाही, हा त्यातल्या त्यात दिलासा असेल.
भारताला खरेच तोटा, की फायदाही?
भारतातून अमेरिकेमध्ये प्राधान्याने कृषी उत्पादने, औषधे, मोटारींचे सुटे भाग, इमिटेशन ज्वेलरी निर्यात होते. नवीन टॅरिफचा फटका या वस्तूंच्या येथील उत्पादकांना बसेल, कारण अमेरिकेत त्या वस्तू महाग होतील व त्यांची मागणी आपोआप घटेल. मात्र या टॅरिफ पर्वातही संधी शोधण्याची गरज असल्याचे काही विश्लेषकांनी बोलून दाखवले. भारताचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनच्या मालावर भारतीय मालापेक्षाही अधिक शुल्क आकारले जाणार असल्यामुळे, भारतीय मालाकडे अमेरिकी ग्राहक वळू शकतात. तसेच व्हिएतनाम, थायलंड, बांगलादेश, इंडोनेशिया या देशांवर भारतापेक्षा अधिक टॅरिफ आकारणी होणार आहे. अमेरिकेतील अनेक छोट्या वस्तूंच्या बाजारपेठेमध्ये हे देश भारताचे थेट प्रतिस्पर्धी आहेत. हे ग्राहक भारतीय वस्तूंकडे वळू शकतात आणि तसे प्रयत्न आपण केले पाहिजे.
भारताकडून ‘जशास तसे’ची शक्यता किती?
चीन, मेक्सिको, कॅनडा, युरोपिय समुदाय यांनी ट्रम्प यांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफना जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी चालवली आहे. भारताने मात्र अद्याप तसा निर्णय घेतलेला नाही. भारतामध्ये अमेरिकेकडून मद्य, मोटारसायकली, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विमानांची इंजिने अशा वस्तूंची आयात सध्या होते. या वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची मानसिकता तूर्त भारतीय नेतृत्वाने दाखवलेली नाही. त्यामुळे भारत या परिस्थितीचा सामना कशा प्रकारे करतो हे अद्याप पुरेसे स्पष्ट नाही.
