Trump Tariffs on pharma: ट्रम्प आता औषधांवरही लावणार कर… भारतावर काय होईल परिणाम?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषधांच्या आयातीबाबत काय म्हटले आहे?
अमेरिका लवकरच औषधांच्या आयातीवर मोठा कर जाहीर करेल अशी घोषणा मंगळवारी ट्रम्प यांनी केली. “आम्ही लवकरच औषधांवर मोठा कर जाहीर करणार आहोत. आपल्या सरकारचं हे पाऊल औषध उत्पादकांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा अमेरिकेत आणण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी महत्त्वाचं ठरेल. या कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन करणार नसतील तर त्यांना भरमसाठ उत्पादन शुल्क भरावं लागेल. आपण जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असल्याने आपल्याला याचा फायदा होईल.”

ट्रम्प औषधांवर किती कर लावू शकतात?
ट्रम्प यांनी अद्याप औषधांवर लावल्या जाणाऱ्या कराविषयी सविस्तर माहिती दिलेली नाही. दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले होते की आयात केलेल्या औषधांवरील कर २५ टक्क्यांपासून सुरू होतील आणि त्यापेक्षाही जास्त असू शकतात. एनआरसीसीशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी अमेरिका ज्या देशांमधून औषधांची आयात करते त्यांचा उल्लेख केलेला नाही. असं असताना त्यांच्या आधीच्या प्रशासनाचे लक्ष्य भारत आणि चीनवर होते. हे दोन्ही देश अमेरिकेला जेनेरिक औषधं आणि सक्रीय औषध घटकांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करतात. औषधांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहण्याविरोधात ट्रम्प यांनी वारंवार आवाज उठवला आहे. तसं हे विरूद्ध पद्धतीने झालं पाहिजे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. आयात कर लागू करण्यासाठी अमेरिका प्रशासन कलम २३२च्या अधिकारांचा वापर करत असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली औपचारिक चौकशी अद्याप सुरू झालेली नाही.

अमेरिकेसाठी भारताची औषध निर्यात किती मोठी आहे?
भारत हा जेनेरिक औषधांचा तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि प्रमुख पुरवठा करणारा देश आहे. भारतीय औषध उत्पादकांसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. एकूण निर्यातीपैकी ३१.३ टक्के निर्यात अमेरिकी बाजारात केली जाते. २०२४मध्ये, भारताने तब्ब्ल १२.७२ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या औषधांची निर्यात केली आहे. त्यापैकी ८.७ बिलियन डॉलर्स किमतीची औषधं एकट्या अमेरिकेला पाठवण्यात आली. दुसरीकडे, भारत अमेरिकेकडून केवळ ८०० मिलियन डॉलर्स किमतीची औषधं आयात करतो. त्यामुळे अमेरिकेने औषधांवर आयात शुल्क लादल्यास भारतावर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. भारतीय औषध उत्पादक अमेरिकन आरोग्यसेवेत मोठी भूमिका बजावतात. IQVIA संस्थेच्या अहवालानुसार, २०२२मध्ये, अमेरिकेच्या सर्व जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शनपैकी ४७ प्रिस्क्रिप्शन भारतीय कंपन्यांनी पुरवली होती. भारतीय कंपन्यांनी या पाच आजारांवरील अर्ध्याहून अधिक प्रिस्क्रिप्शन्स अमेरिकेला पुरवली आहेत. मानसिक आरोग्यासाठी ६२ टक्के, उच्च रक्तदाब ६० टक्के, लिपिड रेग्युलेटर ५८ टक्के, अल्सरविरोधी ५६ टक्के आणि मज्जासंस्थेच्या विकारांसाठी ५५ टक्के. मधुमेहाच्या औषधांमध्ये भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व सर्वात कमी २१ टक्के इतके आहे. अमेरिका मोठ्या प्रमाणात भारतीय औषधांवर अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी जाहीर कलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय औषधांमुळे २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या आरोग्य क्षेत्राला २१९ अब्ज डॉलर्स आणि २०१३ ते २०२२ दरम्यान १.३ ट्रिलियन डॉलर्सची बचत झाली आहे.

भारतासाठी औषधी उत्पादन शुल्काचा अर्थ काय? अमेरिकन ग्राहकांना याचा फटका बसेल का?
औषधांच्या आयातीवर जास्त शुल्क लादल्याने उत्पादन खर्च वाढू शकतो आणि किंमत स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. यामुळे भारतीय औषध उत्पादकांना याचा फटका बसू शकतो. सन ​​फार्मा, डॉ. रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, झायडस लाईफसायन्सेस आणि ग्लॅड फार्मा यासारख्या आघाडीच्या कंपन्या त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३० ते ४० टक्के उत्पन्न अमेरिकन बाजारपेठेतून मिळवतात.

दरम्यान, औषधांवरील शुल्काचा परिणाम केवळ भारतीय उत्पादकांवरच नाही तर अमेरिकन ग्राहकांनाही होऊ शकतो. “जर अमेरिकेने औषध क्षेत्रावर शुल्क लादण्यास सुरुवात केली तर त्याचा परिणाम दोन्ही देशांवर होईल”, असे एचडीएफसी सिक्युरिटीजच्या विश्लेषकांनी माध्यमांना सांगितले. जर शुल्कात लक्षणीय वाढ केली तर काही भारतीय जेनेरिक औषध उत्पादकांना उत्पादनासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. परिणामी त्याचा प्रभाव विमा कंपन्या आणि ग्राहकांवरही होऊ शकतो. जास्त शुल्कामुळे औषधांच्या किमती वाढू शकतात, महागाई वाढू शकते आणि अमेरिकेत औषधांचा तुटवडादेखील निर्माण होऊ शकतो. इतर शुल्कांप्रमाणेच याचा परिणाम उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही जाणवेल.

ट्रम्पच्या औषधी शुल्काचा फटका इतर देशांनाही…
चीन हादेखील अमेरिकेला औषधांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. २०२० ते २०२२ दरम्यान, चीन-निर्मित औषधांची अमेरिकेची आयात २.१ अब्ज डॉलर्सवरून ४८५ टक्क्यांनी वाढून दोन वर्षांनी १०.३ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. ज्यामुळे अमेरिकेच्या औषध आयातीतील चीनचा वाटा २.५ टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांहून अधिक झाला आहे, असं एका अभ्यासातून समोर आलं आहे. ट्रम्प यांनी चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर आधीच १०४ टक्के शुल्क लादले आहे. युरोपियन युनियनच्या औषध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी अमेरिकेच्या कर आकारणीच्या व्यापक परिणामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिका युरोपमध्ये अंशतः उत्पादित होणाऱ्या औषधांवर अवलंबून आहे ज्यातून शेकडो अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळतो. युरोस्टॅटच्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये अमेरिकेला युरोपियन युनियनच्या वैद्यकीय आणि औषध उत्पादनांची निर्यात सुमारे ९० अब्ज युरो इतकी होती.
ऑस्ट्रेलिया दरवर्षी अमेरिकेला सुमारे २ बिलियन डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात करते, ज्यामध्ये बहुतेक लस आणि रक्त तपासणी व चाचणीसंदर्भातील उत्पादने असतात.
निवडणुका जवळ येत असताना, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी पीटर डटन यांनी म्हटले आहे की,”यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी ताणले जाऊ शकतात.”
व्यापार कर युद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना अमेरिकेने जर औषधी शुल्क लागू केले तर भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील अर्थव्यवस्थांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.